‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक लांबणीवर

आज लोकसभेत मांडले जाणार नाही : नियोजित कामकाजात ऐनवेळी बदल

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले जाणार नाही. हे विधेयक लोकसभेच्या सुधारित तक्त्यामध्येही सूचीबद्ध झालेले नाही. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार असून हे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मांडले गेले नाही तर पुढील चार दिवसात हालचाली गतिमान कराव्या लागतील. सध्या या विधेयकाची प्रत लोकसभेच्या सर्व खासदारांना पाठवण्यात आली असून सदस्यांना त्याचा अभ्यास करता येणार आहे.

पूर्वनियोजनानुसार एकत्रित निवडणुकांसंदर्भातील विधेयक सोमवार, 16 डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडले जाणार होते. सभागृहातील कार्यवाहीसाठी त्याचा यादीत समावेशही करण्यात आला होता. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक देश, एक निवडणूक संबंधी 129 वे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करणार असल्याचे कळविण्यात आले होते. मात्र, रविवारी ऐनवेळी या सूचनेत बदल करून हे विधेयक सोमवारी मांडले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

12 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन मसुदा कायद्यांना मंजुरी दिली होती. त्यापैकी एक घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याशी संबंधित आहे. तर दुसरे विधेयक विधानसभेच्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याशी संबंधित आहे.

‘एक देश, एक निवडणूक’ संबंधी राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण त्याचे समर्थन करत आहेत तर काही विरोध करत आहेत. भाजप नेते आणि केंद्रीय वस्त्राsद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ची बाजू मांडली होती.

‘एक देश, एक निवडणूक’ हे देशाच्या हिताचे आहे, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे विकासात कोणताही अडथळा येत नाही. खर्चात कपात होईल आणि पैशांची बचत होईल. 1967 पर्यंत पाहिले तर देशात एकत्रित निवडणुका होत असताना संघराज्य रचनेवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता. त्यामुळे संघराज्य रचनेचे नुकसान होत आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. किंबहुना त्यामुळे देश मजबूत होईल आणि विकासाला गती मिळेल. त्यात काही बदल झाले तर ते कायद्यानुसार असतील आणि लोक त्यावर आपले मत मांडतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.