भाजपला एकावर एक अपशकुन

येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या रेसमध्ये निसंशयपणे ‘नंबर एक’ वर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आणि त्याच्या सरकारला गेल्या महिन्याभरात एकामागे एक अपशकुन घडत आहेत. वादग्रस्त निवडणूक रोख्यांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष हादरून गेला नसता तरंच नवल होते.

स्टेट बँकेची ढाल पुढे करून कोणत्या उद्योगपतीने या रोख्यांद्वारे कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले ही माहिती जूनपर्यंत सादर करण्याची योजना न्यायालयाने फोल ठरवून त्याची अजूनच फटफजिती केली. किती बरोबर अथवा चूक हे येणारा काळ दाखवेल पण विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार निवडणूक रोख्यांची वादग्रस्त बाब म्हणजे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा होय. निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर या देणग्यांचा खुलासा केल्यावर गहजब माजला आहे. ‘दाल मे कुछ काला नहि, पूरी दाल ही काली हैं’ असे टीकाकार म्हणू लागले आहेत.

दुष्काळात तेरावा महिना असा आणखीनच एक प्रकार घडला. निवडणूक आयुक्त असलेले अरुण गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा देऊन सरकारची कोंडी वाढवली. हे गोएलसाहेब म्हणजे सरकारच्या गळ्यातील मुकुटमणी होते कारण एका दिवसात सर्व प्रक्रिया जलदगतीने करून त्यांच्या केल्या गेलेल्या नेमणुकीबाबत न्यायालयानेदेखील तोंडात बोट घालून आश्चर्य व्यक्त केले होते. 2027 पर्यंत कालावधी असणारा आणि उद्याचा मुख्य निवडणूक आयुक्त बनणारा अधिकारी एकदम व्यक्तीगत कारणाकरता राजीनामा देत नसतो असा सर्वसाधारण समज असल्याने राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरु झाली. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी आयोगाची गेली आठ महिने भेट मागितली आहे. त्यांना एकीकडे ताटकळत ठेवलेले असताना या राजीनाम्यासारख्या घटना घडल्याने हे गूढ जास्तच वाढलेले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली असताना आयोगाबाबत निर्माण झालेला वाद फारसे विश्वासाचे वातावरण निर्माण करत नाही या विरोधकांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही.

दोन महिन्यांपूर्वी भाजपचे सितारे जास्त बुलंद दिसत होते. विरोधक पाप्याचे पितर झाले होते. अयोध्येत भव्य राम मंदीराचा उदघाटन सोहळा डोळ्याचे पारणे फेडत होता. बहुतांशी प्रसार माध्यमे ही देखील ‘राम मय’ झाली होती, केली गेली होती. त्यामुळे ‘राम लहरी’ वर तरंगत अलगदपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तिसरी टर्म मिळणार असे मानले जात होते. आजदेखील त्यांच्या जवळपास पोहचणारा असा कोणताही नेता विरोधी पक्षात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. असे असले तरी शंकेची पाल चुकचुकत आहे, भाजपने मोठ्या गाजावाजात लोकसभेच्या 195 उमेदवारांची यादी जाहीर करून सर्व पक्षात आघाडी मारली. पण त्यातील किमान दोन उमेदवारांनी दोन दिवसातच माघार घेतली/ त्यांना माघार घ्यायला सांगण्यात आले. असे उफराटे कसे बरे घडले? पक्षाने तावून सुलाखून तयार केलेल्या यादीतून तात्काळ दोघांना डच्चू कसा बरे द्यावा लागावा यावर चर्चा तर होणारच. जगातील सर्वात मोठा पक्ष असे बिरुद बाळगल्यावर कारभारावर टीका तर होणारच. याबरोबर पक्षाच्या लोकसभेच्या दोन सदस्यांनी आणि तेदेखील उत्तरेतील सदस्यांनी भाजपला राम राम ठोकून काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचे आक्रीत गेल्या आठवड्यात घडले. त्यातील एक खासदार हा हरयाणातील हिस्सारचा आहे तर दुसरा राजस्थानमधील चुरुचा आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हे पंतप्रधानाचे अति निकटवर्तीय मानले जातात. गेल्या आठवड्यात ज्या शीघ्रगतीने त्यांना बदलून त्यांचेच एक खास समर्थक असलेल्या नायब सिंग सैनी या पहिल्यावेळी खासदार झालेल्या कुरुक्षेत्रच्या नेत्याला अचानक मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. याच्या एक दिवस अगोदर पंतप्रधानांनी खट्टर यांची वारेमाप स्तुती केली होती. खट्टर ज्या अनपेक्षिपणे दहा वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री बनवले गेले होते तितकेच अचानक ते पदावरून गेले. या अशा निर्णयांनी भाजपच्या आत सुरु असलेली चलबिचलच दिसून येते. हरयाणात विरोधकांना चार-पाच जागा मिळतील अशी चिन्हे असताना भाजपने नवीन जातीय समीकरणे मांडली आहेत.

बिहार आणि महाराष्ट्र या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपला जागावाटप करताना होत असलेला त्रास हा एकप्रकारे अपशकुनच होय. दोन्ही राज्यात भाजपने इतके मित्रपक्ष जमवले आहेत त्यापैकी कोण किती कामाचा याची खातरजमा करण्याची वेळ आलेली असताना प्रत्येकजण नखरे करू लागला आहे. पलटू राम म्हणून कुप्रसिद्ध झालेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार तर तडकाफडकी इंग्लंडच्या दौऱ्यावर रवाना झालेले आहेत. ‘तुमच्या संयुक्त जनता दलाची ताकद कमी झाली आहे तद्वत गेल्या वेळेपेक्षा तुम्ही थोड्या कमी जागा घ्या’ असा तगादा भाजपने त्यांच्यामागे लावल्याने ते वैतागले आहेत.

निवडणूक जवळ आलेली असताना सरकारने ज्याप्रकारे वादग्रस्त नागरिकता संशोधन कायदा लागू करण्याची खेळी खेळली आहे त्याने निवडणूक जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाशिवाय कोणताच मार्ग भाजपपुढे शिल्लक राहिलेला नाही असा अर्थ काढला जात आहे. विविध राज्यात त्यामुळे विरोधकांना अजून एक मुद्दा मिळाला आहे. भाजपमधील अग्रगण्य असंतुष्ट सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तर मोदींविरोधी एकप्रकारे आघाडीच उघडली आहे. ‘कोई आया नही’, असे सांगून चीनला भारताची 4,000 चौरस किलोमीटर भूमी गिळंकृत करायला मोदी जबाबदार आहेत असा आरोप करून ‘भाजपने तिसऱ्या वेळा पंतप्रधान म्हणून मोदी यांची दावेदारी पुढे केली तर जनतेने त्याचा विरोध केला पाहिजे’ असे निक्षून सांगितले आहे. भाजपमध्ये प्रवक्त्यांची फार मोठी फौज असली तरी कोणीही स्वामी यांच्या नादी लागत नाही हे मात्र खरे.

विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत सारे काही आलबेल आहे असे नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींनी बंगालमधील 42 पैकी 42 जागांवर आपले उमेदवार घोषित करून काँग्रेसला चकित केले आहे. एकीकडून भाजप आणि दुसरीकडून काँग्रेस आणि डावे पक्ष आपले कांडात काढत आहेत असा ठाम समज झाल्याने दीदींनी हे पाऊल उचलले आहे. नवीन परिस्थितीत मुस्लिम समाज ठामपणे काँग्रेसच्या मागे उभे असला तरी तो नेहमीप्रमाणे आपल्याला देखील मतदान करेल या अपेक्षेने दीदींनी हा डाव खेळलेला दिसत आहे. जर असे घडले नाही तर मात्र भाजपला फायदा होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडीत जागा वाटपाचा अजून चालू असलेला घोळ ही विरोधकांची जमेची बाजू खचितच नाही. मागील महिन्यात विरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडी पूर्णपणे कोलमडली अशी चित्रे प्रसारमाध्यमे रंगवू लागली होती, तेव्हा आपल्याला स्वर्ग दोन बोटेच उरला आहे अशी चित्रे सत्ताधारी रंगवत होते. अशावेळी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम वगैरे राज्यात काँग्रेसचे समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षाबरोबर झालेले समझोते म्हणजे विखुरलेले विरोधक एक होत आहेत असा होतो. कोंडीत पकडल्या गेलेल्या मायावतींनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेऊन भाजपला अप्रत्यक्षपणे मदत करायचे ठरवले आहे हे देखील एक वास्तव आहे.

एकीकडे सेन्सेक्स उसळी मारत आहे तर दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ. विविध घटकांना ‘न्यायाची’ बात विरोधक करत आहेत तर सत्ताधारी ‘मोदीच्या गॅरंटी’ ची. यातून कोणाचा राजकीय सेन्सेक्स वधारणार आणि कोणाचा कोलमडणार हे ठरणार आहे. 80 कोटी जनतेला फुकट अन्नवाटपाचे ढोल एकीकडे वाजवले जात आहेत तर दुसरीकडे भूक, गरिबी, बेरोजगारी आणि वाढत्या विषमतेवर बोट ठेवले जात आहे. निवडणूक रोख्यांचा घोटाळा येती निवडणूक गाजवू शकतो अशी चिन्हे सध्या तरी दिसत आहेत. वादग्रस्त पीएम केयर्स फंडबाबत गैरभाजप पक्ष आवाज उठवत आहेत.

सुनील गाताडे