इपीएफओमधून आता घर खरेदीस ॲडव्हान्स रक्कम काढण्याची संधी

ईपीएफओमधून 3 वर्षांत पीएफच्या 90 टक्के पैसे काढता येणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आता जर तुम्ही पगारदार कर्मचारी असाल आणि तुम्ही घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही तुमच्यासाठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) शी संबंधित नियम बदलले आहेत. चला सोप्या भाषेत नियम समजून घेऊया... घर खरेदी करण्यासाठी पीएफमधून 3 वर्षांत पैसे उपलब्ध होतील. 1952 च्या ईपीएफ योजनेअंतर्गत सुधारित नियमांनुसार (परिच्छेद 68-बीडी) आता ईपीएफओ सदस्य त्यांच्या खात्यातून 90 टक्केपर्यंत पैसे काढू शकतात. हे पैसे घर बुकिंग, बांधकाम किंवा ईएमआयसाठी वापरले जाऊ शकतात. आता ही सुविधा फक्त 3 वर्षांनंतर उपलब्ध असेल, तर पूर्वी ही सुविधा फक्त 5 वर्षांनंतर उपलब्ध होती.

आपत्कालीन परिस्थितीत 1 लाख रुपयांपर्यंत त्वरित पैसे काढण्याची सुविधा

जून 2025 पासून, ईपीएफओने यूपीआय आणि एटीएमद्वारे 1 लाख रुपयांपर्यंत त्वरित पैसे काढण्याची सुविधा सुरू केली आहे, जी आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

फास्ट ट्रॅक क्लेम सेटलमेंट

ईपीएफओने क्लेम सेटलमेंटची स्वयंचलित मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, जेणेकरून दावे लवकर निकाली काढता येतील. यासोबतच, पडताळणीचे नियम देखील 27 वरून 18 पर्यंत कमी करण्यात आले आहेत. आता 95 टक्के प्रकरणांमध्ये पीएफ दावे 3 ते 4 दिवसांत निकाली काढले जात आहेत.

जून 2025 मध्ये मोठे बदल

पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद करण्यासाठी ईपीएफओने जून 2025 पासून अनेक महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. आता सदस्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत यूपीआय एटीएमद्वारे त्वरित 1 लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढता येतील. याव्यतिरिक्त, स्वयंचलित दाव्याच्या निपटाऱ्याची मर्यादा 1 लाखांवरून 5 लाख करण्यात आली आहे, जेणेकरून मोठ्या रकमेचे दावे विलंब न करता निकाली काढता येतील. दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ओळख आणि पडताळणीशी संबंधित अटींची संख्या 27 वरून 18 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सुमारे 95 टक्के दावे आता 3 ते 4 दिवसांच्या आत निकाली काढले जात आहेत.

इतर गरजांसाठी पैसे काढणे सोपे

विवाह, उपचार आणि शिक्षा यासारख्या तातडीच्या प्रकरणांमध्येही ईपीएफमधून पैसे काढण्याचे नियम आता सोपे करण्यात आले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळेल. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने अलीकडेच कर्मचारी-संलग्न प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी ईपीएफओमध्ये सामील झाल्यास सरकार त्यांना प्रोत्साहन देईल. ही योजना कामगार ब्युरोद्वारे चालवली जाईल.