सीमा संरक्षण आयोगाचे कार्यालय सुवर्णसौधमध्ये

सीमा-नदी संरक्षण आयोग अध्यक्ष शिवराज पाटील यांची माहिती

बेळगाव : सीमा आणि नदी संरक्षण संदर्भातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेऊन सरकारला माहिती देण्यासाठी येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व कर्नाटक सीमा आणि नदी संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी दिली. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वामध्ये आयोजिलेल्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये सीमा आणि नदी संरक्षण आयोगाचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून सुवर्णसौधमधील दोन कोठड्या दिल्या जातील. या ठिकाणी स्थानिक सदस्याची नियुक्ती केली जाईल. त्या माध्यमातून स्थानिक नागरिक व संघटनांच्या अहवालांचा स्वीकार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी घटनेच्या माध्यमातून आवश्यक ते प्रयत्न केले जात आहेत. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असून न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक ती तयारी करण्यात येत आहे, असे अध्यक्षांनी सांगितले. येथील स्थानिक संघटना व राजकीय संघर्षाबाबतची माहिती सरकारला कळविण्यात येईल. याकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाईल. जवळील शिन्नोळी येथे महाराष्ट्र सरकारने आपला प्रतिनिधी नेमला आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी मागणी कन्नड संघटनेच्या नेत्यांकडून करण्यात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत सरकारचे लक्ष वेधले जाईल, असे सांगितले. नदी आणि सीमा सुरक्षेसाठी या आयोगाकडून कायदेशीर लढाई देण्यासाठी सल्ला दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी कन्नड संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध समस्या मांडल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद, उपायुक्त जगदीश रोहन, दिनकर देसाई, मनपा आयुक्त पी. एन. लोकेश, निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी आदी उपस्थित होते.