आता आम्ही सरकारी कार्यालयाची पायरी चढू की नको?

वकिलांनी केला प्रश्न : सार्वजनिक बांधकाम खाते लक्ष देणार का? न्यायालयीन इमारतींची दुरवस्था, व्यवस्थापनही कुचकामी

बेळगाव : ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशी म्हण प्रचलित आहे आणि त्यातही त्या कोर्टामधील इमारतींना गळती लागून वकील आणि अशिलांना जीवाचा धोका असेल तर मग बोलायचीच सोय नाही. न्यायालयीन इमारतींच्या दुरवस्थेकडेच जर दुर्लक्ष होत असेल दाद मागायची कोणाकडे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गळक्या आणि धोकादायक इमारतींकडे विशेष करून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सर्वच विभागाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. न्यायालयातील इमारती खराब झाल्या आहेत. मंजूर झालेला निधीही गायब होत आहे.  सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या या बेजबाबदारपणामुळे बार असोसिएशनही अक्षरश: कंटाळली आहे. पाठपुरावा करायचा तरी किती? असा प्रश्न बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. एस. एस. किवडसण्णावर यांनी व्यक्त केला.

वकिलांच्या चेंबरमध्ये गळती

चार दिवसांपूर्वी महिला वकिलांच्या चेंबरमध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने गोंधळ उडाला होता. या घटनेनंतर ते चेंबरच बंद करण्यात आले आहे. या चेंबरमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून पावसाळ्यामध्ये गळती लागली आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आणि न्यायालयीन व्यवस्थापनाकडे वारंवार दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, त्याकडे दोन्ही विभागांनी दुर्लक्ष केल्याने हा प्रसंग आला आहे. आता महिला वकिलांनी बसायचे कोठे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. गेल्या सहा वर्षांपूर्वी जेएमएफसी न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनची इमारत कोसळवण्यात आली. त्या ठिकाणी आधुनिक कँटीनची उभारणी करणार, असे त्यावेळी सांगण्यात आले. त्यासाठी 90 लाखांचा निधी मंजूर झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर हा विषयच लुप्त झाला आहे. सध्या तात्पुरत्या जागेमध्ये न्यायालयाच्या आवारात कँटीन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे नेमके काय चालले आहे, हेच समजणे अवघड झाले आहे.

पार्किंग समस्या गंभीर

जेएमएफसी न्यायालयाच्या आवारात जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयासाठी इमारतीची बांधणी करण्यात आली. त्यावेळी पार्किंगची सोय करण्यासाठी तळमजला करावा, अशी मागणी वकिलांनी केली होती. काही दिवस कामही बंद ठेवण्यात आले. मात्र, न्यायालयीन प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याने वकिलांच्या या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. केवळ दोन कौटुंबिक न्यायालयांसाठी उभारणी करण्यात आली. परिणामी आता पार्किंग समस्या गंभीर बनली आहे. अशा प्रकारांना जबाबदार कोण? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. सध्या वकील समुदाय भवन इमारतीवर आणखी एका मजल्याची उभारणी करण्यात आली आहे. त्या मजल्यावर जाण्यासाठी लिफ्टची सोय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता ही इमारत पूर्ण झाली आहे. मात्र, लिफ्टबाबत विचारले असता सध्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे निधी नाही. लिफ्टसाठी राखीव ठेवलेला निधी इतर ठिकाणी खर्च झाला आहे, अशी उत्तरे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून दिली जात आहेत. न्यायालयीन व्यवस्थापकांना विचारले असता त्यांच्याकडूनही थातुरमातूर उत्तरे दिली जात आहेत.

न्यायालयांच्या आवारामध्ये कचरा, मातीचे ढीग

जेएमएफसी न्यायालयाच्या आवारातील तसेच जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातील स्वच्छतेचे काम महानगरपालिकेकडे सोपविण्यात आले आहे. या दोन्ही न्यायालयांच्या आवारामध्ये सर्वत्र कचरा आणि मातीचे ढीग पडून आहेत. त्याची स्वच्छता करण्याबाबत महानगरपालिकेला कळविल्यानंतर इमारती सार्वजनिक बांधकाम खाते बांधते, त्यामध्ये ते कमिशन खातात आणि आम्ही स्वच्छता करू का? असा प्रतिसवाल ते करत आहेत. त्यावरून नेमके काय चालले आहे? याचा अंदाज आता साऱ्यांनाच आला आहे, असे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. एस. एस. किवडसण्णावर यांनी सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी बार असोसिएशनच्यावतीनेच जेएमएफसी न्यायालयाच्या आवारातील स्वच्छतेचे काम करण्यात आले आहे. पार्किंगला सध्या जागा नसल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण होत आहे. पार्किंगला शिस्त लागावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खाते, पोलीस प्रशासन आणि न्यायालयीन व्यवस्थेबरोबर चर्चा केली. मात्र, त्यामधून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनच्या इमारतीलाही गळती लागली आहे. त्या परिसरात बसणे देखील अवघड झाले आहे. त्यामुळे कँटीन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या ठिकाणीही कँटीन बांधण्यासाठी निधी असणे गरजेचे आहे. वकिलांसाठी आणखी एक भव्य चेंबरच्या इमारतीची उभारणी करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, केवळ आश्वासन देण्याव्यतिरिक्त प्रशासनाने काहीच केले नाही.

महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहाची दुरवस्था

न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह असणे गरजेचे आहे. सध्या असलेल्या एकमेव स्वच्छतागृहाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे ते बंद ठेवण्यात आले आहे. बेळगाव न्यायालयाचा परिसर विविध समस्यांनी ग्रासला गेला आहे. बार असोसिएशनच्या माध्यमातून आम्ही पाठपुरावा केला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम खाते, न्यायालयीन प्रशासनाने कोणताच प्रतिसाद दिला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

...लवकरच आंदोलन

सार्वजनिक बांधकाम खाते, न्यायालयीन प्रशासन विभाग या सर्व समस्यांकडे डोळेझाक करत आहेत. त्यामुळे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. एस. एस. किवडसण्णावर यांनी दिला आहे.

आम्ही हताश झालो आहोत

सार्वजनिक बांधकाम खाते, महानगरपालिका आणि न्यायालयीन प्रशासन कुचकामी आहे. वारंवार समस्यांबाबत कल्पना देऊनदेखील दुर्लक्ष होत आहे, त्यामुळे आम्ही हताश झालो आहोत. आम्ही सर्व ठिकाणी पाठपुरावा केला. मात्र, कोणताच प्रतिसाद दिला जात नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे जनरल सेक्रेटरी ॲड. वाय. के. दिवटे यांनी सांगितले.

केवळ सुदैव म्हणून मोठा अनर्थ टळला

महिला चेंबरमध्ये पाण्याच्या गळतीमुळे शॉर्टसर्किट झाले. त्यावेळी तातडीने संपूर्ण वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे सुदैवानेच मोठा अनर्थ टळला आहे. अशाप्रकारे जर शॉर्टसर्किट होऊन कोणालाही इजा झाली तर त्याला जबाबदार कोण? आता हे अति झाले आहे. त्यामुळे लवकरच वकिलांची बैठक घेऊन आंदोलन छेडण्याचे ठरविण्यात येणार असल्याचे उपाध्यक्ष ॲड. शीतल रामशेट्टी यांनी सांगितले.