'वन नेशन वन इलेक्शन' हे बील सोमवारी लोकसभेत मांडणार

दिल्ली

देशातील सर्व राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या सोयीसाठी विधेयकात घटनादुरुस्ती करण्यासाठी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जून राम मेघवाल हे वन नेशन वन इलेक्शन हे बिल सोमवारी लोकसभेत मांडणार आहेत.
१०० दिवसांच्या आत देशभरातील लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, शहरी संस्था आणि पंचायत निवडणुका घेण्यात याव्या, असे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. या घटनादुरुस्तीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची शिफारस केलेली आहे. या समितीमध्ये ही १२९ वी घटना दुरुस्ती असणार आहे.
केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जून राम मेघवाल हे, केंद्रशासित प्रदेशातील कायदे, १९६३, सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कायदा, १९९१ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेगळे विधेयक सादर करणार आहेत.
भाजप नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारने या प्रस्तावाचे कौतुक केले आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक भारताची लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचेही म्हटले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने वेळ, संसाधने यांची बचत होईल आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील भार कमी होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
'वन नेशन, वन इलेक्शन' या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी, विशेषत: इंडिया आघाडी गटातील पक्षांकडून तीव्र टीका केली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी ही कल्पना अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आणि एखाद्या राज्य सरकारने मध्यावधीत बहुमत गमावल्यास त्याचा परिणाम काय होईल? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणुका सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत. सहा महिन्यांत राज्य सरकार पडले तर आम्ही साडेचार वर्षे सरकारशिवाय राहू का? असेही दिग्विजय सिंह यांनी विचारले.
काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी हे विधेयक लोकशाहीला खीळ घालणारे असल्याचे सांगत तपशीलवार छाननीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी कोविंद यांच्या समितीला पाठवलेल्या सविस्तर पत्रात पक्षाने आधीच आपला विरोध व्यक्त केला असल्याचे रमेश यांनी अधोरेखित केले. भारतीय गटातील अनेक पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे आणि ते प्रशासनाच्या फेडरल रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाने देशव्यापी चर्चेला उधाण आले आहे, सत्ताधारी भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे तर विरोधी पक्षांनी त्याच्या व्यावहारिकतेबद्दल आणि संभाव्य परिणामांबद्दल भीती व्यक्त केली आहे.