आता आयातीवरील अवलंबित्व कमी करा

मंत्री पियुष गोयल यांचे देशातील उद्योगांना आवाहन : पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सल्ला

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी उद्योगांना, विशेषत: भांडवली वस्तू क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवर बंदी घातल्यानंतर मंत्र्यांनी हे आवाहन केले. गोयल यांनी संबंधित घटकांना वाणिज्य मंत्रालयाच्या व्यापार पोर्टलवरील आयातीच्या प्रवृत्तींचा अभ्यास करून देशांतर्गत उत्पादन आणि आयातीसाठीचे पर्याय ओळखण्याचे आवाहन केले. त्यांनी देशात आयात होणाऱ्या मालावर सतत देखरेख ठेवण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की यामुळे भारतीय व्यवसायांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण झाल्या आहेत.

‘परदेशी वस्तूंना दिलेले थोडेसे प्राधान्यदेखील देशांतर्गत उद्योगाला कमकुवत करू शकते,’ असे गोयल इंडिया ट्रेड फेस्टिव्हल वेबसाइटच्या शुभारंभावेळी म्हणाले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया 96.35 च्या नव्या नीचांकी पातळीवर बंद झाला असताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियात उसळलेल्या संघर्षामुळे रुपया 5 टक्क्यांहून अधिक घसरला आहे.

आयातीमध्ये भांडवली वस्तूंचा वाटा वाढला

गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या एकूण आयातीमध्ये भांडवली वस्तूंचा वाटा सातत्याने वाढला आहे. गोयल म्हणाले की, 2027 आर्थिक वर्षापर्यंत 1 लाख कोटी डॉलर्सच्या निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला सर्व पाठिंबा देण्यास केंद्र सरकार तयार आहे. ते म्हणाले की, हे लक्ष्य साध्य केल्यानंतर, सरकारने पुढील 5 वर्षांत भारताची निर्यात 2 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2026 या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण निर्यात 863.10 अब्ज डॉलर्स होती, ज्यामध्ये 441.80 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंच्या निर्यातीचा समावेश होता.

38 अर्थव्यवस्थांसोबत करार

भारतीय मालाला प्राधान्यपूर्ण बाजारपेठ मिळावी आणि तो कमी आयात शुल्कात विकता यावा, यासाठी नवी दिल्लीने सुमारे 38 विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत मुक्त व्यापार करारांना (एफटीए) अंतिम रूप दिले आहे,   असे मंत्री गोयल यांनी म्हटले आहे. तसेच ‘हे करार टप्प्याटप्प्याने लागू होतील आणि ओमानसोबतचा मुक्त व्यापार करार 1 जूनपासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. इतर काही कागदपत्रांची प्रक्रिया सुरू असून त्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.’