कांदा निर्यातबंदी उठवली

प्रतिटन 45,800 रुपये न्यूनतम मूल्य लागू : 40 टक्के निर्यात शुल्क आकारणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीतच सरकारने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. तथापि, हा निर्णय घेताना किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) प्रति मेट्रिक टन 550 डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 45,800 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. म्हणजेच निर्यात होणाऱ्या कांद्याची किंमत किमान 45,800 रुपये प्रति मेट्रिक टन असणे आवश्यक आहे. हा आदेश आजपासून लागू झाला असून पुढील आदेशापर्यंत तो लागू राहील. याशिवाय कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. गेल्यावषी डिसेंबरमध्ये कांद्याचे भाव 70 ते 80 रुपयांपर्यंत पोहोचले असताना सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.

परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) एका अधिसूचनेत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी तात्काळ उठवली जात असल्याचे शनिवारी जाहीर केले. आता पुढील आदेशापर्यंत कांद्याची प्रति मेट्रिक टन 550 डॉलर्स या दराने निर्यात केली जाऊ शकते. सरकारने गेल्यावषी डिसेंबरमध्ये कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर पुन्हा मार्चमध्ये मुदतवाढ दिली होती. मात्र, बंदी असतानाही सरकार काही मित्रदेशांना कांद्याची निर्यात करत होते. गेल्या महिन्यात सरकारने बांगलादेश, युएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा शेजारील देशांमध्ये 99,150 टन कांद्याची निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती.

तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी निर्णय

निर्यातबंदीमध्ये वाढ झाल्यापासून व्यापारी आणि शेतकरी विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकरी निर्यातबंदी हटविण्याची विनंती करत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता 7 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होत असताना सरकारने ही बंदी उठवली आहे.

40 टक्के निर्यात शुल्क

केंद्र सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिराने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावले. यासोबतच सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केलेल्या ‘बिल ऑफ एंट्री’द्वारे पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवरील शुल्क सूटदेखील वाढविण्यात आले आहे. ‘बिल ऑफ एंट्री’ हा एक कायदेशीर दस्तऐवज असून तो आयातदार किंवा कस्टम क्लीयरन्स एजंट्सनी आयात केलेल्या वस्तूंच्या आगमनावेळी किंवा त्याआधी दाखल केला जातो.

कांद्याचे उत्पादन किती होणार?

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मार्च महिन्यात कांदा उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली होती. 2023-24 मध्ये सुमारे 254.73 लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्यावषी सुमारे 302.08 लाख टन कांद्याचे उत्पादन झाले होते. परंतु, यावेळी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कांद्याचे उत्पादन कमी होईल, त्याचा परिणाम एकूण उत्पादनावर दिसून येईल, असा कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे.

भाव भडकल्याने निर्यातीवर निर्बंध

गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवरात्रीनंतर देशभरात कांद्याचे भाव झपाट्याने वाढून अवघ्या आठवडाभरात दुप्पट झाले होते. कांद्याच्या दराच्या भडक्यानंतर ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने 27 ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि नेफेड सारख्या सरकारी विक्री केंद्रांद्वारे 25 रुपये प्रतिकिलो दराने कांद्याची विक्री सुरू केली होती. तसेच निर्यातीवर निर्बंध लागू करत जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता.

राजकीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग

कांदा हा भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचा नेहमीच महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. विशेषत: अशा मुद्यांबाबत निवडणुकीच्या काळात कोणताही निर्णय घेतला  जातो तेव्हा त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. खुद्द माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1980 च्या केंद्रीय निवडणुकांचे वर्णन ‘कांद्याच्या निवडणुका’ असे केले होते.

निर्यातबंदीला शेतकऱ्यांकडूनही विरोध

अलिकडच्या काही काळात कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या विरोधात शेतकरी सातत्याने आंदोलन करत होते. मुबलक साठा असूनही सरकार कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा केला जात होता. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी चुकीची ठरवत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला होता.