‘ओंकार’ हत्तीला वनतारा प्रकल्पात पाठवा; शेतकरी संघटनेची जोरदार मागणी; दीड वर्षांपासून सावंतवाडी-दोडामार्ग सीमाभागात हत्तीचा मुक्त संचार; शेती-बागायतींच्या नुकसानीचा दावा

ओटवणे | प्रतिनिधी : सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांच्या सीमाभागात गेल्या दीड वर्षांपासून मुक्त संचार करणाऱ्या ‘ओंकार’ हत्तीचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. श्री विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश तळवणेकर यांनी ओंकार हत्तीला जेरबंद करून गुजरातमधील जामनगर येथील ‘वनतारा’ प्राणिकल्याण प्रकल्पात पाठविण्याची मागणी केली आहे.

तळवणेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दीड वर्षांच्या कालावधीत ओंकार हत्तीच्या संचारामुळे परिसरातील शेतकरी आणि बागायतदारांच्या शेती-बागायतींचे नुकसान झाले आहे. हत्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी वनविभागाचे सुमारे 30 जणांचे पथक कार्यरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वनविभागाकडून हत्तीला एका भागातून दुसऱ्या भागात हलविण्यासाठी वेळोवेळी विविध उपाययोजना केल्या जातात. फटाके फोडून हत्तीला हुसकावण्याचे प्रयत्नही करण्यात येतात. मात्र, या उपाययोजनांमुळे तात्पुरता परिणाम होत असून, हत्तीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नसल्याचा दावा तळवणेकर यांनी केला आहे.

शेतकऱ्यांना नुकसान आणि भीतीपासून दिलासा मिळण्याची मागणी

हत्तीच्या सततच्या संचारामुळे शेतीचे नुकसान होण्याबरोबरच ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तळवणेकर यांनी जामनगर येथील ‘वनतारा’ प्रकल्पाचा पर्याय पुढे केला आहे. या प्रकल्पात वन्यजीवांसाठी वैद्यकीय सुविधा, निवासाची व्यवस्था आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध असल्याने ओंकार हत्तीचे तेथे सुरक्षित पुनर्वसन करता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तातडीने कार्यवाहीची मागणी

ओंकार हत्तीच्या प्रश्नावर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांनी लक्ष घालावे. हत्तीला वनतारा प्रकल्पात पाठविण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांशी चर्चा करून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी मंगेश तळवणेकर यांनी केली आहे.

दरम्यान, हत्तीच्या हालचालींवर वनविभागाचे लक्ष असून, स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या सुरक्षेसोबतच वन्यजीवाचे संरक्षण यांचा समतोल राखून उपाययोजना करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.