पुन्हा लाेकशाही, नैतिकतेचा प्रश्न...

उबाठा पक्षात पुन्हा फूट पडल्याने पुन्हा लोकशाही धोक्यात आल्याची आवई उठविण्यात आली आहे. नैतिकतेची चर्चाही होत आहे.तथापि, हे मुद्दे निरर्थक आहेत. दे हिंदुहृदयसम्राट दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात पुन्हा मोठी फूट पडली आहे, हे निश्चित झाले आहे. त्यांच्या 9 खासदारांपैकी सहा जणांनी त्यांची संगत सोडली आहे. बुधवारी या संदर्भात काहीसा संभ्रम होता. नेमके काय घडत आहे, याची ठाकरे यांनाही कदाचित निश्चित माहिती नसावी. त्यामुळे आपल्यासमवेत नेमके किती आहेत, हे समजून घेण्यासाठी त्यांनी पक्षादेश (व्हिप) लागू करुन बैठक बोलाविली होती. तथापि, या बैठकीला केवळ 3 खासदारच उपस्थित राहिले. यावरुन सहा खासदारांनी पक्ष सोडल्याचे स्पष्ट झाले. चार वर्षांपूर्वी जूनमध्येच त्यांच्या दोन तृतियांशापेक्षा अधिक विधानसभा आमदारांनी त्यांना असाच धक्का दिला होता. त्यामुळे त्यांच्या सरकारचे पतन होऊन महायुतीचे सरकार स्थानापन्न झाले. त्यानंतर आता हे घडले.  या फुटीमुळे लोकशाही धोक्यात आल्याची आवई उठविण्याची संधी लोकशाहीच्या स्वयंघोषित संरक्षकांना मिळाली आहे. तशी वृत्ते, टिप्पण्या, तज्ञ विचारवंतांची (?) मते आदी प्रसिद्ध होत आहेत. फुटलेल्या खासदारांची खासदारकी जाणार, ते पक्षांतरबंदी कायद्यात अडकणार, अशीही भाषा होत आहे. तथापि, या दोनपैकी काहीही होणार नाही. प्रथम लोकशाहीचा मुद्दा लक्षात घेतला, तर अशा फुटींमुळे ती आजवर कधीच धोक्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट आहे. कारण असे प्रथमच घडलेले नाही. कठोर पक्षांतरबंदी कायदा नव्हता, तेव्हापासून भारतात मोठे मोठे पक्ष फुटलेले आहेत. स्वतंत्र भारतात एकंदर 55 वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस पक्षात 1969 मध्ये आणि 1978 मध्ये उभी फूट पडली. तसेच राज्यस्तरांवरच्या अनेक छोट्या फुटी कितीदातरी पडल्या. आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेले शरद पवार यांनीही दोनदा काँग्रेस फोडलेलीच आहे. आणीबाणीनंतरच्या काळात लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी स्थापन झालेल्या ‘जनता पक्षा’त अडीच वर्षांमध्येच फूट पडून त्यांचे सरकार गेले. त्यानंतर त्या पक्षात इतक्या फुटी पडल्या की त्यांची संख्या सांगता येणेही कठीण आहे. एकेकाळी भारतात काँग्रेसच्या खालोखाल दबदबा असणाऱ्या समाजवादी पक्षाने तर फुटीच्या संदर्भात विक्रम केला आहे, असे म्हणावे लागते. कठोर तत्वनिष्ठा मानणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षातही बऱ्याच दशकांपूर्वी उभी फूट पडली होतीच. ती आजही कायम आहे. स्थापना झाल्यापासून ज्या पक्षात आजवर फूट पडली नाही, असा केवळ भारतीय जनता पक्ष आहे. त्याच्यातून काही लोक बाहेर पडले आहेत, पण परिणामकारक अशी मोठी फूट पडल्याचे दिसत नाही. तेव्हढा अपवाद वगळता आणि काही प्रादेशिक पक्षांचे अपवाद सोडल्यास इतर कोणताही नाव घेण्याजोगा पक्ष फुटीपासून दूर राहिल्याचे दिसत नाही. तरीही भारताची लोकशाही भक्कम आहे. कारण लोकशाहीची सहनशक्ती प्रचंड असते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना फुटली, किंवा तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडली, म्हणून लोकशाही धोक्यात येईल, अशी हाकाटी पिटणे केवळ हास्यास्पद आहे. अशी आरडाओरड करण्यामागे केवळ राजकीय कुहेतू असतो. विशेषत: अशा फुटीचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला होत असेल, तर या पक्षाचा द्वेष करणारे तथाकथित विचारवंत आकाशपाताळ एक करतात. कारण त्यांना लोकशाहीशी काही देणेघेणे नसते, तर भारतीय जनता पक्षाचा दु:स्वास करण्याची संधी ते शोधत असतात. वास्तविक, मे आणि जूनमध्ये ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यांचा थेट संबंध या पक्षाशी नाही. अप्रत्यक्ष संबंध असेलच तर त्याचा पुरावा नाही. बाकी, 50 कोटी दिले, 100 कोटी दिले, ही भाषा अशीच निरर्थक आहे. भारतात जेव्हा जेव्हा मोठ्या पक्षात फूट पडली आहे, तेव्हा अन्य पक्षांना तिचा लाभ होतोच. पण भारतीय जनता पक्षाला वेगळे काढून ठेचण्याचा प्रयत्न होतो. ती आजकालची फॅशन आहे. दुसरा मुद्दा पक्षांतरबंदी कायद्याचा आहे. दोन तृतियांशाच्या संख्येने फुटलेले लोकप्रतिनिधी अन्य नोंदणीकृत पक्षात विलीन झाले, तर ही अडचणही दूर होते. कायद्यातच तशी सोय आहे. त्यामुळे फारशी तक्रार करण्यास जागा नाही. अशी फूट पडणे हे ‘नैतिक’ आहे काय, असा प्रश्न मात्र आहे. तथापि, एका पक्षासमवेत युती करुन निवडणूक लढवायची आणि  मतदारांनी अशा युतीला विजयी केल्यानंतरही, मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी, विरोधकांशी हातमिळवणी करायची, ही कृती नैतिक असेल, तर कायद्याच्या चौकटीत पक्ष फुटणे हे देखील नैतिकच मानावे लागेल. नैतिकता ही सर्वांनी आचरणात आणली तरच असते. इतरांनी वाटेल तसे वागायचे आणि एका कोणाकडून तिची अपेक्षा करायची असे केले, तर तोच लोकशाहीला धोका असतो.