आता ग्राम पंचायतींमध्येही मिळणार ‘बी’ खाता

पंचतंत्र 2.0 सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्याचे काम सुरू : आणखी तीन महिने वाट पहावी लागणार

बेळगाव : महानगरपालिकाप्रमाणेच आता ग्रा. पं. च्या हद्दीतील अनधिकृत मिळकतींना बी खाता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत अध्यादेश जारी करण्यात आला असून केवळ नियमावली तयार करणे बाकी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मिळकतधारकांना बी खाता मिळविण्यासाठी आणखी तीन महिने वाट पहावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार शहर व उपनगरातील अनधिकृत मिळकतींना महानगरपालिकेकडून बी खाता दिला जात आहे. या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत महसूल जमा होत आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील ग्रा. पं. च्या हद्दीत देखील सुमारे 1 कोटीहून अधिक अनधिकृत मिळकती आहेत. त्यांना बी खाता उपलब्ध करून दिल्यास या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कर स्वरुपात उत्पन्न मिळणार आहे. यासाठी कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायतराज कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असली तरी नियमावली तयार करणे बाकी आहे. शिवाय इ-स्वत्तू सॉफ्टवेअरमध्येही सुधारणा करून विकसित करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे बी खाता वितरण प्रक्रिया सुरू होण्यास आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. पंचतंत्र 2.0 सॉफ्टवेअरमधील 96 लाख बनावट मालमत्तांना इ-स्वत्तू नंबर देण्यात आला आहे. त्यामुळे बनावट मिळकतींचा शोध घेणेही आवश्यक बनले आहे. राज्यातील सर्वच ग्रा. पं. च्या हद्दीत शेतजमिनीत इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. त्यांना ग्रा. पं. कडून उतारे, नळजोडणी त्याचबरोबर हेस्कॉमकडून वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर रस्ते व गटारीसह इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र अशा मिळकतीधारकांकडून ग्रा. पं. ना घरपट्टी व इतर कर भरले जात नाहीत. त्यामुळे अशा अनधिकृत मिळकती ग्रा. पं. च्या कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. अनधिकृत मिळकतींना बी खाते दिल्यास ग्रा. पं. ना हजारो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक ग्राम स्वराज्य आणि पंचायतराज दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले. विधिमंडळाच्या शेवटच्या अधिवेशनात त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. तसेच राज्यपालांनी देखील यावर स्वाक्षरी केल्याने आधीसूचना जारी करण्यात आली आहे.

मिळकतधारकांकडून हजारो रुपयांची मागणी

सध्या ग्रा. पं. कडून गावठाण भागात घरे बांधलेल्या मिळकत धारकांना फॉर्म नं. 9 ए, 11 बी दिला जात आहे. तर सर्व्हे नंबरमध्ये घरे बांधलेल्यांना 11 बी दिला जात आहे. हे कॉम्प्युटर उतारे देण्यासाठी ग्रा. पं. विकास अधिकारी मिळकतधारकांकडून हजारो रुपयांची मागणी करत आहेत. मात्र अनधिकृत मिळकतधारकांना बी खाता देण्यास सुरुवात झाल्यास बेकायदा प्रकारांना लगाम बसणार आहे. पंचतंत्र 2.0 सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्याचे काम सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील अनधिकृत मिळकतधारकांना आणखी तीन ते चार महिने बी खात्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे.