खड्डयांच्या देशा...

पुण्यातील चाकण एमआयडीसी परिसर व हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील ख•dयांचे साम्राज्य आणि वाहतुकीच्या कोंडीमुळे महानगरांमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अगदी पुणे, नाशिकपासून कर्नाटकातील बेंगळूरपर्यंत आणि दक्षिण भारतापासून ते उत्तर भारतापर्यंत कमी अधिक प्रमाणात हेच चित्र पहायला मिळते. ही परिस्थिती पाहता ‘खड्डयांच्या देशा...’ असेच आपल्या देशभूमीचे वर्णन करावे लागेल.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड ही महाराष्ट्रातील जुळी शहरे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी, तर पुणे एज्युकेशन हब, औद्योगिकनगरी व आयटी सीटी म्हणून प्रसिद्ध आहे. अशा या रोजगाराभिमुख शहरात मागच्या 30 ते 40 वर्षांत मोठे स्थलांतर झाले. परंतु, हा नागरीकरणाचा वेग आता या शहराला पेलवेनासा झाल्यासारखी स्थिती आहे. पायाभूत सुविधा पुरवण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अपुऱ्या पडत आहेत. यामध्ये सध्या कळीचा मुद्दा ठरत आहे, तो खड्डयांचा. नेमेची येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे पावसाळ्यासोबत खड्डयांचीही आपसूक निर्मिती होते. अर्थात या ख•dयांकरिता पावसाला जबाबदार धरले जात असले, तरी याच्या मुळाशी बऱ्याचदा निकृष्ट दर्जाचे पाट्याटाकू काम, भ्रष्टाचार वा टक्केवारी अशीच कारणे दिसतात. स्मार्ट सिटी पुण्यातील खड्डच हेच सांगतात. पुण्यातील अप्पर इंदिरानगर परिसरातील मुख्य रस्त्यावर अचानक तब्बल तीन फूट खोल खड्ड पडल्याची घटना समोर आली होती. या रस्त्यावर सतत वाहनांची वर्दळ असल्याने मोठा अपघात होण्याची शक्मयता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यासाठी एका पुणेकर नागरिकाने थेट खड्डयात उतरून निषेध व्यक्त केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. खरे तर या घटनेतून शहरे कशी खड्डयात चालली आहेत, यावरच झगझगीत प्रकाश पडतो.

उद्यमशीलतेचे ‘चाक’ रुतलेय गाळात

खरे तर वाहतूक कोंडीबाबत आता चाकणचे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आहे. ही कोंडी दहा महिन्यांत सोडविण्यात येईल, असा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे. तर येथे रस्ते वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. पण चाकणचे दुष्टचक्र थांबणार का, हा प्रश्न कायम आहे. चाकण परिसरात प्रस्ताविक दुमजली उड्डणपूल व मेट्रो प्रकल्पाच्याही चर्चा सुरू आहेत. पण, आजमितीला तरी चाकणच्या उद्यमशीलतेचे चाक गाळात रुतून बसले आहे. ते पुढे जाण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना काय होणार आणि त्या प्रत्यक्षात अंमलात येणार का, हे पहावे लागेल.

हिंजवडीचा पाय खोलातच

बेंगळूर, हैदराबाद आणि पुणे ही देशातील अग्रक्रमांकाची आयटी सेंटर्स आहेत. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये जगभरातील अनेक नावाजलेल्या कंपन्या वा त्यांची कार्यालये आहेत. परंतु, या परिसरातील रस्त्यांची सध्या अक्षरश: चाळण झालेली पहायला मिळते. हिंजवडी, माण, मारुंजी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खड्ड पडले आहेत. आधीच अरुंद रस्ते, त्यात रस्त्यावरील खड्डयामुळे नागरिकांना येथून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. आत्तापर्यंत खड्डयांमुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. बालेवाडी म्हाळुंगे परिसरात ख•dयाने एका 11 वर्षीय मुलाचा बळी घेतल्याची घटना तर ताजीच आहे. खड्ड, कोंडी व अन्य पायाभूत  सुविधांच्या अभावामुळे मागच्या काही वर्षांत अनेक कंपन्यांनी हिंजवडीतून गाशा गुंडाळला आहे. सध्याही हिंजवडीचा पाय खोलातच असून, शासन, प्रशासन त्यातून बोध घेताना दिसत नाही.

नाशिक बनलाय हॉट स्पॉट

पुणे, पिंपरी चिंचवडशिवाय नवी मुंबई, ठाणे, नाशिकसह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये ख•dयांच्या समस्येने नागरिक त्रस्त आहेत. नाशकात तर या प्रश्नामुळे आत्तापर्यंत 8 ते 10 जणांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे सांगितले जाते. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत आहेत. शहरातील रस्ते, पायाभूत सुविधांचे काम एकाचवेळी सुरू आहे. खोदकामामुळे अनेक रस्त्यांवर मोठमोठे खड्ड पडले आहेत. त्यामुळे नाशिकला ख•dयांचा जीवघेणा विळखा पडल्याचे चित्र आहे.

महामार्गांवरचा प्रवासही खडतर

मुंबई-गोवा वा मुंबई-बेंगळूर महामार्गावरील ख•s नवे नाहीत. राज्यातील, देशातील अनेक महामार्गांवर यामुळे अपघात होत असल्याचे तज्ञ मंडळींचे म्हणणे आहे. दिल्ली-देहराडून द्रुतगती महामार्गावर 20 ऑगस्टच्या पावसाने मोठा ख•ा पडल्याचे सगळ्यांना पहायला मिळाले. यातून रस्ते गुणवत्तेचा प्रश्न अधिक ठळक झाला आहे. गत अनेक वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम सुरू आहे. परंतु, या मार्गाने दिलेल्या मनस्तापाला तोड नाही. आणखी किती काळ लोकांना असा खडतर प्रवास करावा लागणार, याचे उत्तर मिळायला हवे.

 जेन अल्फाचाही खड्डयांविरोधात अभिनव संताप

जी अवस्था शहरांची, महानगरांची तीच ग्रामीण भागाचीही. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यामधील खांडपे-कोंदिवडे रस्त्यावरील खड्डयांची आणि चिखलाची पोलखोल करण्यासाठी शाळकरी मुलींनी छत्रीचा माईक बनवून अनोख्या व उपारोधिक शैलीत केलेले ग्राऊंड रिपोर्टिंग सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले होते. वास्तविक, खड्डयांचे वास्तवच या साऱ्यातून अधोरेखित होते.

बेंगळूरमध्येही अडथळे

कर्नाटकची राजधानी बेंगळूर या शहरातील लोकांचेही कंबरडे शहराने मोडल्याने सांगण्यात येते. या प्रश्नावर न्यायालयात सुनावणीही झाली होती. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या दबावामुळे ख•s बुजवण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. तथापि, अजूनही हे शहर ख•sमुक्त झाले असे म्हणता येणार नाही. येथील रस्त्यांची अवस्था दर्शवणारे वेगवेगळे व्हिडिओ अधूनमधून समोर येतच आहेत.

यूपी में सडके बदहाल, गड्डबेहिसाब

यूपीतील खड्डयांचे सध्या ‘यूपी में सडके बदहाल, गड्ड बेहिसाब’ अशाच शब्दांत वर्णन केले जात आहे. कानपूरसह विविध शहरांमध्ये सध्या मोठमोठ्या आकाराच्या खड्डयांनी नागरिक त्रासले आहेत. यूपीच नव्हे, तर उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये रस्त्यांवरचा प्रवास खडतर बनला आहे. हे बघता खड्डा   ही आजघडीला संपूर्ण देशाची समस्या बनल्याचे चित्र आहे.

27 वर्षांत द्रुतगती महामार्गावर एकही खड्डा  नाही

केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे मागच्या आठवड्यात पुणे दौऱ्यावर होते. या काळात त्यांनाही ख•dयांशी सामना करावा लागला. त्याचा संदर्भ देत एका कार्यक्रमात त्यांनी ज्ञान मार्गापूर्वी अज्ञानमार्ग लागल्याची नाराजी व्यक्त केली. तर दुसरीकडे 27 वर्षे होऊनदेखील आजसुद्धा पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग खड्डा विरहित असल्याकडे गडकरींनी लक्ष वेधले. हे सांगताना ‘चांगल्या कामाची दखलही घेतली पाहिजे,’ ही त्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा रास्तच म्हणता येईल.

50 वर्षांनतरही जंगली महाराज रस्ता तसाच

1976 मध्ये पुण्यातील जंगली महाराज रस्ता बांधण्यात आला. परंतु, पाच दशकांनंतरही पायाभूत सुविधांसाठी हा रस्ता आदर्श मॉडेल मानला जातो. अजोड अभियांत्रिकी, योग्य नियोजन व दर्जेदार साहित्य वापरल्याने हा रस्ता खड्डमुक्त व मजबूत राहिल्याचे सांगण्यात येते. पुणे मनपाचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीकांत शिरोळे यांच्या काळात हा रस्ता बांधला गेल्याची नोंद आहे. हा रस्ता बांधताना आवश्यक ती सर्व काळजी घेण्यात आली. कोणताही भ्रष्टाचार त्यात होणार नाही, याचीही दक्षता घेतली गेली. त्यामुळे आजही पुणेकरांच्या जीवनवाहिनीचे काम तो करतो. अशा प्रकल्पांतून आदर्श घेतला पाहिजे.

पाच वर्षांत महाराष्ट्रात 36 हजार उद्योग बंद

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील 36 हजार उद्योग बंद पडल्याची माहिती अलीकडेच संसदेत देण्यात आली. मुळात उद्योग बंद पडणे वा त्यांचे स्थलांतर होणे याकरिता अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यातमध्ये पायाभूत सुविधा हा घटकही तितकाच महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. मागच्या काही दिवसांत खड्डयांमुळे महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्याची प्रचंड बदनामी झाली आहे. याचा निश्चितच राज्याच्या प्रतिमेवर परिणाम होणार आहे. ही स्थिती अशीच राहिली, तर अनेक उद्योग राज्यातून अन्यत्र जाऊ शकतात किंवा येऊ पाहणारे उद्योग आपली योजना बदलू शकतात. त्यामुळे यातून राज्यकर्त्यांनी धडा घेतला पाहिजे.

खड्डयांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये 53 टक्के वाढ

पावसाळा, खड्डा आणि मृत्यू हे समीकरणच मानले जाते. मागील पाच वर्षांत खड्डयांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये तब्बल 53 टक्के इतकी वाढ झाल्याची माहिती  सरकारकडूनच संसदेत देण्यात आली आहे. खड्डा अपघातात 2020 ते 2024 या काळात तब्बल 9 हजार 438 लोकांचा बळी गेला आहे. यात उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक प्रभावित राज्य मानले जाते. हे प्रमाण निश्चितच चिंताजनक आहे. खड्डयांमुळे होणारे अपघात पाहता त्याला खरेच अपघात म्हणायचे की हत्या, असाही प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

सिमेंटच्या रस्त्यांचे फॅड

अलीकडे अंतर्गत रस्तेही सिमेंटचे करण्याचे फॅडच निर्माण झाले आहे. त्यामागेही विशिष्ट कंपन्यांचे हित व टक्केवारीचे गणित असल्याचे म्हटले जाते. मुळात शास्त्रीयदृष्ट्या सिमेंटचे रस्ते धोक्याचे आहेत. या रस्त्यांमुळे शहरे कशी पाण्याखाली जातात आणि पुराची तीव्रता कशी वाढते, हे आपण पाहिले आहे. पण, तरीही त्यामागे शासन, प्रशासन का लागते, यामागचा अर्थ समजून घेण्यासारखा आहे.

पायाभूत असुविधांचा अर्थकारणावर दुष्परिणाम

कोणत्याही शहरात पायाभूत सुविधा कशा आहेत, यावर तेथील गुंतवणूक अवलंबून असते. परंतु, शहरामध्ये पायाभूत असुविधाच अधिक असतील, तर गुंतवणुकीबरोबरच शहराच्या अर्थकारणावर मोठा दुष्परिणाम होतो. केवळ पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे जागतिक दर्जाच्या कंपन्या पुण्याऐवजी बेंगळूर वा हैदराबादला पहिली पसंती देतात, याकडे क्रेडाई, पुणेचे अध्यक्ष मनीष जैन लक्ष वेधतात. त्यांच्या मतप्रदर्शनातून रस्ते व इतर सुविधा शहरासाठी व त्याच्या अर्थकारणासाठी किती आवश्यक असतात, हे कळते.

एकूणच परिस्थितीचा आढावा घेतला, तर गल्लीपासून अगदी दिल्लीपर्यंत ख•s ही सार्वत्रिक समस्या असल्याचे दिसून येते. हे बघता आगामी काळात रस्त्यांच्या आरोग्यावर सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्याकरिता आधी चांगल्या दर्जाचे रस्ते मार्गी लावावे लागतील. याशिवाय यातील हितसंबंधांची वा भ्रष्टाचाराची साखळी तोडतानाच शास्त्रशुद्ध पद्धतीने रस्ते कसे तयार होतील, यावर कटाक्ष ठेवावा लागेल.

प्रशांत चव्हाण, पुणे