एक देश एक निवडणूक पोर्टल उघडणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशात लोकसभा आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठीच्या ‘एक देश एक निवडणूक’ योजनेसंबंधी एक पोर्टल स्थापन करण्याचा निर्णय संयुक्त सांसदीय समितीने घेतला आहे. केंद्र सरकारने एक देश एक निवडणूक हे विधेयक संसदेत सादर केल्यानंतर ते संयुक्त सांसदीय समितीकडे अधिक विचारासाठी पाठविले आहे. या समितीने हे पोर्टल उघडण्याचा निर्णय घेतला असून या पोर्टलवर सर्वसामान्य नागरीकही त्यांची मते आणि सूचना व्यक्त करु शकणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली.

लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्यास ते प्रशासकीय दृष्टीने योग्य ठरते. यामुळे निवडणुका घेण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी बचत करता येते. तसेच, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनाही प्रचार करण्यासाठी कमी खर्च येतो आणि त्यांची सोयही होते. प्रचार प्रभावी होण्यासाठीही अशा एकत्र निवडणुका लाभदायक ठरतात, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे.

विरोधकांचा विरोध

केंद्र सरकारच्या या योजनेला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार देशात बहुपक्षीय लोकशाहीचा संकोच करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक हा उपक्रम लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा प्रयोग अव्यवहार्य आहे, असेही विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता संयुक्त सांसदीय समिती स्थापन केली आहे.

आधी होती अशीच व्यवस्था

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1967 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्रच घेतल्या जात होत्या. तेव्हा अशी व्यवस्था आचरताना कोणतीही अडचण होत नव्हती. तथापि, 1971 मध्ये तत्कालीन नेत्या इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक घेतली. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या एकत्रित वेळापत्रकात अंतर पडले. तेव्हापासून देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. यामुळे निवडणूक आयोग आणि प्रशासन यांचे काम वाढले असून देशात सातत्याने निवडणुकीचेच वातावरण रहात आहे. त्यामुळे पुन्हा पूर्वीची व्यवस्था लागू करावी, असे मत अनेक राजकीय तज्ञांनीही व्यक्त केले आहे. आता संयुक्त सांसदीय समिती या विधेयकावर काय विचार करते यावर बरेच काही अवलंबून असल्याचे दिसून येते.