‘एक देश, एक निवडणूक’ 2029 पर्यंत !

कायदा आयोगाचा दावा : व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील, अशी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही व्यवस्था 2029 पर्यंत साध्य होईल, असा विश्वास कायदा आयोगाने व्यक्त केला आहे. यासाठी भारताच्या राज्य घटनेत कायदा आयोगाकडून एक नवा अध्याय जोडण्यात येणार आहे. सध्या कायदा आयोग ही व्यवस्था कशी निर्माण करता येईल, यावर अभ्यास करीत आहे. लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुकांसमवेत महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याही निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेत सध्या केंद्रीय कायदा आयोग देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासंबंधी आखणी करीत आहे. निवडणुका एकत्र घेण्याचे अनेक लाभ असल्याने ही व्यवस्था देशात असावी असे अनेक तज्ञांचेही मत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार अशी व्यवस्था अस्तित्वात आणण्याच्या संदर्भात पुढाकार घेत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिली 20 वर्षे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या जात होत्या. तथापि, 1971 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभा निवडणूक एक वर्ष आधी घेतल्याने ही साखळी तुटली होती. तेव्हापासून एकत्र निवडणुका घेण्याची पद्धती मोडली गेली. ती पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

माजी राष्ट्रपतींची समिती

कायदा आयोगाप्रमाणेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वात एक आठ सदस्यीय समिती या विषयावर काम करीत आहे. एक देश एक निवडणूक ही व्यवस्था आणण्यासाठी राज्य घटना आणि प्रचलित कायद्यांमध्ये कोणते परिवर्तन करावे लागेल यावरही विचार केला जात आहे. तसेच या व्यवस्थेची रचना कशी असावी, याचीही आखणी केली जात आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

महत्वाच्या तरतुदी

लोकसभा आणि विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेताना काही पथ्ये पाळावी लागणार आहेत. एखादे राज्य सरकार मध्येच कोसळले तर विधानसभेचा कालावधी संपेपर्यंत त्या राज्यात संयुक्त सरकार किंवा सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याचा उपाय केला जाईल, अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या संदर्भातही अशीच व्यवस्था करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे.

काय करावे लागेल

एक देश एक निवडणूक ही व्यवस्था करण्यासाठी काही विधानसभांच्या निवडणुका नियोजित वेळेपूर्वी तर काही विधानसभांच्या निवडणुका नियोजित कालावधीच्या नंतर घ्याव्या लागणार आहेत. सध्या देशात ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुकीसमवेतच होतात. मध्य प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड तसेच मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सहा महिने झाल्या आहेत. या विधानसभांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांनी वाढवावा लागणार आहे. सर्वांचे सहकार्य मिळाले तर ही व्यवस्था सहजगत्या निर्माण होऊ शकते, असे मत अनेक राजकीय आणि विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारच्या या योजनेला विरोध करताना ही योजना नको असा सूर लावला आहे. 2029 मध्ये लोकसभा निवडणूक आणि इतर निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता आहे.