‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्ताव मान्य

मंत्रिमंडळ बैठकीत संमती, हिवाळी अधिवेशनात विधेयक संसदेसमोर मांडले जाणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक आगामी शीतकालीन अधिवेशनात संसदेसमोर मांडले जाणार आहे. केंद्र सरकारने या संकल्पनेवर विचार करण्यासाठी विशेष उच्चपातळी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अहवाल सादर केला असून ही संकल्पना योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता.

या महत्वपूर्ण निर्णयाची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. 1952 ते 1967 या कालखंडात लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका बव्हंशी एकाचवेळी घेण्यात आल्या होत्या. दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचे अनेक लाभ आहेत. सरकारच्या खर्चात यामुळे बचत होते. तसेच उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांनाही प्रचारकार्यासाठी कमी खर्च करावा लागतो. निवडणुका घेण्याचा प्रशासनावरचा तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगावरचा ताणही कमी होतो. तसेच आदर्श आचारसंहिताही वारंवार लागू करावी लागत नाही. त्यामुळे प्रशासनाचे काम अधिक काळ ठप्प रहात नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही व्यवस्था लागू करण्याचा विचार पुढे आला आहे. आता या प्रस्तावाचे भवितव्य संसदेत ठरणार आहे.

सामायिक मतदारसूची

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी सामायिक (कॉमन) मतदारसूची असावी, अशी सूचना समितीने केली आहे. ही मतदारसूची राज्य निवडणूक आयोगांशी विचार विमर्श करुन सज्ज करण्यात यावी, असेही समितीचे म्हणणे आहे. सध्याच्या स्थितीनुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याचे उत्तरदायित्व केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे उत्तरदायित्व राज्य निवडणूक आयोगांकडे देण्यात आलेले आहे.

कायदा आयोगाची सूचना

लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक अशा तिन्ही प्रकारच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात, अशी सूचना केंद्रीय कायदा आयोगाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. 2029 पासून ही व्यवस्था लागू करावी, असे कायदा आयोगाचे म्हणणे आहे. सततच्या निवडणुकांचे चक्र थांबविण्याची आवश्यकता असून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली पाहिजे, अशी सूचना कायदा आयोगाने आपल्या 170 व्या अहवालात 1999 मध्येच केली आहे. सततच्या निवडणुकांचा ताण यंत्रणा आणि राजकीय पक्षांवर पडतो. तसेच अशा निवडणुका हवामान अनुकूल नसतानाही घ्याव्या लागतात. त्यापेक्षा या तिन्ही प्रकारच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास त्या अनुकूल वातावरण आणि हवामान पाहून आयोजित करता येतात, असे निवडणूक आयोगाचे प्रतिपादन आहे.

जनगणना, परिसीमनानंतर क्रियान्वयन

जनगणनेची प्रक्रिया लवकरच हाती घेतली जात आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर मतदारसंघांचे परिसीमन करावे लागणार आहे. परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रक्रियेचे क्रियान्वयन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कार्याला तीन ते चार वर्षे लागू शकतात. 2028 किंवा 2029 पासून ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणता येणे शक्य होईल, अशी माहिती देण्यात आली.