जुन्या कढीला नव्याने ऊत तिजोरीत मात्र खडखडाटच !

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

महापालिकेच्या वार्षिक आर्थिक बजेटच्या माध्यमातून एकही नाविन्यपूर्ण अशी योजना शहरावासियांना लाभली नसल्याचे वास्तव आहे. मध्येच दम टाकणारी थेट पाईपलाईन, विषासमान अमृत योजना, कागदावरच सेफ असलेली सेफसिटी, पंचगंगा प्रदूषण मुक्ती नव्हे तर गटारगंगा अशीच ओळख दृढ करणारे एसटीपी प्लांट, शंभर कोटी खर्च करुनही शहराची खड्डेपूर अशीच ओळख ठेवलेल्या रस्ते प्रकल्प अशा डझनभर ‘स्वीट कोटेड‘ योजनांचा गाजावाजा झाला. महापालिकेच्या तिजोरीचा जीवच इवलासा असल्याने कोल्हापूर मात्र पावलोपावली मोठ्या खेड्याकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे.

बारा वर्षात महापालिकेचे बजेटचा आकडा 1000 ते 1200 कोटींच्या आसपास आहे. दरवर्षी बजेटच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची अक्षरश: गारपीठ शहरवासियांवर होत असते. तशी यंदाही होणार आहे. गेल्या काही वर्षात शहरातील रस्ते, ड्रेनेजलाईन, अमृत योजना, पाण्याच्या टाक्या, रस्त्यांची बांधणी आणि देखभाल, रंकाळा संवर्धन, पंचगंगा प्रदूषण मुक्ती, कचरा निर्मूलन आदीसाठी शेकडो कोटींचा निधी आला. कागदावर दिसणारा निधी वेळेत खर्च होऊन त्यातून निर्माण झालेली उपाययोजना दिलासादायक ठरल्याचे मात्र दुर्मीळ उदाहरण आहे.

कचरा उठावासाठी टीपर आणि इतर उपाययोजनांसाठी बक्कळ निधी आला, मात्र कचऱ्याचे ढीग मात्र अजूनही तसेच आहेत. कचरा उठाव होत नाही म्हणून नागरिकांना तक्रारी कराव्या लागतात. शेकडो कोटींचा निधी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणला, पण खड्डेपूर म्हणावे, अशीच स्थिती आहे. ड्रेनेज लाईनसाठी पैसे खर्च केले मात्र अजूनही बहुतांश भागात 45 वर्षापूर्वीची ड्रेनेजलाईन आहे तर शहराच्या 50 टक्के भागात ड्रेनेज लाईनची व्यवस्थाच नाही.

शहरात 487 कोटी खर्चाची थेट पाईपलाईन योजना झाली. मात्र ती पूर्ण क्षमतेने आणि विना अडथळा कधी सुरू होणार, हे कोणीही सांगू शकत नाही. अमृत योजनेतून टाकलेल्या पाईपलाईनमधून पाणी येत असले तरी त्यामुळे उखडलेले रस्ते चार वर्षापासून तसेच आहेत. जिथे रिस्टोरेशन केले ते पहिल्या पावसात वाहून गेले आहे. बगीचे वाळले आहेत.

मैदाने ओस पडली आहेत. बहुतांश ठिकाणी लावलेले व्यायामाचे साहित्य निकृष्ट दर्जामुळे मोडून पडले आहे. पाण्याच्या टाक्या बांधल्या. त्यातून पाणी पुरवठा होण्यास पाच सहा वर्ष लागली, काही टाक्यांत अजून पाणीच पडलेले नाही.अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची मंजुरीची प्रत याशिवाय या अर्थसंकल्पात नवीन काहीच नाही. कोणतीही नवीन योजना नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प सादर करुन प्रशासन मागील पानावरुन बजेटचे आकडे पुढे ढकलत असल्याचे वास्तव आहे.

टक्केवारीने बुरसटलेली यंत्रणा कामाचा दर्जा खावून टाकत आहे. माझ्या हिस्स्याच काय? ते रोख देणार की खात्यावर? असे थेट विचारणारी दुसऱ्या फळीतील महापालिकेतील यंत्रणा शहर अजून बकालावस्थेकडे नेण्यास हातभार लावत आहे. आजी-माजी राज्यकर्त्यांच्या महापालिकेत विकासकामांचा आढावा असा या मुलामा चढवलेल्या बैठका असल्या तरी यातून ठोस काहीच झाले नसल्याचा आजपर्यंतचा कोल्हापूरकरांचा अनुभव आहे. यंदाच्या बजेटमधून दरवर्षीप्रमाणे मागील पानावरुन पुढे आश्वासनांची स्वप्न रंगवली जातील. प्रत्यक्षात महापालिका आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होत नाही आणि हे शहर माझे आहे, ही भावना लोकप्रतिनिधी आणि येथील भूमीपूत्र म्हणवणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये रुजत नाही तोपर्यंत कोल्हापूर हे असेच राहणार. 

महापालिकेचे महसुली उत्पन्न 360 कोटी आहे. आस्थापना खर्च 240 कोटी 85 लाख रुपये आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा पगार, वीज खर्च, प्राथमिक शिक्षण, परिवहन, पेन्शन, आदींचा समावेश आहे. देखभाल दुरुस्तीसह इतर खर्च वजा जाता विकास् कामासाठी साधारणत: 45 ते 50 कोटीच महापालिका शहराच्या विकासकामासाठी खर्च करु शकते. सहा लाख लोकसंख्येच्या शहराच्या सर्वांगिन विकासासाठी हा निधी तोकडा आहे. रस्ते आदी पायाभूत खर्चासाठी राज्य-केंद्र सरकारकडून नियमित कोट्यावधी निधीची उपलब्धता होवून तो प्रामाणिकपणे खर्च झाला पाहिजे.

• योजना राहिल्या कागदावरच सेफ सीटी प्रकल्प अंमलबजावणी

कोल्हापूर सेफसीटी 7.57 कोटीचा प्रकल्प मनपा व डीपीडीसी निधी कॅमेरे लागले. ते कधी सुरू तर कधी बंद असतात.

• रंकाळ्याला मरणकळा तर पंचगंगा राहिली मैली

76 कोटी खर्चाचे दोन एसटीपी प्लॅन्ट झाले तरी पंचगंगेत जाणारे दुषीत पाणी थांबलेले नाही. तोपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यातील 324 कोटींची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. कोट्यावधींचा निधी खर्च करुन सुशोभिकरण झाले, मात्र दुषीत पाणी हे रंकाळ्dयाचे दुखणं कायम आहे.

• कागदावरचे हजार कोटींचे बजेट रूपयांत

2024-25 1 हजार 261 कोटी 48 लाख

2023-24 : 1 हजार 153 कोटी 92 लाख

2022-23 : 988 कोटी 31 लाख

2021-22 : 1 हजार 85 कोटी 48 लाख

2020-21 : 1 हजार 246 कोटी 31 लाख

2018-19 : 1 हजार 168 कोटी 11 लाख

2019-20 : 824 कोटी 92लाख

2017-18 : 1 हजार 47 कोटी 75 लाख

2016-17 : 1 हजार 158 कोटी 46 लाख