बेकायदेशीर बांधकामांवरून अधिकारी-वकील धारेवर

अतिक्रमण हटवायचे कोणी? अर्थ-कर स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांचा प्रश्न : अधिकाऱ्यांकडून उडवा-उडवीची उत्तरे

बेळगाव : शहरामध्ये बेकायदेशीर बांधकामे वाढत चालली आहेत. त्यांच्याविरोधात कोणतीच कारवाई केली जात नाही. याबाबत विचारले असता न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत, असे सांगितले जाते. जर अशाच प्रकारे बांधकामे सुरू असतील तर करायचे काय? असा प्रश्न अर्थ व कर स्थायी समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. प्रत्येक बैठकीमध्ये तीच उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे याबाबत आपण न विचारलेलेच बरे, असे म्हणत नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुरुवारी अर्थ व कर स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये बेकायदेशीर व विनापरवाना बांधकामांबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली. यावेळी काही नगरसेवकांनी त्यांच्याविरोधात तक्रारी केल्या. काही खटले उच्च न्यायालयात तर काही खटले महापालिका आयुक्तांच्या न्यायालयात सुरू असल्याची माहिती कायदा सल्लागार अॅड. उमेश महांतशेट्टी यांनी दिली. दरम्यान, महापालिकेच्या जागांवरच अतिक्रमण होत आहे. त्या ठिकाणी इमारती बांधल्या आहेत.

त्याचे संरक्षण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी करायचे की नगरसेवकांनी? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी केवळ कायद्याच्या भाषेतच उत्तरे दिली. तुम्ही कायद्याच्या भाषेत उत्तरे देत असाल आणि महापालिकेची जागा गायब होत असेल तर त्याचा उपयोग काय? असा प्रश्नही यावेळी मांडण्यात आला. बेकायदेशीर बांधकामे सुरू असतील तर महानगरपालिकेमार्फत प्रथम कॅव्हेट दाखल करा. त्यामुळे महापालिकेची जागा निश्चित वाचू शकते, अशी माहिती नगरसेविका रेश्मा बैरकदार यांनी सांगितली. त्यावर यापुढे आम्ही कॅव्हेट दाखल करू, असे सांगण्यात आले. बेकायदेशीर बांधकाम थांबविण्यासाठी गेले असता अधिकारी आणि महानगरपालिकेचे कर्मचारी नगरसेवकांचीच नावे पुढे करत आहेत. त्यामुळे आम्हालाच जनताही दोष देते. आम्हाला धमक्या दिल्या जातात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य काहीच नाही का? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी वारंवार एकाच प्रकारची उत्तरे दिल्यामुळे त्या प्रश्नाला बगल देण्याचे ठरवून यापुढे हा विषयच बैठकीत घेऊ नका, असे काही नगरसेवकांनी सांगितले. एकूणच बेकायदेशीर बांधकामांवरून स्थायी समितीच्या अध्यक्षा वीणा विजापुरे, महापौर सविता कांबळे, उपमहापौर आनंद चव्हाण, विरोधी गटनेते मुज्जम्मील डोणी यांसह इतर नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली.

प्रभाग क्र. 32 मधील बांधकामाबाबत गौडबंगाल काय?

प्रभाग क्र. 32 मध्ये एका बांधकाम व्यावसायिकाने मोठी इमारत उभी केली आहे. इमारत उभी करताना रितसर परवानगीची मागणी केली होती. मात्र, जाणूनबुजून परवानगी देण्यात आली नाही. संबंधित व्यावसायिकाने कायद्याच्या चौकटीत इमारत बांधली. मात्र, त्याविरोधात एका नगरसेवकाने जोरदार तक्रार केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केवळ त्या इमारतीबाबतच इतका अट्टाहास का? असा प्रश्न साऱ्यांना पडला आहे. या इमारत बांधकामाची फाईलदेखील गायब झाली आहे, असा आरोप या बैठकीत करण्यात आला. अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक संदीप जिरग्याळ यांनी बैठकीतूनच जाणे पसंत केले. नाराजी व्यक्त करत त्यांनी माघारी फिरले. मात्र याबाबत इतका अट्टाहास करण्यामागचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.