जागतिक महामंदीच्या वाटेवर...

इराणसोबत इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्या बहुराष्ट्रीय युद्धास बराच कालखंड लोटला असून अद्यापि पूर्ण युद्ध संपल्याचे संकेत मिळत नाहीत. तथापि झालेली मनुष्यहानी आणि वित्तीय नुकसान अपरिमित असून त्याचे भविष्यकालीन परिणाम अधिक तीव्र स्वरुपाचे आहेत. यातून निर्माण झालेले संकट भविष्यकाळात अर्थगती कमी करणारे आणि भाववाढीला प्रोत्साहन देणारे व पुरवठा साखळी खंडित करणारे आहे. याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच जागतिक इंधन संघटना आणि विविध अर्थतज्ञांनी मिळून संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदीच्या घसरणीकडे निघाल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. याबाबत प्रत्येक देशावर होणारा परिणाम भिन्न असला तरी प्रत्येक देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय यांना युद्धाची प्रचंड मोठी किंमत द्यावी लागणार आहे हे मात्र स्पष्ट आहे. इराणच्या नियंत्रणात असणारी होर्मुझ खाडी आंतरराष्ट्रीय तेल पुरवठ्यातील 20 टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे या खाडीतून विविध देशांच्याकडे होणारा तेलपुरवठा साखळी ठप्प झाली आहे. युद्धामध्ये प्रचंड प्रमाणात तेलाचे साठे भस्मसात झाले असून तेल क्षमता पूर्ववत येण्यास कदाचित दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालखंड लागू शकतो. अर्थात युद्ध पूर्णत: थांबल्यानंतर याबाबतचे अधिकृत अंदाज व्यक्त होतील. सध्या जागतिक स्तरावर अर्थ संकोच मोठ्या प्रमाणात होत असून विविध उद्योगांना आवश्यक असणारे इंधन उपलब्ध होत नसल्याने आणि त्याचबरोबर त्याच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत असल्याने आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.

जागतिक उत्पन्नात घट

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच जागतिक विकास संस्था यांच्या अंदाजानुसार तेलाच्या किमती 2026 मध्ये 110 डॉलर ते 2027 मध्ये 125 डॉलरपर्यंत वाढू शकतात. ही सरासरी तेल किमतीतील वाढ जागतिक उत्पन्न वाढीचा दर 3.4 टक्के वरून 3.1 टक्के असा घसरु शकतो. यातही पुन्हा युद्ध वाढत गेल्यास ही घट 2.5 टक्केपर्यंत घसरु शकते. जर तीव्र प्रमाणात याचे प्रभाव पडले तर जागतिक उत्पन्न आणि उत्पादन दोन टक्केपर्यंत घसरु शकते. याचाच अर्थ जागतिक उत्पन्न वाढीची घसरण 50 टक्केपर्यंत वाढते. एवढी प्रचंड घट सर्वच अर्थव्यवस्थांना भाववाढीच्या संकटाला आमंत्रित करते. एका बाजुला उत्पन्नात आणि उत्पादनात घट होत असताना निर्माण होणारी वस्तुंची टंचाई भाववाढीला आमंत्रित करते. सध्या साधारण जागतिक स्तरावर असणारी भाववाढ 3 टक्क्यांच्या आसपास असून त्यामध्ये सहा टक्क्यापर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. अर्थात युद्ध लवकर संपले तर भाव वाढीचा दर पाच टक्केपर्यंत राहू शकतो. ब्लॅक रॉक या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने तेलाचे दर सरासरी 150 डॉलर पर्यंत वाढू शकतात असा अंदाज व्यक्त केला असून इतकी प्रचंड दरवाढ सर्व अर्थव्यवस्थांना मंदीकडे ढकलू शकते. जागतिक स्तरावर येणाऱ्या मंदीची शक्यता गोल्डमन सॅक्स संस्थेने 40 टक्केपर्यंत संभाव्यता व्यक्त केली असून युरोझोनमधील राष्ट्रांच्या उत्पन्न वाढीचा दर 1 टक्कापेक्षा कमी असून तो आता उणे 1.1 टक्केपर्यंत घसरण्याची संभाव्यता व्यक्त केली आहे. जर्मनी, इटली यासारख्या राष्ट्रांचे उत्पन्न वाढीचे दर शून्याच्या जवळपास गेलेले आहेत. मंदीचे सूचक निर्देशांक म्हणून कर्ज पातळी बाजारातील प्रचंड चढ-उतार यांच्या आधारावर मंदी तीव्र स्वरुपात येण्याची शक्यता दिसते.

भारत आणि मंदी

जागतिक अर्थकारणात घसरण होत असताना त्याचे परिणाम अर्थातच भारतावर देखील निश्चितपणे होत आहेत. भारताचे इंधन परावलंबन 86 टक्के इतके प्रचंड असून तेलाच्या दरवाढीचे चटके सर्वच घटकांना मोठ्या प्रमाणात बसणार आहेत. सध्या गॅसच्या टंचाईमुळे अनेकांचे रोजगार अडचणीत आले असून त्यातून अल्प उत्पन्न गट व रोजंदारीवर अवलंबून असणारा कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणात संकटात आला आहे पण यासोबतच अनेक उद्योगात इंधन पुरवठा नसल्याने उत्पादन कमी करणे किंवा बंद करणे गरजेचे झाल्याने तेथे देखील रोजगार कमी होत आहेत. भारताच्या धोरणात्मक बदलाचा आणि सकारात्मक तरतुदींचा प्रभाव म्हणून भारतातील उत्पन्न घट जागतिक उत्पन्न घटीच्या तुलनेत अत्यल्प दिसते. किंबहुना भारत राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीच्या बाबतीत चालू वर्षी साडेसात टक्के इतका विकासदर साध्य करू शकेल, असा अंदाज नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. पूर्वीच्या नाणेनिधीच्या अंदाजापेक्षा राष्ट्रीय उत्पन्नातील एक टक्क्यांची अधिक वाढ ही निश्चितच आशावादी ठरते. पुढील वर्षात भारताचा विकास साडेसहा टक्के दराने अपेक्षित असून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरते. जागतिक स्तरावर केवळ तीन टक्क्यांनी वृद्धीची शक्यता असताना भारतात मात्र ती साडेसहा टक्के अशी लक्षणीयरित्या मोठी आहे. जागतिक स्तरावर घसरण होत असताना भारत मात्र सकारात्मक उत्पन्न वाढीची दिशा दाखवतो. याचे महत्त्वाचे कारण अमेरिकेच्या जकात दराबाबत होणारा बदल हा महत्त्वाचा घटक आहे. जकात दर दहा टक्केपर्यंत खाली आल्याने निर्यात वाढ आणि उत्पन्न वाढ शक्य होत आहे. याचबरोबर महागाईवर नियंत्रण ठेवून महागाईचा दर 4.7 टक्केपर्यंत ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

भारत तिसरी महासत्ता

भारताचा रुपया डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत झाल्याने भारताची राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निकषावर जागतिक स्तरावर असणारे स्थान सध्या सहाव्या क्रमांकावर असून आपली घसरण होण्याचे कारण इंग्लंडचे राष्ट्रीय उत्पन्न 4.26 ट्रिलियन असून भारताचे 4.15 ट्रिलियन असे आहे. आपले पाचव्या क्रमांकावरील स्थान लवकरच आपण प्राप्त करू शकू. परंतु तिसऱ्या क्रमांकावर जाण्यासाठी मात्र 2031 पर्यंत वाट पाहावी लागेल. 2027 मध्ये आपण पुन्हा पाचव्या क्रमांकावर येऊ शकतो. अर्थातच यासाठी वित्तीय शिस्त, गतिमान औद्योगिक विकास या गोष्टी पूर्ण कराव्या लागतील. विशेषत: शेती क्षेत्रात आगामी वर्ष एल निनो प्रभावाने अवर्षणाचे असण्याचा अंदाज व्यक्त होत असून त्याचा फटका शेती आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य भारतीयांना होणार आहे. बहुराष्ट्रीय युद्धाचा परिणाम म्हणून आता मानवी निर्देशांक म्हणजेच उत्पन्न शिक्षण, आरोग्य आणि आयुर्मान या सर्वच क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होत असून दारिद्र्यारेषेखाली मोठी लोकसंख्या ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण होते. अन्नधान्याच्या उत्पादनावर रासायनिक खतांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात परिणाम करू शकतो. युद्धाचा परिणाम म्हणून रासायनिक खते उपलब्ध होण्यात अडचणी असून जागतिक स्तरावर अन्न प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. युद्धाचा परिणाम म्हणून भाव वाढ, रोजगार घट, विषमता वाढ आणि त्यासोबत दारिद्र्या यामध्ये वाढ होऊ शकते. बहुराष्ट्रीय युद्धाचा हा अर्थझाकोळ मर्यादित करण्यासाठी संघटित व सुनियोजित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. भाववाढीचे परिणाम म्हणून व्याजदरातील वाढ अपेक्षित असून त्यातून पुन्हा गुंतवणूक कमी झाल्याने रोजगार घटतो. यासाठी उद्योगांना तसेच शेती क्षेत्राला कर्ज पुरवठ्याबाबत मदतीची भूमिका घ्यावी लागेल. युद्धाचे अर्थसंकट उत्पन्न जेवढे कमी तेवढ्या अधिक तीव्रतेने जाणवते हे सोपे समीकरण लक्षात घेतले तर गरिबांना या युद्धझळा कमी बसतील. यासाठी शासकीय स्तरावर मोठे प्रयत्न करावे लागतील. अर्थातच याबाबत सकारात्मक अपेक्षा ठेवणे हा आशावादी दृष्टिकोन जरी ठेवला तरी भविष्यकाळात आर्थिक अडचणी येणार आहेत व त्याबाबत प्रत्येक कुटुंबाने योग्य बचतीचे नियोजन करणे, खर्च नियंत्रित ठेवणे हे मार्ग आतापासूनच स्वीकारले तर अडचणीची तीव्रता कमी राहू शकते. वाढत्या व्याजदराबरोबर कर्जाचे हप्ते विशेषत: वाहन कर्ज, गृहकर्ज यांचा भार वाढतो. त्यामुळे शक्य झाल्यास सध्याची कर्जे परत करणे नवे कर्ज न घेणे हा सुरक्षेचा मार्ग ठरतो. युद्ध जरी दूरवरच्या राष्ट्रात होत असले तरी त्याचे परिणाम मात्र आपल्या उत्पन्नावर आणि रोजगारावर अपरिहार्यपणे होत असतातच. यासाठी शांततेची आवश्यकता सर्वात अधिक गरिबांनाच असते हे मात्र निश्चित.

-डॉ. विजय ककडे