ऑनलाइन शॉपिंगचे नियम बदलणार

खोट्या सवलतींवर राहणार निर्बंध : ग्राहकांसाठी हा बदल  1 जानेवारीपासून लागू होण्याचे संकेत

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

पुढील वर्षी ऑनलाइन खरेदीदारांसाठी अनेक मोठे बदल येत आहेत. सरकारने ई-कॉमर्सशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत, जे 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होतील. नवीन नियमांनुसार, ऑनलाइन वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांना सवलत दाखवण्यापासून ते वस्तूंचे पेमेंट आणि वर दिसणाऱ्या शोध परिणामांपर्यंत अधिक स्पष्ट माहिती द्यावी लागेल. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या मते, ऑनलाइन खरेदी करताना ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये, हा या नवीन नियमांचा उद्देश आहे. कंपन्यांना हे देखील स्पष्टपणे सांगावे लागेल की वस्तू पूर्वी कोणत्या किमतीला विकल्या जात होत्या आणि सवलतीनंतर आता त्या किती किमतीला मिळत आहेत.

खोटी सवलत कशी वाटेल?

ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये अनेकदा काही वस्तूंवर मोठी सवलत दाखवली जाते. परंतु बऱ्याच वेळा ग्राहकाला वस्तू प्रत्यक्षात किती किमतीला विकल्या गेल्या होत्या हे शोधणे कठीण जाते. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या कंपनीने वस्तूची कमी केलेली किंमत दाखवली, तर त्यांना जुनी किंमत देखील दाखवावी लागेल.

ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकाची दिशाभूल होईल अशा प्रकारे शोध परिणामांमध्ये बदल करू शकणार नाहीत किंवा त्याच्या शोधाशी कमी संबंधित असलेल्या वस्तू हेतुपुरस्सर दाखवू शकणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रवृत्त करण्याकरिता दिशाभूल करणाऱ्या किंवा जबरदस्ती करणाऱ्या पद्धतींशी संबंधित 2023 च्या नियमांचे पालन करावे लागेल. कंपन्यांना दरवर्षी स्वत: याची तपासणी करावी लागेल आणि अनुपालन प्रमाणपत्र देखील स्पष्टपणे दाखवावे लागेल.

वस्तूंबद्दल अधिक माहिती द्यावी लागेल

ऑनलाइन बाजारपेठ चालवणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहकांना कोणत्याही वस्तू किंवा सेवांशी संबंधित आवश्यक माहिती देणे आवश्यक आहे. यामध्ये वस्तू किती काळ वापरता येतील, परतावा आणि रिफंड धोरण, वॉरंटी, डिलिव्हरी आणि पेमेंट यासंबंधी माहितीचा समावेश असेल. जर वस्तू परदेशातून आल्या असतील, तर भारतातील विक्रेत्याची माहिती आणि ती कोणत्या देशात बनवली आहे याचाही उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

तक्रारीवर ग्राहकाला प्रत मिळेल

ग्राहक तक्रारींबाबतही नवीन नियम बदलले आहेत. जर कोणत्याही ग्राहकाने तक्रार दाखल केली, तर कंपनीच्या तक्रार अधिकाऱ्याने ग्राहकाला तक्रार ज्या पद्धतीने दाखल केली आहे, त्याच पद्धतीने तक्रारीची प्रत द्यावी. प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीला राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनशी देखील संपर्क साधावा लागेल. सरकारच्या मते, 2025 मध्ये हेल्पलाईनवर सुमारे 17.72 लाख तक्रारी प्राप्त झाल्या. यापैकी सुमारे 5.11 लाख किंवा 29 टक्के तक्रारी ई-कॉमर्सशी संबंधित होत्या.