एक लाख घरे होणार कायदेशीर

मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक निर्णय : 1972 पूर्वीची घरे, दुकानांना मिळणार लाभ,  अर्जानंतर उपजिल्हाधिकारी करणार कार्यवाही

पणजी : साल 1972 पूर्वी सर्वेवर नोंद असलेल्या राज्यातील घरांना ‘सेटलमेंट प्रॉपर्टी’ म्हणून मान्यता देण्याचा महत्त्वाकांक्षी आणि ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोव्यातील 1 लाख घरे कायदेशीर होणार आहेत. या निर्णयामुळे मूळ गोमंतकीयांच्या घरांना कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात, महसूल सचिव संदीप जॅकीस उपस्थित होते. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 1972 पूर्वीच्या घरांना कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू, महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात, महसूल खात्याचे सचिव संदीप जॅकीस, पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, येत्या 1 ऑगस्ट 2025 पासून राज्यातील 1972 पूर्वीच्या घरांना मान्यता देण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. 1972 पूर्वीची सर्व्हे प्लॅनवर असलेली रस्त्याशेजारील दुकाने व इतर आस्थापनांनाही कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

सोपस्काराविषयी मुख्यमंत्र्यांची माहिती

घरे कायदेशीर करण्यात येणाऱ्या सोपस्काराविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, अर्ज केल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व्हे तपासला जाईल. त्यानंतर सदर अर्जदाराचे घर ‘सेटलमेंट झोन’मध्ये आहे, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानंतर पंचायत किंवा पालिकांमार्फत त्या-त्या क्षेत्रानुसार घर कायदेशीर आहे, असे प्रमाणपत्र दिले जाईल. घर दुऊस्तीसाठी किंवा नव्याने बांधकाम करण्यासाठी या लोकांना यापुढे नगरनियोजन, वन, बांधकाम खाते किंवा अन्य दहा ते बारा खात्यांमध्ये येरझाऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. ही प्रमाणपत्रे म्हणजेच सनद असेल, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

सनद मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून सर्वप्रथम प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी 1/14 उतारा, घरपट्टी, वीज बिल, पाणी बिल यापैकी एखादा दस्तावेज सादर करावा लागणार. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र मिळेल. हे प्रमाणपत्र ग्रामीण भागासाठी पंचायत सचिव तर शहरासाठी पालिका मुख्याधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागणार. संबंधितांना सांत दिवसांत घरांबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळातचे अन्य महत्वाचे निर्णय

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घरांबाबतच्या निर्णयाशिवाय सांगे तालुक्यातील साळावली येथे योग व वेलनेस सेंटर उभारणे, खासगी विद्यापीठ विधेयकात दुऊस्ती आणणे, गोवा लोकसेवा आयोगात अतिरिक्त पदे भरणे, पंचायत राज कायद्यात दुऊस्ती आणणे आदी निर्णयही सरकारने घेतले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.