‘ओला’ची विक्री, नोंदणी राज्यात बंद

वाहतूक संचालकांकडून परवाना तात्पुरता स्थगित

पणजी : ओला इलेक्ट्रिक दुचाकी संबंधी राज्यभरात निर्माण झालेल्या प्रचंड रोषाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर वाहतूक खात्याला या दुचाकींची विक्री स्थगित करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून या दुचाकींसंबंधी ग्राहकांच्या तक्रारी वाढू लागल्या होत्या. वाहतूक संचालक प्रविमल अभिषेक यांनी कंपनीचा नवीन वाहन विक्री परवाना तात्पुरता स्थगित करण्यात आल्याचे सांगितले. शुक्रवारी राज्यभरातील अनेक ओला दुचाकीधारकांनी वाहतूक खात्यावर धडक देत आपल्या समस्या मांडल्या व न्याय देण्याची मागणी केली. त्यानंतर संचालकांनी या दुचाकींची विक्री तसेच ऑनलाईन नोंदणीसुद्धा बंद करण्यात आल्याचे सांगितले. वाहतूक संचालकांची भेट घेतल्यानंतर संबंधित दुचाकी मालकांनी प्रसारमाध्यमांना त्यासंबंधी माहिती दिली.

राज्यात 20 हजार ओला दुचाकी 

राज्यभरात किमान 20 हजार ओला दुचाक्या असून यापैकी बहुतेक नादुरुस्त आहेत. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून या दुचाक्या संबंधित कंपनीच्या विविध शोऊममध्ये पडून आहेत. पैकी अनेक शोरूम बंद करण्यात आले असून तेथील दुचाक्या वेर्णा येथे सर्व्हिस सेंटरमध्ये टाकण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यांच्या दुरुस्तीकडे कुणीच लक्ष देत नाहीत, उलटपक्षी उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येतात. त्यामुळे या वाहनाच्या खरेदीसाठी खर्च केलेले लाखो रुपये सध्या पाण्यात गेल्यात जमा झाले आहेत, असे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली होती कैफीयत 

काही दिवसांपूर्वीच या कंपनीच्या सांखळीतील शोरुमसमोर दुचाकीमालकांनी आंदोलन केले होते. त्याची स्वत: मुख्यमंत्र्यांनीही गंभीरतने दखल घेतली होती. त्यानंतर कंपनीचे तांत्रिक पथक गोव्यात दाखल होऊन त्यांनी काही दुचाकींची दुरुस्तीही केली होती. परंतु तोही आनंद क्षणिक ठरला, असे या आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

ग्राहक मंचकडे अनेक तक्रारी

हे प्रकरण ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे का नेले नाही, असे विचारले असता आमच्यापैकी अनेकजणांनी यापूर्वी आयोगाकडे तक्रारी केल्या असल्याचे त्यांनी सागितले. याप्रश्नी वाहतूक खात्यातील एका अधिकाऱ्याची भेट घेतली असता याप्रकरणी वाहतूक खाते तसेच ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे विक्रीपश्चात खराब सेवेबाबत राज्यभरातून तक्रारी आल्या असल्याचे ते म्हणाले. म्हणुनच वाहतूक खात्यातर्फे कंपनीला दिला जाणारा व्यवसाय परवाना बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे डीलरला नवीन वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. कंपनीची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया देखील ब्लॉक करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.