आता युरोपला पाहिजे अमेरिकेपासून ‘स्वातंत्र्य’
ऐकावे ते नवलच. आता प्रगत युरोपला हवे आहे तरी काय तर अमेरिकेपासून ‘स्वातंत्र्य’. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळानंतर अमेरिकेची अक्षरश: ‘सावली’ बनलेला युरोप, अमेरिकेच्या संरक्षण छत्राखाली वाढलेला आणि गजबजलेला युरोप त्याच अमेरिकेपासून ‘स्वातंत्र्य’ मिळवण्याची भाषा अचानक का करू लागला आहे? हे सारे गौडबंगाल आहे तरी काय? एवढ्या शहाण्या युरोपला एकदम झाले आहे तरी काय? त्याला खुळ तर लागले नाही? असे एकानेक प्रश्न जगाच्या क्षितिजावर उमटले आहेत.
त्याला कारणही तसेच आहे. 78 वर्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प हे दुसऱ्यांदा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर सगळीकडे अजबच घडत आहे. निवडून येण्याअगोदरपासून ट्रम्प यांनी ज्या घोषणा देणे सुरु केले आहे आणि ज्या गोष्टी चालवल्या आहेत त्याने सारे जगच बेचैन झालेले आहे. सगळीकडे इतकी अस्वस्थता आहे की त्यामुळे अमेरिकेचे मित्र आणि शत्रूदेखील नवी समीकरणे मांडण्यात गर्क आहेत. अमेरिकेवर विसंबून राहिले तर आपले काही खरे नाही अशी भीती मित्रदेशांना वाटत आहे आणि ट्रम्प यांच्या मनात आहे तरी काय? याभीतडने चीनसारखी त्याची शत्रूराष्ट्रे सावध झालेली आहेत.
युरोपला अमेरिकेपासून ‘स्वातंत्र्य’ मिळवण्याची भाषा जर्मनीच्या भावी चॅन्सलरने केलेली आहे. जर्मनी म्हणजे युरोपचा अनभिषिक्त नेताच होय. जर्मनीची अर्थव्यवस्था ही त्या खंडात सर्वात मजबूत. एवढेच नव्हे तर असे असूनही आपले बळ सगळीकडे मिरवण्याऐवजी जर्मनीचा भर हा युरोपियन युनियनला भक्कम बनवण्याकडे राहिलेला आहे. यूरोप प्रगतीपथावर राहावा यासाठी जर्मनीने इतरांना पुढे करून फार काम केलेले आहे. त्यामुळे जर्मनी आज जे बोलत आहे तो युरोपचा आवाजच मानला गेला पाहिजे. जागतिक राजकारणात अमेरिकेशी फटकून वागणाऱ्या फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींनी-इमानुएल मॅक्रॉन यांनीदेखील अशाच पद्धतीचे वक्तव्य केलेले आहे. मॅक्रॉन यांनी सद्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एक युरोपिअन संरक्षण दल उभारण्याची कल्पना मांडली आहे. विशेष म्हणजे मॅक्रॉन यांची ट्रम्प यांच्याबरोबर प्रदीर्घ चर्चा झाल्यावर त्यांनी अशा योजनेचा पुरस्कार केलेला आहे हे विशेष. अशासाठी यूरोपला संरक्षणासाठी किमान 262 बिलियन अमेरिकन डॉलरचा प्रचंड खर्च लागेल. एक बिलियन डॉलर म्हणजे आपले अंदाजे 8700 कोटी रुपये.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर पडझड झालेल्या युरोपची पुर्नउभारणी करण्याकरता अमेरिकेने महत्वाकांक्षी असा मार्शल प्लॅन बनवला. त्याचे युरोपने सोने केले. तो काळ होता शीत युद्धाचा. एकीकडे अमेरिका आणि दुसरीकडे तत्कालीन सोविएत युनियन यांच्यात जग विभागले गेले होते. या शीतयुद्धात अडकून भारतासारख्या प्रगतीशील राष्ट्रांची गोची होईल हे ओळखून पंडित नेहरूंनी अलिप्त राष्ट्रांची मोळी बांधली होती. आता झाले आहे भलतेच. ज्या युरोपच्या पुनर्वसनाला अमेरिकेने हातभार लावला त्यालाच आता रशियन अस्वलाच्या तोंडी देण्याचे पाप ट्रम्प करत आहेत असा तेथील नेत्यांचा आरोप आहे. गेली तीन वर्षे सुरु असलेल्या रशिया युक्रेन युद्धात युरोप तसेच अमेरिका देखील तेथील नेते झेलेन्स्की यांच्यामागे ठामपणे उभे आहेत. जर युक्रेन पडले तर रशियन नेते व्लादिमिर पुतीन हे साऱ्या यूरोपमागेच साडेसाती बनून मागे लागतील अशी भीती तिथे सर्वदूर पसरली आहे. त्यातूनच हे सारे राजकारण सुरु झाले आहे. कालपरवापर्यंत युक्रेनच्या मागे ठामपणे उभा राहिलेला अमेरिका ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून बदललेला आहे. इतका की रशिया अमेरिका बोलणी झाली तेव्हा युक्रेनला साधे निमंत्रणदेखील दिले गेले नव्हते. अमेरिकेने आपले संरक्षण कवच काढून घेतले तर युरोपला आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी किमान एक दशक लागणार आहे.
ट्रम्प यांना म्हातारचळ लागल्याने ते असे वेडेवाकडे चाळे करू लागले आहेत की काय? तर असे अजिबात नाही. बेरके ट्रम्प हे मोठे उद्योगपती आहेत मोठे विकासक आहेत. जागतिक बांधकाम क्षेत्रातील मोठे नाव आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेनच्या घोषणेच्या जादूवर मोठ्या मताधिक्याने जिंकलेल्या ट्रम्प साहेबांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांची नवी मांडणी करून वॉशिंग्टनला जगातील एकमेव महासत्ता बनवायचे आहे. आतापर्यंत साऱ्या युरोपने अमेरिकेच्या भक्कम संरक्षण छत्राच्या छायेत भरमसाठ प्रगती केली आणि त्याकरता अमेरिकेला प्रचंड त्याग करावा लागला.
जगाचा पोलीस बनल्याने अमेरिकेच्या झालेल्या नुकसानीमुळेच तो मागे पडू लागला आहे. आता प्रत्येकाने आपापले ओझे आपण सांभाळले पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. ‘अपना काम बनता, भाड में जाये जनता’ असाच काहीसा त्यांचा राष्ट्राध्यक्ष असतानाच्या त्यांच्या अगोदरच्या कारकिर्दितदेखील त्यांनी युरोपला ऐतखाऊ म्हणून डिवचले होते आणि त्याच्या संरक्षणाचा भर त्यांनी हळूहळू उचलला पाहिजे असे टुमणे लावले होते. तेव्हाच ते मित्रदेश नाराज झाले होते. निवडणुकीत ट्रम्प हरल्याने तो विषय मागे पडला कारण निवडून आलेला जो बायडेन यांचे वेगळे राजकारण होते.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या या आक्रमक राजकारणाने जगाला झाकोळलेले आहे. कोणताच देश त्यातून सुटलेला नाही. ‘बुल इन अ चायना शॉप’ अशी इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे त्याचा अर्थ जर एखादा बैल जर चीनी मातीच्या भांड्याच्या दुकानात जाऊन धुडघूस घालू लागला तर जी काही बेबंदशाहीची परिस्थिती होईल तसेच ट्रम्प यांच्या पुर्नउदयाने जगाच्या पाठीवर झालेले आहे. ज्या चीनला ‘जगाची फॅक्टरी’ बनवून महासत्ता बनवण्यासाठी अमेरिकेने मदत केली त्या चीनला आता ट्रम्प पाण्यात पाहत आहेत. चीनी मालावर भरमसाठ कर लादून त्यांनी अगोदरच संकटात असलेल्या चीनी अर्थव्यवस्थेसमोर एक गंभीर संकट उभे केलेले आहे. मंदीच्या माराने चीन बेचैन झालेला आहे.
चीन आणि अमेरिकेचे वैर वाढले तर भारताचा फायदाच होईल कारण शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र असे चाणक्यनीती सांगते. पण ट्रम्प हे एक बेभरवशाचे कुळ आहे. चीनचे नेते शी जीन पिंग हे धुर्त आणि बनेल आहेत. त्यांनी औद्योगिक क्षेत्रात अमेरिकेशी दोन हात करण्याची तयारी एकीकडे चालवली असली तरी दुसरीकडे अमेरिकेला आपलेसे करण्यासाठी देखील खेळी सुरु केलेली आहे.
भारतातील ट्रम्प समर्थक मात्र वेगळा युक्तिवाद करतात. अमेरिकेला एकीकडे युक्रेन युद्धातून मुक्त व्हायचे आहे तर दुसरीकडे रशियाशी जुळवून घ्यायचे आहे. असे केल्याने चीनला शिंगावर घेण्याचे एक कलमी काम ट्रम्प करू शकतात असे त्यांना वाटते. याउलट ट्रम्प यांना बेभरवशाचा गडी मानणारे मात्र चीनच्या धूर्ततेला ते बळी पडून सरतेशेवटी चीनधार्जिणे राजकारण करू शकतात. असे झाले तर तैवानचे स्वातंत्र्य केवळ धोक्यातच येणार नाही तर चीन त्याला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही. असे घडले तर चीनचा भारतावर दबाव वाढेल. दुसरीकडे बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील वाढते गुळपीठ हे एक आव्हान उभे राहिलेले असताना चीनची मुजोरी वाढून उत्तरेकडील सीमा अशांत होऊ शकण्याची भीती आहे.
असे घडले तर जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स तसेच ऑस्ट्रेलियासारखे देश देखील अडचणीत येतील. हिंद महासागराच्या काही भागाला दक्षिण चीन समुद्र असे नामकरण देऊन चीनने तिथे घुसखोरीचे राजकारण अगोदरच सुरु केलेले आहे. ट्रम्पच्या दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाची कारकीर्द ही भारताला देखील धक्के देत राहणार याची चुणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वॉशिंग्टन भेटीत आणि त्यानंतरदेखील मिळत आहे. व्यवहारवादी अमेरिकेला भारताने आपला फायदाच फायदा करून द्यायला पाहिजे असे वाटते. त्याला भारताच्या भल्याचे काहीही देणेघेणे नाही.
अमेरिकेने असे स्वकेंद्रित राहून स्वार्थी राजकारण केले तर बळी तो कान पिळी या न्यायाने अनागोंदी माजेल आणि प्रत्येकजण आपल्या हिताच्या मागे धावून एक वेगळेच जग निर्माण करतील. ते चांगले की वाईट ही गोष्ट वेगळी पण ते बदललेले जग असेल. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभावाचा पुरस्कार करणारी अमेरिकाच बदलल्याने सगळी समीकरणेच बदलतील. ट्रम्प यांनी बाटलीतून बाहेर काढलेले भूत उद्या अमेरिकेच्या मानगुटीवर देखील बसू शकेल. उत्तर अमेरिकेतील बरेच देश हे ‘ठोशास ठोसा’ मिळणार असा इशारा बलाढ्या अमेरिकेला देऊ लागले आहेत. हा वणवा किती पेटतो ते बघायचे.
सुनील गाताडे