पुन्हा राजकीय संक्रमणाच्या उंबरठ्यावर!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या फेरबदलांच्या चर्चांना उधाण आले आहे. शरद पवार यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याच्या शक्यतेबाबत सुरू झालेल्या चर्चेमुळे युती, आघाडी आणि पक्षांच्या अस्तित्वापासून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आजही भाजप किंवा काँग्रेसला यशासाठी महाराष्ट्रात एका प्रादेशिक पक्षाची साथ गरजेची आहे. अशावेळी विलीनीकरणाचा निर्णय पवार घेतील का? ठाकरे आघाडीतच राहतील की भाजपशी युती करतील? पवार व्यवहारी भूमिका घेतील मात्र भावनेवर चालणारा ठाकरे सेनेसारखा पक्ष काय करेल हे सांगता येणे अवघड!
जर शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला तर महाराष्ट्रात 1999 मध्ये राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपूर्वी अस्तित्वात असलेली काँग्रेसची एकसंध रचना काही प्रमाणात पुन्हा दिसू शकते. अशा परिस्थितीत सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार यांसारख्या नेत्यांना काँग्रेसमध्ये महत्त्वाची भूमिका मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. काँग्रेसच्या जुन्या नेतृत्वाला आणि स्थानिक गटांना या नव्या नेतृत्वाचा स्वीकार करावा लागेल, त्यामुळे काही भागांत अंतर्गत कुरबुर वाढू शकते. मात्र बाळासाहेब थोरातांसारख्या नेत्यांना हा बदल स्वीकारावा लागेल.
पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची पारंपरिक ताकद काँग्रेसला बळ देऊ शकते, तर मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि नगर परिसरातही काँग्रेसचे संघटन विस्तारू शकते. मात्र सर्वच नेते काँग्रेसमध्ये राहतील याची खात्री नाही. सत्तेच्या समीकरणानुसार काही नेते भाजप किंवा इतर पक्षांकडे जाण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात.
दुसरीकडे, मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या धोरणाचा फटका बसलेली ठाकरे सेना भविष्यातील राजकीय समीकरणांच्या संदर्भात काय भूमिका घेणार हेही महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसबरोबर मतभेद वाढले किंवा निवडणुकीच्या राजकारणात नवे पर्याय निर्माण झाले तर ठाकरे सेना आणि भाजप यांच्यातील जुनी युती पुन्हा शक्य आहे का, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. मात्र 2019 नंतर दोन्ही पक्षांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास आणि परस्परांवरील टीका लक्षात घेता अशी युती सोपी नसेल.
जर भाजप आणि ठाकरे सेना चुकून पुन्हा एकत्र आले, तर भाजप हा स्पष्टपणे मोठा पक्ष असेल. त्यामुळे जागावाटपात ठाकरे सेनेला पूर्वीइतकी प्रभावी भूमिका मिळेलच असे नाही. शिवसेनेच्या पारंपरिक कार्यकर्त्यांना आणि नेतृत्वाला हा बदल स्वीकारणे राजकीयदृष्ट्या कठीण जाऊ शकते. दुसरीकडे, ठाकरे सेनेने काँग्रेसबरोबरच राहण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना मुंबई, ठाणे आणि कोकणातील स्वत:चे राजकीय अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागू शकतो. अगदी काँग्रेसमधला विरोध देखील आगीत तेल ओतेल.
या सगळ्या प्रक्रियेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची भूमिका देखील निर्णायक राहील. भाजपच्या पाठबळावर उभ्या राहिलेल्या शिंदे सेनेला भविष्यातही भाजपचा आधार मिळेल का, याबाबत विविध मते व्यक्त होत आहेत. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेले अनेक आमदार आणि खासदार स्थानिक राजकीय गणित, सत्तेची शक्यता आणि वैयक्तिक राजकीय हितसंबंध यांचा विचार करून निर्णय घेतील. त्यामुळे सर्वजण एकनिष्ठ राहतील किंवा सर्वजण पक्षांतर करतील, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
अलीकडील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप, काँग्रेस, शिंदे शिवसेना, ठाकरे शिवसेना, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि अजित पवार राष्ट्रवादी या सर्व पक्षांनी स्वतंत्र राजकीय वजन सिद्ध केले आहे. मतांच्या टक्केवारीतील फरक तुलनेने कमी असला तरी स्थानिक नेतृत्व, आघाड्या, जातीय आणि प्रादेशिक समीकरणे यांमुळे निकालांवर मोठा परिणाम होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांना अजूनही प्रादेशिक मित्रपक्षांची गरज कायम आहे.
1990 नंतर महाराष्ट्रात आघाड्या आणि युतींचे राजकारण स्थिर झाले. आजही राज्यातील बहुतेक निवडणुका केवळ एका पक्षाच्या ताकदीवर लढल्या जात नाहीत. मात्र भविष्यात राष्ट्रीय पक्ष अधिक केंद्रस्थानी राहून प्रादेशिक पक्षांना सहकारी किंवा पूरक भूमिका देण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात पक्षविलय, नव्या आघाड्या, जुने मित्र पुन्हा एकत्र येणे आणि काही पक्षांचे पुनर्रचनेतून पुनर्जन्म होणे अशा घडामोडी दिसल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा मोठ्या संक्रमणाच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. अर्थात ही चर्चा निवडणुका दूर असल्याने दूरपर्यंत लांबतील देखील! या सगळ्याचा परिणाम लोकांचे प्रश्न सोडवण्यात होतो का? याचे उत्तर नकारात्मक आहे. आपल्या प्रश्नांसाठी कोणी झटत नाही ही जनतेची तक्रार आहे. शैक्षणिक प्रश्नांसाठी लोकांना ‘कॉकरोच’ शोधावे लागत आहेत.शेतीपासून बेरोजगारीपर्यंतच्या प्रश्नांवर सर्वच पक्षांनी लोकांना वाऱ्यावर सोडले आहे.
शिवराज काटकर