‘आता चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात’

न्या. व्हि. के. जाधव चौकशी आयोगाचे उद्गार : जमीन घोटाळ्याचा अहवाल दिला मुख्यमंत्र्यांना

पणजी : गोव्यातील जमीन हडप-घोटाळा प्रकरणांचा चौकशी अहवाल निवृत्त न्या. व्हि. के. जाधव आयोगाने काल बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सादर केला असून त्यात अनेक महत्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. अहवालातील तपशील उघड करण्यास न्या. जाधव यांनी नकार दर्शवला तथापि “आता चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात असून त्यांनी काय तो पुढील निर्णय घ्यावा”, असे निवेदन न्या. जाधव यांनी केले आहे. केवळ 10 महिन्यात हा अहवाल तयार केला असून यापुढे जमीन घोटाळे होऊ नयेत, गोव्यातील जमिनी वाचाव्यात म्हणून काही शिफारशी केल्याची माहिती जाधव यांनी दिली.

घोटाळ्याला जबाबदार कोण याची निश्चिती

घोटाळेबाजांकडून त्या जमिनी विकल्या जाऊ शकतात, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. जमीन बळकावण्याच्या सर्व प्रकरणांत जबाबदार कोण? याची निश्चिती अहवालात करण्यात आली असून त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि ती रोखली जावी, याबाबतही शिफारशी करण्यात आल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

तब्बल दोनशेहून अधिक याचिका

जानेवारी 2023 मध्ये एक सदस्यीय न्या. जाधव आयोगाची स्थापन करण्यात आली होती. जाधव यांनी अनेक जमीन घोटाळ्यांबाबत प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पहाणी केली केली आणि सुनावणी घेतली होती. जमीन घोटाळ्याच्या 200 पेक्षा अधिक याचिका न्या. जाधव आयोगासमोर सादर झाल्या होत्या आणि त्यात गुंतलेल्या 100 पेक्षा अधिक मालमत्तांची चौकशी केली आहे.

वीस वर्षांपासून चालतोय घोटाळा

बनावट कागदपत्रे करून तसेच मूळ कागदपत्रात फेरफार करून जमीन हडप करण्याची प्रकरणे गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून सुरू आहेत. त्यात सरकारी जमीन तसेच विदेशात स्थायिक झालेल्या गोमंतकीय जमिनींचा समावेश आहे. त्यांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात आली होती. नंतर एसआयटीकडून ती प्रकरणे न्या. जाधव आयोगाकडे देण्यात आली होती. या भानगडीत अनेकांना अटक झाल्यानंतर ती प्रकरणे सध्या बंद आहेत. या प्रकरणात एकूण 8 जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांना जामिनावर सोडले असले तरी त्यांची चौकशी सुरु आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.