आता प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणावरून ‘राज’कारण

केंद्रावर टीका करणारे मुद्दे असल्यास वाचून दाखविण्यास राज्यपालांचा नकार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

भाषणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात केंद्र सरकारवर टीका करणारे मुद्दे असतील तर मी ते वाचणार नाही, अशी भूमिका राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी घेतली आहे. राज्यपालांनी या संदर्भात राज्य सरकारला संदेश पाठविला आहे. त्यामुळे सोमवारी 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमात राज्यपाल सरकारने दिलेले भाषण करतील की स्वत: लिहून आणलेले भाषण वाचून दाखवतील, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.

गुरुवारी विधिमंडळ विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपालांनी सरकारने दिलेल्या भाषणाऐवजी स्वत: लिहून आणलेले एक परिच्छेदाचे भाषण वाचून दाखविले होते. सरकारने लिहून दिलेल्या भाषणात केंद्र सरकारवर टीका करणारे मुद्दे असल्याने ते वाचून दाखविण्यास राज्यपालांनी नकार दिला होता. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेवर सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे शुक्रवारी देखील विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांत खडाजंगी झाली होती.

प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात राज्यपालांकडून होणारे भाषण हे बहुतांश राज्य सरकारने तयार केलेले असते. आता राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये संघर्ष निर्माण झालेला असतानाच राज्यपालांनी सरकारला स्पष्ट संदेश पाठवून प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात केंद्र सरकारवर टीका करणारे मुद्दे असतील तर ते मी वाचून दाखविणार नाही, असे कळविले आहे.

...तर पुन्हा राज्यपाल-सरकार वाद उफाळणार

दरवर्षी राज्य सरकारकडून बेंगळुरातील फिल्ड मार्शल माणेक शॉ परेड मैदानावर प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रम आयोजित केला जातो. या समारंभात राज्यपालांनी सरकारने तयार केलेले भाषण वाचून दाखविण्याची परंपरा आहे. यंदा सरकारने राज्यपालांसाठी तयार केलेल्या भाषणात केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या अन्यायाचा, राज्य सरकारला दिल्या जाणाऱ्या सापत्नभावाचा उल्लेख असल्याचे समजते. 22 जानेवारी रोजी विधानसभेत घडलेल्या नाट्यामय घडामोडींनंतर आता पुन्हा एकदा राज्यपालांनी सरकारच्या भाषणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे परिणामी पुन्हा एकदा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असल्याने ते सरकारचे भाषण वाचून दाखवितात. सरकारने राज्यपालांसाठी प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणाची प्रत लोकभवन कार्यालयाला पाठवून दिली आहे. त्यात राज्य सरकारने व्हीबी-जी राम जी कायद्यावर कोणतीही टीका केली नसली तरी, केंद्राकडून राज्यावर अन्याय व सापत्नभावाची वागणूक मिळत असल्याचे मुद्दे समाविष्ट केल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारला स्पष्ट संदेश देत जर हे मुद्दे वगळले नाही तर स्वत: भाषण लिहून वाचावे लागेल, असे कळविल्याचे समजते.