आता शेतकऱ्यांना रिंगरोडची धास्ती

रिंगरोडनंतर बुडाही सक्रिय होण्याची शक्यता : तालुक्यातील शेतकरी होणार भूमीहीन

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासनंतर आता शेतकऱ्यांना रिंगरोडची भीती वाटू लागली आहे. रिंगरोड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या रस्त्यामध्ये जवळपास 1200 हून अधिक एकर जमीन जाणार आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी पूर्णपणे भूमीहीन होणार आहेत. एकूणच शेतकरी तणावाखाली असून काय करायचे? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. रिंगरोडदेखील करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. झाडशहापूर येथे झाडांचा सर्व्हे, तसेच दगड लावण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी पोलीस संरक्षणात आले होते. मात्र झाडशहापूर येथील शेतकऱ्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची प्रत दिली आणि त्यांना माघारी धाडले. हे खरे असले तरी हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती असताना हा रस्ता दडपशाही करत सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे रिंगरोडही अशाचप्रकारे दडपशाही करत जर सुरू केला तर जगायचे कसे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हलगा-मच्छे बायपासनंतर रिंगरोडबाबत केंद्र व राज्य सरकारने अधिकच गांभीर्याने घेतले आहे. अनेक गावांमध्ये जावून सर्व्हे सुरू ठेवला आहे. काही गावांतील शेतकऱ्यांनी रिंगरोडविरोधात स्थगिती घेतली आहे. न्यायालयाची प्रत दाखविल्यानंतर सध्या अधिकारी माघारी फिरत आहेत. मात्र जर दडपशाही सुरू केली तर पुढे काय करायचे? या तणावाखाली शेतकरी वावरत आहेत. रिंगरोडमध्ये तालुक्यातील 32 गावांतील सुपीक जमिनी जाणार आहेत. यामधील सर्वच शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रार दिली होती. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी फेटाळल्या होत्या. काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेतली आहे. विशेषकरून झाडशहापूर गावातील शेतकरी व ग्रामस्थांनी पूर्ण ताकदीनिशी न्यायालयात जावून स्थगिती घेतली आहे. मात्र इतर गावांतील शेतकऱ्यांनी म्हणावा तसा प्रतिसाद आतापर्यंत दिला नाही. मात्र परिणामी कायद्याच्या पळवाट शोधून रिंगरोड करण्यासाठीही प्रयत्न होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

उर्वरित जमिनीमध्ये बुडाही शिरकाव करणार

हलगा-मच्छे बायपास आणि आता रिंगरोड झाल्यानंतर बुडानेदेखील 28 गावांचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरी घेतली आहे. त्यामुळे उर्वरित जमिनीमध्ये बुडा योजना राबविणार हे निश्चित आहे. सध्या कणबर्गी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन बुडाने योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानंतर आता रिंगरोडपासून सर्वच गावातील जमिनींमध्ये योजना राबविणार आणि शेतकऱ्यांना भूमीहीन बनविणार आहे. यासाठी संघटितपणे लढ्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा तालुक्यातील सर्वच शेतकरी देशोधडीला लागणार हे निश्चित आहे.