‘एक देश, एक निवडणूक’ 2029 मध्ये शक्य

संसदीय समिती अध्यक्षांच्या मते 99 टक्के लोकांचा पाठिंबा; राज्यांतील तज्ञांशी सल्लामसलत सुरू

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेची संयुक्त समिती (जेपीसी) 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी काम करत आहे. समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांच्या मते आतापर्यंतच्या चर्चेत सहभागी झालेल्या सुमारे 99 टक्के नागरिक आणि संघटनांनी याला पाठिंबा दिला आहे.

जेपीसीमधील सदस्य सध्या विविध राज्यांना भेटी देऊन ‘एक देश, एक निवडणूक’ संबंधी मते जाणून घेत आहेत. राज्यांचे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांसह अनेक राज्यांतील तज्ञांशी सल्लामसलत केली जात आहे. समितीचे सदस्य आणि भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी नुकतीच गोव्याला भेट दिली. या भेटीत त्यांच्यासमोर वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे उद्भवणाऱ्या समस्या व्यक्त करण्यात आल्या. त्यानंतर त्यांनी अशा निवडणुकांचा गोव्यासारख्या छोट्या राज्यावर इतका परिणाम होत असेल, तर मोठ्या राज्यांवर आणि संपूर्ण देशावर त्याचा परिणाम आणखी मोठा असेल, असे स्पष्ट केले. जेपीसी सदस्यांचा पुढील दौरा लखनौ येथे होणार असून, तिथे मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, राजकीय पक्ष आणि विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली जाईल. जेपीसी आपला अहवाल अंतिम करून 17 जुलै रोजी संसदेत सादर करेल. केंद्र सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी सुरक्षित मार्ग शोधत आहे. जेपीसीचा कार्यकाळ 2026 च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’वर विचार करण्यासाठी 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. हितधारक आणि तज्ञांशी चर्चा आणि 191 दिवसांच्या संशोधनानंतर, समितीने 14 मार्च रोजी आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला होता.