महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

ओबीसीचे वारे कोणाला घातक ठरणार ? 2024 साठी विविध पक्षांची मोर्चेबांधणी

06:16 AM Dec 11, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशात ओबीसीचे वारे वाहू लागले आहे असे अजब चित्र दिसत आहे. हे वारे कितपत वाहणार आणि त्याचा परिणाम काय होणार हे येणारा काळच दाखवेल. पुढील महिन्यात अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचे उद्घाटन झाल्यावर हिंदुत्वाचा ज्वर किती पसरतो आणि तो या वाऱ्याला झाकोळणार काय ? अथवा ओबीसीचा जलवा तसाच  कायम राहणार? यावर येती निवडणूक कसा आकार घेणार हे ठरणार आहे.

Advertisement

पाचपैकी तीन राज्ये जिंकून आणि हिंदी पट्ट्यातील आपले वर्चस्व राखून आजच्याघडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी भाजप आघाडीवर आहे हे नि:संशय. पण दिवसेंदिवस त्याला देखील संशयाने पछाडलेले आहे असे दिसत आहे. एकीकडे मोदींना ‘युग पुऊष’ म्हणून गौरवले जात आहे तर ‘मला मोदी म्हणा मोदीजी नको’ असे सांगत पंतप्रधानच एकापरीने भाजपमधील वाढते व्यक्तिस्तोम दाखवत आहेत.

Advertisement

या निवडणुकात दिसलेला ‘कर्नाटक इफेक्ट’ केवळ तेलंगणात दिसला तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ ही राज्ये फाजील आत्मविश्वास आणि बेसावध स्थानिक नेतृत्व तसेच प्रभावी रणनीतीचा अभाव याने मातीला मिळाली असे उशिराने सुचलेले शहाणपण काँग्रेसला आले आहे. या निवडणुकात काँग्रेसचा पराभव म्हणजे इष्टापत्ती आहे असे मानले तरी पुढील आव्हान मोठे आहे हे नि:संशय. लोकसभा निवडणुकीकरता भाजप अगोदरच कामाला लागली आहे. आजमितीला महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आणि कर्नाटक ही चार राज्ये सत्ताधाऱ्यांकरिता आव्हानात्मक आहेत, असे मानले जाते. या राज्यात 158 जागा आहेत.

ज्या पद्धतीने फायर ब्रँड महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व घालवण्यात आले आहे. त्याने बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला एक मोठा मुद्दा मिळालेला आहे. येत्या काळात महुआ या बंगालमधील एक प्रमुख नेत्या म्हणून उदयाला येणार हे स्पष्ट दिसत आहे. येत्या महिनाभर तरी काँग्रेसला विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतील मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या काढायला लागणार आहेत ते गेल्या आठवड्यात या आघाडीची बैठक होऊ शकली नाही त्यावरून स्पष्ट होत आहे. अशा वेळी ओबीसीचे घोडे पुढे दामटून हिंदुत्वाला काट करण्याचे वातावरण विरोधकांच्या शिडात वारा भरणार की त्यांना तोंडावर आपटवणार याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. 2019 पेक्षा 2024 वेगळी आहे.

अशामुळेच ओबीसीचे हे वारे किती झोंबणारे राहणार वा कसे याबाबत सत्ताधारी गोंधळलेले आहेत. म्हणूनच की काय पंतप्रधानांनी तेलंगणात ओबीसी कार्ड खेळले. जर भाजप सत्तेत आली तर मागासवर्गीय समाजाचा मुख्यमंत्री बनवणार असे वचन देणे म्हणजे दक्षिणेत निवडणूक जिंकायला फक्त हिंदुत्व चालणार नाही असे त्यांना वाटत असेल. गमतीची गोष्ट अशी की मध्यप्रदेशमध्ये पक्षाचे तालेवार नेते आणि मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना ते मागासवर्गीय असूनदेखील पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार बनवले गेले नाही. ते पुढील मुख्यमंत्री बनतील याबाबत देखील साशंकता आहे.

या निवडणुकात राहुल यांनी ज्या त्वेषाने जातीय जनगणनेचा आणि ओबीसीच्या उत्थानाची भूमिका घेतली त्याने सत्ताधारी खचितच चिंतीत झाले. संसदेत बोलत असताना राहुल यांनी मोदी सरकार चालवणाऱ्या केंद्रातील 90 सचिवांमध्ये केवळ तीनच मागासवर्गीयांपैकी आहेत असे ठासून सांगत लोकसंख्येतील बहुसंख्य असूनही या समाजाकडे किती दुर्लक्ष केले जात आहे याचा पाढाच वाचला. ‘मी मागासवर्गीय’ असे मोदी म्हणत असत, पण आता त्यांनी भारतामध्ये केवळ एकच जात आहे आणि ती म्हणजे ‘गरीब’ असे पालुपद सुऊ करून एक वेगळाच संदेश दिला आहे अशी राहुल यांची तक्रार आहे.

भाजपच्या हिंदुत्वाला प्रभावी काट देण्यासाठी राहुल हे एक प्रकारे दुसरे विश्वनाथ प्रताप सिंग बनत आहेत. विश्वनाथ प्रताप यांनी पंतप्रधान असताना मंडळ कमिशन अहवालावर कारवाई करून देशातील राजकारणच बदलवले होते. त्याला उतारा म्हणून भाजपने ‘कमंडळ’ आणले आणि अयोध्येचा घोष सुऊ केला.  तेव्हा कल्याण सिंग यांच्यासारखे मागासवर्गीय समाजातील नेतृत्व पुढे आणून भाजपने हिंदुत्वाबरोबर सर्व समाजांना जोडण्याचा प्रयत्न सुऊ केला. राहुल हे आता ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’ चे काशीराम यांच्याप्रमाणे समर्थन करत मागासवर्गीयांना आणि पददलितांना न्याय देण्याचा जोरदार पुरस्कार करत आहेत. मोदी सरकार आणि भाजपच्या राजकारणाने साशंक झालेल्या अल्पसंख्याकांना राहुल यांचे ‘मोहब्बत की दुकान’ आकर्षित करत आहे.  दक्षिणेत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टालिन यांनी  विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या एका मोठ्या पुतळ्याचे अनावरण चेन्नईमध्ये करून आपला पक्ष त्यांनी दिलेल्या मार्गावरच चालत आहे असा संदेश दिला. उत्तरेत कोठे विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा पुतळा अलीकडील काळात बनवण्यात आला असे ऐकिवात नाही.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अशी पहिली जनगणना केंद्राच्या नाकावर टिच्चून केल्याने भाजपपुढे एक पेच उभा राहिला असताना काँग्रेससह बऱ्याच विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरल्याने येत्या लोकसभा निवडणुकीत त्याला एक आगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  काही महिन्यांपूर्वी पाटणा येथील लालू प्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या मुख्यालयाबाहेर पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याने नितीश कुमार यांना भावी पंतप्रधान दाखवणारा बोर्ड लावला होता. त्याचा अर्थ सारे मागासवर्गीय नितीश यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेले आहेत असे दाखवणे होते.

नितीश आणि अखिलेश यादव यांचे देखील गुळपीठ असून हे नाते सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे आहे. अखिलेश यांच्या पाठिंब्याने नितीश हे उत्तरप्रदेशच्या राजकारणात उतरू शकतात आणि असे घडले तर मंडळ विऊद्ध कमंडळ अशी लढाई त्या राज्यात तीव्र होईल. अशा वेळीच सामाजिक न्यायाचा झेंडा हाताशी धरून राहुलदेखील परत अमेठीवरून निवडणूक लढवणार आहेत. असे  असताना विरोधी पक्षांमधील अंतर्विरोध देखील जास्त तीव्र होत आहेत.

जर राहुल गांधी यांनी सामाजिक न्यायाचे राजकारण करून मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाची मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर समाजवादी पक्षाने काय करावयाचे असा अप्रत्यक्ष सवाल अखिलेश विचारात आहेत. ‘मेरे अंगने में तुम्हारा क्मया काम हैं?’, असाच अखिलेश यांचा प्रŽ दिसतोय. त्यांचा जळफळाट वाढलाय. येत्या लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यांना फारसा प्रभाव दाखवता आला नाही तर त्यांचा पक्ष हळूहळू रसातळाला जाईल अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. निवडणूक उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचा ओबीसी चेहरा असलेले केशव प्रसाद मौर्य हे भाजप जातीय जनगणनेच्या विऊद्ध नसून त्याचा वापर राजकारणासाठी करण्याच्या विऊद्ध आहे असा युक्तिवाद करत आहेत. याचा अर्थ या मुद्याचा आपल्या विरोधकांना फायदा होऊ नये म्हणून भाजपने प्रयत्न सुऊ केले आहेत, असे मानले जाते.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळून ओबीसीच्या सोयी-सवलती मिळाव्यात म्हणून आकाश पाताळ एक करत आहेत तर त्यांच्या सरकारचा ओबीसी चेहरा असलेले छगन भुजबळ मागासवर्गीयांच्या सोयी-सवलतींवर अशा प्रकारे आक्रमण नको अशी उलट भूमिका घेत आहेत. ओबीसीच्या उद्धाराचे हे राजकारण कसे वळण घेणार ते पुढील दोन-तीन महिन्यांत कशा घटना घडणार आहेत त्यावर अवलंबून आहे. येती लोकसभा निवडणूक  ही मंडळ विऊद्ध कमंडळ’ असे वळण घेणार काय  ते लवकरच दिसणार आहे. ‘जय श्री राम’ आणि ‘काशीराम’ ही दोन्हीही भारतीय राजकारणातील वास्तव आहेत. 2024 मध्ये कसा खेळ होणार? घोडामैदान जवळच आहे.

सुनील गाताडे

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article