OBC Reservation: 12 बलुतेदार 11 अलुतेदारांच्या हक्कांवर गदा नको!

मराठा समाजाला कुणाचे तरी हिसकावून तसेच वाटेकरी करुन आरक्षण देवू नका

कोल्हापूर : आरक्षण हे प्रातिनिधीक आहे, ते कोणत्याही जातीचे किंवा समुदायाच्या दारिद्र्या निर्मुलनाचा कार्यक्रम नव्हे. आरक्षण ही संविधानिक बाब असून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषावर मागासलेपण सिध्द व्हावे लागते. मराठा समाजाला कुणाचे तरी हिसकावून तसेच वाटेकरी करुन आरक्षण देवू नका. त्यांना त्यांच्या हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण द्या.

12 बलुतेदार आणि 11 अलुतेदारांच्या हक्कावर गदा आणू नका, असे स्पष्ट मत ‘तरुण भारत संवाद’तर्फे मंगळवारी आयोजित राऊंड टेबल चर्चासत्रात मान्यवरांनी व्यक्त केले. या चर्चासत्रात ओबीसी जनमोर्चाचे सरचिटणीस दिगंबर लोहार, ओबीसी सेवा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शिवाजी माळकर, महाराष्ट्र राज्य नाभिक समाजाचे अध्यक्ष सयाजी झुंजार, ओबीसी बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ कुंभार, भटक्या विमुक्त संघटनेचे प्रा. सुनील भोसले, अॅड. योगेश नाझरे, जैन पंचम समाजाचे अध्यक्ष शीतल मंडपे, ओबीसी सेवा संघाचे सदस्य किशोर लिमकर, गणेश माळी आणि निखिल सुतार यांनी सहभाग घेतला.

दुफळी माजवण्याचा प्रयत्न

आरक्षणाच्या मुद्यावरून काहीजण दोन समाजामध्ये दुफळी माजवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सूर राऊंड टेबल चर्चासत्राच्या माध्यमातून उमटला. शेतजमीन, मालमत्ता, राजकीय वर्चस्व असणारे स्वत:ला मागास म्हणायचे म्हणजे हास्यास्पद आहे. केवळ समाजात अराजकता माजवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. ओबीसीमध्ये होणाऱ्या घुसखोरी विरोधात लढा सुरू राहणार असल्याच्या भावना राऊंड टेबल चर्चासत्राच्या माध्यमातून उमटल्या.

राजर्षी शाहू महाराजांनी रचला पाया

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण ही सामाजिक न्यायाची आणि मागासांना समान संधी म्हणून प्रमुख योजना आहे, जी शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व म्हणून लागू आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या 1902 च्या 50 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याने सुरू झालेल्या या मागासांचे प्रतिनिधित्व सुरुवात झाले. स्वातंत्र्यानंतर संविधानाच्या अनुच्छेद 15, 16 आणि 340 अंतर्गत ओबीसींना विशेष तरतुदी आहेत. केंद्रीय स्तरावर 27 टक्के असले तरी महाराष्ट्रात विमुक्त भटक्या जाती जमातींना स्वतंत्र 8 टक्के आरक्षण देऊन गावगाड्यातील अठरापगड जातींना 19 टक्के आरक्षण दिले आहे.

ओबीसी आरक्षण म्हणजे काय?

ओबीसी आरक्षण ही भारतातील सामाजिक न्यायाच्या आणि समान संधीसाठीच्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे. हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात संधी देण्यासाठी आहे. भारताच्या संविधानात अनुच्छेद 340 अंतर्गत मागासवर्गासाठी विशेष प्रावधान आहे. अस्पृश्य आणि आदिवासींच्या आरक्षणाची सुरुवात ब्रिटिश काळात झाली असली तरी स्वातंत्र्यानंतर ती अधिकृत झाली. त्याचवेळी शारिरीक कष्टाची कामे करणाऱ्या विविध जातींच्या वर्गाला समान संधी देण्यासाठी कलम 340 आणले गेले. देशभरात साडेतीन हजार तर महाराष्ट्रात 246 जाती ओबीसी संवर्गात

आरक्षणातून काय साध्य झाले

सामाजिक न्याय : मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणणे. मंडल आयोगानंतर ओबीसींचे प्रतिनिधित्व वाढले (उदा. 13 लाख नोकऱ्या भरण्यात फायदा. तरीही अद्याप अनुशेष भरलेला नाही.) उच्च शिक्षणात प्रवेश वाढला. ओबीसी नेतृत्व तयार झाले. मात्र, मराठा समाजाच्या तुलनेत राजकारणात ओबीसी नेतृत्व अत्यंत नगण्य असल्याचे आकडेवारी सांगते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील स्थिती

पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये ओबीसीसाठी आरक्षण (अनुच्छेद 243, डी आणि 243 टी). गुजरातमध्ये नुकतेच 10 टकक्यांवरून 27 टक्के केले. पण, पीईएसए कायद्याखालील भागात 10 टक्के मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.

ओबीसी आरक्षणाची सध्यस्थिती

रोहिणी आयोग (2017) : ओबीसी आरक्षणाचे लाभ केवळ काही जातींना मिळत असल्याचे दिसल्याने उप-वर्गीकरणासाठी आयोग. 2023 मध्ये अहवाल सादर केला, ज्यात 2,633 ओबीसी जातींची यादी आणि 37 टक्के जातींना शून्य प्रतिनिधित्व असल्याचे नमूद. याने उप-कोटा शिफारस केली, ज्यामुळे 27 टक्के आरक्षणात अंतर्गत वाटप होईल.

ओबीसी आरक्षणाची वैधता आणि व्याप्ती

केंद्रीय स्तरावर सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (आयआयटी, आयआयएम इ.) 27 टक्के आरक्षण आहे. एससी (15 टक्के) आणि एसटी (7.5 टक्के) सोबत एकूण 49.5 टक्के अशी सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली. जी सामान्यत: पाळली जाते. (काही अपवाद वगळता).

आरक्षण नावालाचत राहणार?

मराठा समाजाला कुणबीमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीने ओबीसींच्या 19 टक्क्यात पुन्हा मोठ्या संख्येने असलेला मराठा समाज आल्याने आरक्षण नावालाच राहण्याची भीती आहे. परिणामी मराठा आरक्षण हा स्वतंत्र विषय आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्या. मात्र, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची मागणी ओबीसी समाजाची आहे.

स्थानिक निवडणुकातील आरक्षणाची स्थिती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 च्या आदेशानुसार ‘ट्रीपल टेस्ट’ (मागासलेपणाची डेटा, प्रमाण, 50 टक्के मर्यादा) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 2022 मध्ये जयंत बंठिया आयोगाने 27 टक्के शिफारस केली. पण, कोर्टाने ती रद्द केली. कारण बंठिया कमिशनने ग्राऊंडवर न जाता मतदार यादी आणि आधार कार्ड युडायसचा आधार घेऊन ओबीसींची संख्या फक्त 37 टक्के दाखवल्याचा आरोप झाला.

सन 1931 च्या जनगणने नुसार ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के होती ती 2024 मध्ये बंठिया कमिशनने 37 टक्के दाखवली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 58 हजार ओबीसींच्या जागा कमी केल्या होत्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मार्च 2025 मध्ये सुनावणी तहकूब झाली. मे 2025 मध्ये अंतरिम आदेशाने ओबीसींचे पूर्वीचे आरक्षण 27 टक्के (2022 पूर्वीचे) लागू केले. परिणामी, स्थानिक निवडणुका (34 जिल्हा परिषद, 280 नगरपालिका) मार्च- एप्रिल 2025 पर्यंत लांबल्या.

ओबीसी आरक्षणाचा इतिहास

भारतात आरक्षणाची संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरू झाली होती. तमिळनाडूसारख्या दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये 1900 च्या दशकात मागास वर्गांसाठी आरक्षणाची सुरुवात झाली. तर कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी 1902 मध्ये मागास वर्गासाठी 50 टक्के आरक्षण जाहीर केले.

स्वातंत्र्यानंतर संविधानात अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसुचित जमातीसाठी (एसटी) आरक्षणाची तरतूद झाली. पण, ओबीसीसाठी वेगळे प्रावधान नव्हते. कालेलकर आयोगाची स्थापणा 1953 मध्ये झाली. पहिला मागासवर्ग आयोग होय. आयोगाने 2,399 जाती ओबीसी म्हणून ओळखल्या. पण, त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. यानंतर 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना झाली. हा दुसरा मागास वर्ग आयोग होय. खासदार बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाला.

1980 मध्ये आयोगाने अहवाल सादर केला. ज्यात ओबीसी लोकसंख्या 52 टक्के असल्याचे अनुमान काढले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 52 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के मर्यादेमुळे ते देशपातळीवर 27 टक्के केले गेले. व्ही. पी. सिंह सरकारने 7 ऑगस्ट 1990 रोजी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. याने देशभरात आंदोलने झाली. विशेषत: विद्यार्थ्यांनी मोठी निदर्शने केली.

1992 च्या इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के आरक्षण वैध ठरवले. पण ‘क्रिमी लेयर’ (आर्थिकदृष्ट्या सक्षम) असलेल्या ओबीसींना यातून वगळण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळ : कोल्हापूर संस्थानचे छत्रपती शाहू महाराजांनी 1902 मध्ये ब्राह्मण, प्रभू, शेणवी, गुजर या पुढारलेल्या जाती वगळून मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांत 50 टक्के आरक्षण जाहीर केल होते. ज्याने ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी झाली.

स्वातंत्र्योत्तर काळ : कालेलकर आयोगाने 1953 मध्ये 2,399 जाती ओबीसी म्हणून ओळखल्या. मंडल आयोगाने 1979 मध्ये 52 टक्के ओबीसी लोकसंख्या आणि 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकारने आरक्षण लागू केले. महाराष्ट्रात 1994 मध्ये राज्य सरकारने 19 टक्के आरक्षण जाहीर केले.

माणूस म्हणून जगण्यासाठी प्राथमिक गरजा दिल्या पाहिजेत

"मानव म्हणून जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या प्राथमिक गरजा प्रत्येकाला सहज उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. ओबीसी समाजातील विविध जातीजमातींकडे आजही वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. शिक्षण, नोकरी, विवाह किंवा सामाजिक कार्यात जात हा मुद्दा ठळकपणे पुढे येतो. हे असमानतेचे चित्र बदलण्याची आवश्यकता आहे. समान संधी आणि सामाजिक सन्मान हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे."

- किशोर लिमकर, सदस्य, ओबीसी सेवासंघ.

ओबीसीमधील घुसखोरी थांबवावी, अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन

"मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट ग्राह्या धरले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. परंतु, हैदराबाद गॅझेट कॅन्सल करून, ओबीसांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. इतर आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशा पध्दतीने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाची ओबीसीमधील घुसखोरी थांबवली पाहिजे. अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार."

- एकनाथ कुंभार, जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी बहुजन आघाडी.

‘महाज्योती’च्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के फेलोशिप द्यावी

"सरकारकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिप संदर्भात गंभीर अन्याय होत आहे. सारथी आणि बार्टीच्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के फेलोशिप मिळते, तर महाज्योतीमार्फत शिकणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना केवळ 5 महिन्यांची फेलोशिप मिळते. संघर्षानंतरच सरकारने टप्प्याटप्प्याने फेलोशिप मंजूर केली. मात्र, अद्याप सर्वांना समान न्याय मिळालेला नाही. सरकारने महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांनाही 100 टक्के फेलोशिप द्यावी, हेच न्यायाचे व योग्यतेचे लक्षण ठरेल."

- निखिल सुतार, संशोधक विद्यार्था.

मागास म्हणून ओबीसी समाजाला आरक्षण

"आमचा ओबीसी समाज मागास आहे, त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थितीही मागास होती. म्हणून आमचे प्रतिनिधीत्व असावे, यासाठी आम्हाला आरक्षण दिले आहे. ते मिळताना आमच्यामध्ये घुसखोरी होत आहे. त्यामुळे मूळचे मागास ओबीसी आहेत त्यांना न्याय मिळत नाही. मागास नसलेले ओबीसीमध्ये सहभागी झाले तर आता कुठे एक दोन प्रतिनीधीत्व ओबीसीला मिळते त्यांच्यावरसुध्दाअन्याय होणार आहे."

- दिगंबर लोहार, सरचिटणीस, ओबीसी जनमोर्चा.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये

"मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोठेही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही. राहुल गांधी यांच्या मागणीनुसार जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे. ओबीसी समाज गावगाड्यातील असल्याने एक दिवस समाज थांबला तर संपूर्ण देश बंद राहील. ओबीसी समाज आयुष्यभर अस्तित्वासाठी झगडत राहील."

- शिवाजी माळकर, जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा फाऊंडेशन.

न्यायालयाने मागासलेपणाच्या निकषावरच ओबीसींना आरक्षण दिले

"ओबीसींना जे काही आरक्षण आहे ते सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषावरच दिले आहे. यात बदल होणे कठीण आहे. दुसरी बाजू म्हणजे 1948 पर्यंतच मराठा कुणबी म्हणून ज्यांची नोंद आहे, त्यांच्याच वारसदारांना आगामी काळात मराठा कुणबी नोंदीचे दाखले मिळणार आहेत. 1948 नंतर ज्यांना मराठा कुणबी नेंदीचे दाखले भलेही मिळाले तरी ते आरक्षणाच्या कक्षेसाठी ग्राह्यच ठरणार नाहीत, असे कायदाच सांगतो."

- अॅड. योगेश नाझरे, शिंपी समाजाचे प्रतिनिधी.

ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी नको

"अनेक वर्ष संघर्ष करून ओबीसींनी न्याय मिळवला यातच घुसखोरी करणे चुकीचे आहे. असे झाल्यास मूळचे मागास विकासापासून दूर राहिलेत. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार 272 जातीमधील कुणबी 143 तर पंचम 194 नंबरवर आहे. आरक्षण हे सिध्द करावे लागते, ते परिपत्रक काढून होत नाही. मूळचे ओबीसी सुविधेपासून कोसो दूर आहेत त्यांना आरक्षण मिळाले तरच समाज सुरक्षित राहणार आहे. त्यांच्यामध्ये होणारी घुसखोरी थांबवावी, मूळच्या ओबीसींना आरक्षण मिळावे."

- शीतल मंडपे, अध्यक्ष, जैन पंचम समाज.

पीएच. डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर निधी द्यावा

"पीएच. डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणार, हे सरकारने गृहीत धरले आहे. परंतु, पीएच. डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे संशोधक म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यादृष्टीने संशोधनासाठी दिलेली फेलोशिपची रक्कम वेळच्यावेळी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली पाहिजे. ओबीसी माळी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी तरतूद केलेला निधी पीएच.डी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना द्यावा."

- गणेश माळी, संशोधक विद्यार्थी.

खऱ्या ओबीसींचा हक्क काढून घेऊ नये

"कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. एखाद्या समाजाला आरक्षण देत असताना आहे त्या ओबीसींच्या आरक्षणावर घुसखोरी होता कामा नये. आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण असताना ओबीसीमधून आरक्षण मागणे चुकीचे आहे. मुख्यमंत्री, न्यायमंत्री किंवा राजकीय पदावर एकही ओबीसी प्रतिनिधी नाही. चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन करून मागासलेल्या खऱ्या ओबीसींचा हक्क काढून घेऊ नये. 12 बलुतेदार सुरक्षित राहिले पाहिजेत."

- सयाजी झुंजार, राज्याध्यक्ष, नाभिक समाज.

भटक्या, विमुक्त समाजाकडे दुर्लक्ष

"स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भटके, विमुक्त समाज मागास आहे. या समाजाला कोणतीही शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक तरतूद केलेली नाही. जंगल आणि जमिनीशी जोडलेला समाज आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी दरबारात काम देवून समाजाला प्रवाहात आणले. तरीही अजून हाताला काम नाही, शिक्षणाचे प्रमाण कमी, घर नाही, शेती नाही, कोणताही दाखला नाही. अशा समाजाला खरे आरक्षण मिळणे गरजचे आहे. मात्र, याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे."

- प्रा. सुनील भोसले, राज्य सरचिटणीस, भटके आणि विमुक्त समाज विचारमंच.