केंद्रशासित जम्मू-काश्मीर सरकारची वर्षपूर्ती होताना

पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हणून ज्याचे यथार्थ वर्णन केले जाते ते जम्मू-काश्मीर राज्य स्वातंत्र्य काळापासून देशाच्या सार्वभौमतेचा आणि स्वातंत्र्याचा मानबिंदू ठरले आहे. या स्थानापासून काश्मिरला अलग करण्यासाठी पाकिस्तान, चीन यासारख्या शेजारी  देशांनी निरंतर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. आपल्या हेतू आणि हितसंबंधासाठी आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी अशा प्रयत्नांना साथ दिली आहे. तथापि, गेल्या पाऊण शतकात भारतीय केंद्र सरकारने मग ते कोणत्याही पक्ष वा आघाडीचे असो, जम्मू-काश्मीर आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवून भारतीय स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाची ध्वजा फडकावत ठेवली आहे.

दरम्यानच्या काळात युद्ध, लष्करी कारवाया, घुसखोरी, दहशतवाद, धार्मिक दंगली असे अनेक प्रसंग जम्मू-काश्मीरने अनुभवले आहेत. परिणामी, भारतीय केंद्र सरकारपुढे जम्मू-काश्मीरची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था आणि प्रादेशिक शांतता हा जवळपास कायमस्वरूपी विषय बनून राहिला आहे. एकंदरीत बाह्य संसर्गाने प्रकृती वारंवार बिघडणाऱ्या अपत्यास प्रेमळ पालक ज्या प्रकारे जपतात त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरची जपणूक करणे हे सरकारचे काम बनले आहे.

2019 च्या भारतीय लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्द केले. ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा जाऊन त्याला पेंद्रशासित प्रदेश म्हणून अर्ध-स्वायत दर्जा मिळाला. या प्रक्रियेत लडाख जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करून त्यालाही केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले. डिसेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला लोकशाही प्रक्रिया पुनर्संचयित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आणि 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय संविधानात्मक मानून कायम ठेवला. यानुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2024 दरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 90 जागांसाठी निवडणुका घेण्यात आल्या. बहुमतासाठी 48 जागा गरजेच्या होत्या. निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरस पक्षाने 42 जागा जिंकून प्रथम क्रमांक पटकावला. भाजप 29 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. निवडणुकीपूर्वीच नॅशनल

कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी आघाडी झाल्याने नॅशनल कॉन्फरन्सला इतर पक्षांसह बहुमताचा आकडा गाठणे आणि सरकार बनवणे शक्य झाले. यानंतर 16 ऑक्टोबर रोजी ओमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. नुकतेच त्यांच्या सरकारने एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. या अनुषंगाने ओमर सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीचा आढावा घेणे महत्त्वपूर्ण ठरते.

बहुमताने सत्ता हाती घेणाऱ्या ओमर अब्दुल्ला यांच्या पक्षाचे निवडणूक प्रचारातील घोषवाक्य प्रतिष्ठा, ओळख आणि विकास असे होते. तथापि, केंद्रशासित प्रदेशावर निवडून आलेल्या नेतृत्वाचे गृह विभाग, सुरक्षा आणि जमीन धोरण यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांवर पूर्ण नियंत्रण नव्हते. म्हणूनच नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारच्या प्रमुख वचनांपैकी एक होते ते जम्मू-काश्मीरला 2019 मध्ये मिळालेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा हटवून आधीसारखा स्वतंत्र व स्वायत्त राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करून तो प्राप्त करून घेणे. काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्दबातल करण्याच्या संदर्भातील न्यायालयीन सुनावणी दरम्यानही भाजप केंद्र सरकारने काश्मीरचे राज्यत्व लवकरात लवकर पुन:र्स्थापित करण्याचे आश्वासन दिले होते. जेव्हा कलम 370 रद्द केले गेले तेव्हा भारतीय संसदेत जम्मू-काश्मीरसाठी तीन टप्पे ठरवण्यात आले. सीमांकन करणे, निवडणुका घेणे आणि त्यानंतर राज्यत्व बहाल करणे. यापैकी सीमांकन आणि निवडणुका पूर्ण होऊन सरकारही कार्यरत झाले आहे. परंतु वर्षभरात राज्यत्व मिळालेले नाही. वास्तविक 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रस्तावाला ओमर अब्दुल्लांनी मंजुरी मिळवली होती. त्यापुढे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पुढील प्रक्रिया व निर्णयासाठी पाठवण्यात आला. मात्र केंद्र सरकारने या संदर्भात कोणत्याच हालचाली न केल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी या संदर्भातील केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राज्यत्वाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी, या प्रदेशात सुरक्षेची आव्हाने कायम आहेत हे स्पष्ट करताना पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा दाखला दिला. यावरून जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर जर राज्यत्वाचा दर्जा प्रलंबित होत असेल तर परस्परांवर दोषारोप न करता नॅशनल कॉन्फरन्स सरकार आणि केंद्र सरकारने एकत्रित प्रयत्न करून सुरक्षेस प्राधान्य दिले पाहिजे, अशा प्रयत्नांसाठी ओमर अब्दुल्लांचे सहकार्य आणि केंद्रीय यंत्रणांशी सतत संपर्क महत्त्वाचा ठरतो हे स्पष्ट होते. केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शीर्ष नेतृत्वातील विसंवाद दहशतवाद्यांच्या पथ्यावर पडू शकतो हे अनुभवसिद्ध सत्य जम्मू-काश्मीर तसेच लडाखच्या संदर्भात केंद्र सरकारनेही ध्यानी घ्यायला हवे. या क्षेत्रातील महत्त्वाचा पर्यटन व्यवसाय अशा हल्ल्यांमुळे धोक्यात येतो हे दोन्ही बाजूंना वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

निवडणुकी दरम्यान नॅशनल कॉन्फरन्सने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आरक्षण धोरणावर टीका करून सत्तेवर आल्यानंतर त्यात सुधारणा करून ते वस्तूनिष्ठ बनवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार पक्षाचे आरक्षण धोरणही जाहीर केले होते. राखीव वर्गासाठी आरक्षण 43 टक्क्यांवरून 67 टक्क्यांपर्यंत नेणे, माजी सैनिकांसाठी 3 टक्के क्षैतिज आरक्षण अशा स्वरूपाचे आरक्षण धोरण केंद्र सरकारने 370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू केले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण विषयक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आणि खुल्या किंवा गुणवत्ताधारीत जागांचा संकोच करणारे आहे, अशी नाराजी काश्मिरी जनतेत होती.

नॅशनल कॉन्फरन्सने निवडणुकीत या नाराजीचा मुद्दा बनवला होता. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र स्वत:च्या नियंत्रणात असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्यावर नाराज वर्गाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार कमी पडले. यामुळे सरकारच्या या संदर्भातील निष्क्रियतेच्या विरोधात बेरोजगार तरुणांची आणि विद्यार्थ्यांची मोठी आंदोलनेही झाली. त्यानंतर आता कुठे आरक्षणावरील कॅबिनेट उपसमितीचा अहवाल जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळाने स्विकारला आहे. पुढील प्रक्रियेनंतर तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल.

वर्षपूर्तीच्या सुमारास मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारने ‘दरबार मुव्ह’ प्रणाली पुनरूज्जीवीत केली आहे. 150 वर्षांपूर्वीचीही परंपरा चार वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली होती. या प्रणालीनुसार सचिवालय आणि इतर सर्व सरकारी कार्यालये मे ते ऑक्टोबर हे सहा महिने जम्मू-काश्मीरची उन्हाळी राजधानी श्रीनगरमधून कार्यरत असतात तर नोव्हेंबर ते एप्रिल हे सहा महिने हिवाळी राजधानी जम्मू येथून कार्यरत होतात. यामुळे जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशांमधील प्रशासकीय संपर्क सक्षम होतो. दोन्ही प्रदेशातील नागरिकांचे सामाजिक व सांस्कृतिक बंध मजबूत होतात. व्यापार, उद्योगास चालना मिळते. विशेषत: जम्मू ज्याला मंदिरांचे शहर म्हणून ओळखले जाते तेथे हिवाळ्यात हजारो काश्मिरी कुटुंबे येत असतात. त्यांच्या आगमनाने प्रादेशिक एकात्मता बळकट होते आणि आर्थिक व्यवहार गतीमान होतात. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे सर्व थरातून स्वागत झाले आहे. याचप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील मुलींसाठी विवाह सहाय्य निधी 50 वरून 75 हजारपर्यंत वाढवणे. जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी मोफत बससेवा सुरू करणे, आंतर जिल्हा स्मार्ट बससेवा जोडणी, पारंपरिक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर सत्रात शैक्षणिक दिनदर्शिका पुनर्संचयित करणे, दुर्बल सामाजिक घटकांना मोफत रेशन सुविधा, रक्ताच्या नातेवाईकांना मालमत्ता हस्तांतरासाठी मुद्रांक शुल्कात सूट देणे या सरकारी उपक्रमांतून नागरिकांचे विशेषत: उपेक्षित समाज घटकांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न ओमर अब्दुल्ला सरकारने केलेला दिसतो.

एकंदरीत वर्षभरातील जम्मू-काश्मीरमधील नव्या सरकारची कामगिरी सध्या जरी संमिश्र असली तरी ती सुधारण्याच्या शक्यता मात्र निश्चितपणे दिसून येतात.

-अनिल आजगांवकर