‘बहु प्रक्रिया’ केंद्रासाठी एक कोटी

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती : मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य अनेक निर्णय

पणजी : ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ‘मल्टी-प्रॉडक्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स’साठी वार्षिक 1 कोटी ऊपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. गुऊवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. यावेळी समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्यासह संबंधित खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात दहा प्रक्रिया केंद्रे असून ती चालविण्याची जबाबदारी आता ‘गोवा लायव्हलीहूड फोरम’ या एजन्सीकडे असेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मासिक पगार तसेच निवृत्तीवेतन वेळीच देणे शक्य व्हावे या उद्देशाने सरकारने इन्स्टेप सिनर्जीस प्रा. लि. या एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. या एजन्सीसोबत सामंजस्य करार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पुनर्वसन मंडळात भरणार 23 पदे

अन्य एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार गोवा पुनर्वसन मंडळात विविध श्रेणींतील 23 नवीन पदे भरण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही पदे कायमस्वऊपी असणार असून त्यामुळे मंडळाच्या सेवांमध्ये गुणवत्ता वाढेल, पुनर्वसनाशी संबंधित सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल, तसेच लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ व परिणामकारक सेवा देणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गृहनिर्माण मंडळातही कनिष्ठ अभियंत्यांची (सिव्हील) दोन पदे भरण्यात येणार आहेत. गोमेकॉमधील प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. पूनराज यांना निवृत्तीनंतर एका वर्षासाठी सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.

जनतेच्या कौलाचा मान राखला पाहिजे

दरम्यान, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये भाजप सरकार स्थापन होणार असून त्यांचे शपथविधी सोहळे अनुक्रमे दि. 9 आणि 12 रोजी होणार आहेत. या दोन्ही सोहळ्यांना आपण उपस्थित राहणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. निवडणुक निकालानंतर प. बंगालमध्ये हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या असल्या तरी ती मानसिकता चुकीची आहे. भारतात लोकशाही असून जनतेने दिलेल्या कौलाचा  राजकीय पक्षांनी आदर राखला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गतवर्षी घुसखोरांनी भारतात येऊन निरपराध हिंदुंची हत्या करून शेकडो स्त्राrयांचे कुंकू पुसले होते. त्यानंतर भारतीय सैन्यदळाने त्या घुसखोरांना ठार केले होते. त्या कारवाईस ऑपरेशन सिंदूर नाव देण्यात आले होते. त्या स्मृती प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात आजही ताज्या आहेत. पंतप्रधानांसह अन्य नेत्यांनी समाजमाध्यमांवरील आपले डीपी बदलले आहेत. असे असले तरी अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

दिव्यांग आयोगाच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन

या पत्रकार परिषदे दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिव्यांग आयोगाच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. या अहवालातून गतवर्षीच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. त्यात खास करून पर्पल फेस्त च्या यशस्वी आयोजनाचा आढावा घेण्यात आला आहे.