स्वत:ची सोय नव्हे, मुलांचा विचार करावा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आवाहन : शिक्षण केवळ पदवीपुरतेच मर्यादीत नसावे,उगाच विरोधासाठी विरोध करणे योग्य नाही,शाळा 1 एप्रिलपासून सुरु करण्यासवर ठाम
पणजी : सरकारने घेतलेला नवीन शिक्षण धोरणाचा निर्णय हा पालक आणि शिक्षकांसाठी नव्हे तर, तो विद्यार्थ्यांच्या विकासाबाबत विचार करून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात यंदा एप्रिलपासून नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्याबाबत सरकार ठाम आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. काहीजण विद्यार्थ्यांपेक्षा स्वत:च्या सोयीचा विचार करून सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करताहेत. त्यामुळे आपल्या सोयीचा विचार करण्यापेक्षा मुलांच्या भवितव्यचा विचार करायला हावा. केवळ सरकारला विरोध करायला पाहिजे म्हणून नको त्या गोष्टीला विरोध करीत बसू नये, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मिरामार येथील गोवा विज्ञान केंद्रात आयोजित ‘विज्ञान सेतु’ या उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास
एप्रिलमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू केल्यास क्रीडा आणि कला या सारख्या अभ्यासाव्यातीरिक्त इतर गोष्टींना मधल्या महिन्यात चांगला वेळ देता येईल, यातूनच विद्यार्थी घडतील आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास होईल असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले.
शिक्षण पदवीपुरतेच मर्यादित नाही
शाळा आणि शिक्षण हे फक्त पदवी घेण्यापूरतेच मर्यादित नसावे. विद्यार्थ्यांची जडणघडण देखील त्यातून होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी केवळ पुस्तकी अभ्यासापर्यंतच राहिला तर त्याच्या बुध्दीमत्तेचा विकास काही प्रमाणात मर्यादीत होतो आणि तो विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर केवळ सरकारी नोकरीची वाट पाहत राहतो. विद्यार्थ्याला खऱ्या अर्थाने स्वावलंभी करण्यासाठी त्याच्या शैक्षणिक स्तरावरूनच त्याच्या सर्वांगिण विकासाचा विचार होणे गरजेचे आहे.
विरोधासाठी विरोध करु नका
यंदापासून विद्यार्थ्यांना तालुकास्तरावर राष्ट्रीय पटलावरील खेळांसाठी तयार करणाचा सरकारचा मानस आहे. जर एप्रिलमध्ये अभ्यासक्रम सुरू केला तर, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर डिसेंबर या तीन महिन्यांत विद्यार्थ्यांना विविध खेळांचे प्रशिक्षण देणे शक्य होईल. असे केल्याने विद्यार्थी आणि पर्यायाने शाळेची देखील प्रगती होईल. काहीजण या गोष्टीचा सरासर विचार न करता उगाच विरोध करत आहेत. आता त्यांनी मुलांच्या भविष्याचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी विज्ञान सेतु उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या विविध प्रयोगांचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. मान्यवरांनी प्रदर्शनाची पहाणी करून विद्यार्थ्याना शाबासकी दिली. विद्यार्थ्यांच्या बुध्दीमत्तेला चालना देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळेत विज्ञान विषयासाठी चांगले वातावरण तयार व्हावे यासाठी शिक्षण खाते कार्यरत आहे. याच अनुषंगाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून रात्यातील सर्व शाळामध्ये विज्ञान सेतू उपक्रम राबविला जाणार आहे. हा उपक्रम 100 टक्के यशस्वी व्हावा याची खबरदारी देखील शिक्षण खाते घेणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणले.
काही पालकांचा विरोध कायम
राज्यभरातील पालकांनी एकत्र येऊन गोव्यातील शाळा 1 एप्रिलपासून सुरु करण्यास विरोध दर्शवणारे आणि शाळा जूनपासूनच सुरु करण्याची मागणी करणारे निवेदन शिक्षण खात्यास सादर केल्यामुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सिसिल रॉड्रिग्स यांच्या नेतृत्वाखालील पालकांनी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांची भेट घेऊन त्यांना वरील मागणीचे निवेदन सादर केले. नवीन शैक्षणिक धोरणास (एनईपी) आमचा विरोध नाही, असे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले असून उकाड्याने हैराण होणाऱ्या एप्रिल महिन्यात शाळा चालू ठेवणे चुकीचे आणि मुलांच्या हिताचे नाही. परीक्षा संपताच मुलांना सुट्टी गरजेची आहे. लगेच पुन्हा शाळेत जाणे त्यांना मानवणार नाही. शिवाय एप्रिल - मे महिन्यात मुलांना विविध प्रकारचे छंद, कुशलवर्ग शिबिरे असतात, त्यात भाग घेऊन ती मुले अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर उपक्रमात सहभागी होतात. ते उपक्रम त्यांना चुकणार आहेत, असे निवेदनातून निदर्शनास आणले आहे.
पंखे, पाण्याची अपुरी सोय
अनेक शाळांमध्ये पंख्यांची, पाण्याची पुरेशी सोय नाही तसेच असह्य उकाड्यात मुलांना शाळेत पाठवून शिक्षण खात्याला नेमके काय साधायचे आहे? अशी विचारणा निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सरकारचा एकतर्फी निर्णय
नवीन शैक्षणिक धोरणात शाळा 1 एप्रिलपासून सुरु करण्याचे कुठेही बंधन घालण्यात आलेले नाही असे असताना सरकारचा व शिक्षण खात्याचा 1 एप्रिलपासून शाळा सुरु करण्याचा अट्टाहास कशासाठी? असा प्रश्न पालकांनी निवेदनातून उपस्थित केला आहे. 1 एप्रिलपासून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय एकतर्फी असून पालक - शिक्षक, मुख्याध्यापक, हायर सेकंडरीचे प्राचार्य यांना कुठेच विश्वासात घेण्यात आलेले नाही, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आलेला नाही.
अभ्यासाच्या तणातून मुक्ती पाहिजे
परीक्षा झाल्यानंतर मुलांना शाळेच्या तणावातून मुक्ती मिळाली पाहिजे, असे असताना शिक्षण खात्याने हा निर्णय लादू नये. तो बदलावा आणि जूनपासून शाळा सुरु करुन शैक्षणिक धोरण राबवावे असे आवाहन निवेदनातून करण्यात आले आहे. 1 एप्रिलपासून शाळा सुरु केल्यास त्याचे चांगले परिणाम होण्याऐवजी वाईट परिणाम दिसून येतील असा इशारा पालकांनी निवेदनातून दिला असून शिक्षण खात्याने मुलांचे हित लक्षात घेऊन निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.