जतमध्ये नरेगाचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट

जत : 

गेल्या आठ वर्षांपासून जत तालुक्याच्या विकासात महत्त्वाचा टप्पा ठरलेला परंतु भ्रष्टाचारामुळे बंद पडलेल्या नरेगाची कामे पुन्हा नव्याने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जतचे आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकारने जतेत नरेगाचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट मंजूर केला आहे. याची सुरूवात गुरूवारी मंत्री भरत गोगावले यांच्या उपस्थितीत होत असल्याची माहिती आ. गोपीचंद पडळकर यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत दिली. या योजनेमुळे तालुक्यातील हजारो लोक लखपती होणार असल्याचा विश्वासही पडळकर यांनी व्यक्त केला. या योजनेत भ्रष्टाचार होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळी भागात रोजगाराच्या संधी म्हणून केंद्र व राज्य सरकारची रोजगार हमी योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. वैयक्तिक लाभापासून ते सार्वजनिक कामे यातून साकारली जातात. थेट केंद्रातून निधी उपलब्ध होत असल्याने छोट्या विकासकामांना निधीची वाट पहावी लागत नाही. 

दरम्यान, जत तालुक्यात 2017 पासून या योजनेची कामे ठप्प झाली होती. या योजनेत कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार झाला. अनेक अधिकारी बडतर्फ झाले. परिणामी प्रशासन ही कामे करण्यास उदासीन झाले. अखेर आ. पडळकर यांनी या योजनेचा साकल्याने अभ्यास करून ही योजना जतला नवसंजीवनी देवू शकते, त्यामुळे ती कार्यन्वीत करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांची भेट घेवून प्रस्ताव सादर केला होता. या अनुषंगाने जत येथे राज्यातला रोहयोचा पहिला पायलट प्रोजेक्ट सुरू होत आहे.

गुरूवारी दुपारी तहसील कार्यालयाच्या आवारात या योजनेची सुरूवात होत आहे. या समारंभास मंत्री भरत गोगावले, पाशा पटेल, माजी मंत्री आ. सदाभाऊ खोत, नंदकुमार वाघमारे, राजेंद्र शहाळे, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे आदी उपस्थित राहणार आहेत.

आ. पडळकर म्हणाले, 2017 पासून ठप्प झालेली सर्व कामे तातडीने सुरू होणार आहेत. मी विधानसभेच्या निवडणुकीत फिरताना अनेकांनी वाडीवस्ती, तांड्याच्या रस्त्यांच्या समस्या मांडल्या. विहीरी, शेत तलाव, पाणंद रस्ते, शिवेवरचे रस्ते, नवे मुरूमीकरण रस्ते, फळलागवड, गायगोटा, शेळीपालन शेड अशी कितीतरी कामे जी नरेगाच्या माध्यमातून करता येतात. पण योजना बंद असल्याने लाभ होत नाही, ही समस्या मांडली होती. आमदार झाल्यापासून या योजनेवर आता नव्याने कसे काम करता येईल यावर काम केले. याचे महत्व राज्य सरकारला पटवून दिलयानेच येथे पायलट प्रोजेक्ट करण्यास मान्यता दिली आहे.

ते म्हणाले, जत तालुक्यात 57 हजार जॉबकार्ड धारक आहेत. आता पायलट प्रोजेक्टमध्ये जास्तीत जास्त 70 हजार जॉबकार्ड आपण करू शकतो. या माध्यमातून गावगाड्यातील वैयक्तिक कामांपासून ते सार्वजनिक कामे करणे सोयीचे होणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील 55 गावे म्हैसाळ योजनेतून ओलीताखाली आहेत. पुढच्या दीडेक वर्षात विस्तारीत योजनेच्या माध्यमातून 65 गावे सिंचनाखाली येतील. नरेगामुळे गावे, वाड्यावस्त्या, तांडे यांना विकासाच्या आणखीन जवळ आणणे सोयीचे होणार आहे. 

आपण शेतकरी नेते तथा बांबू मॅन पाशा पटेल यांनाही निमंत्रीत केले आहे. केंद्र सरकारने बांबू लागवडीसाठी दहा हजार कोटींची तरतुद केली आहे. यातील पाचशे कोटी जतसाठी मिळावेत अशी मागणी केली आहे. याचा लाभही तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना घेता येईल. जतेत किमान पाच एकराच्या पुढचे शेतकरी आहेत, त्यांना अशा नव्या योजनेतून बळ दिल्यास मोठी समृध्दी येवू शकते.

डॉ. रवींद्र आरळी, चंद्रशेखर गोब्बी, संजयकुमार तेली, भाऊ दुधाळ, दिग्विजय चव्हाण, रवी मानवर, प्रकाश मोटे, हेमंत भोसले, अनिल पाटील, रमेश बिराजदार आदी उपस्थित होते.

• भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणार नाही

जतेत रोहयो म्हंटलं की, भ्रष्टाचार हा डाग आपणांस पुसायचा आहे. यामुळे हा पायलट प्रोजेक्ट खूप संवेदनशिलपणे चालेल. मागे काय झाले, त्याच्या चौकशा हा प्रशासनाचा भाग असेल. पण या प्रोजेक्टमध्ये कसलाही भ्रष्ट कारभार होवू देणार नाही. याचा थेट लाभ शेतकरी, गावकरी यांना होईल, याची काळजी आपण स्वत: व प्रशासन घेईल.