आता ईव्हीएमची बदनामी टाळा

देशातील सर्व स्तरातील मंडळींच्या याचिकांवर दीर्घ विचार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशिनबाबत दिलेला निकाल पाळणे तर सर्वांवर बंधनकारक आहेच. पण, कोणताही सिध्द करता येणार असेल असा ठोस पुरावा असल्याशिवाय ईव्हीएम मशिनची बदनामी करणे टाळले पाहिजे. तरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सन्मान केला असे होईल. व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात व्हीव्हीपॅटव्दारे ईव्हीएम मशिनवर झालेल्या सर्वच मतदानाची शहानिशा करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ती का फेटाळून लावली याला बरीचशी कारणे आहेत. त्यामुळे त्या विषयावर पुन्हा पुन्हा उहापोह करून जनमानसाचे मत बिघडवण्याचा प्रयत्न करण्याचे आता संबंधित मंडळींनी टाळले पाहिजे. एक तर त्यांचा जो काही या मशिनबाबतचा आक्षेप आहे तो पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याची संधी त्यांनी गमावली आहे. किंवा ते तशा पध्दतीने सिध्द करू शकलेले नाहीत. शिवाय याबाबत कोणत्याही घटकाची भूमिका न्यायालयाने ऐकून घेतली नाही आणि त्याचा सविस्तर विचार केला नाही असे झालेले नाही. या काळात जे काही आक्षेप होते ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे आणि तसे घडते आहे हे उघडकीस आणणे शक्य होते तर न्यायालयाच्या समोर ते उघडकीस आणले गेले पाहिजे होते. त्यामुळे ते जर होऊ शकले नसेल तर साप साप म्हणून भुई बडविण्यात काहीही अर्थ नाही. याउलट शास्त्रीय पध्दतीने याबाबतचा आक्षेप सिद्ध करणे आवश्यक हेते. ते झालेले नसल्याने आता पुन्हा याबाबत फेरविचार करायची मागणीही करणे गैर आहे. अर्थात न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी यामध्ये काही गडबड गोंधळ आणि घोटाळा होत असेल तर तो सिद्ध करण्यासाठी आधी न्यायालयाला  ते पटवून देणे आणि त्यानुसार तो प्रकार उघडकीस आणण्यास आजही न्यायालयाने अडथळा आणलेला नाही. त्यामुळे पुराव्यानिशी ज्यांना जे सत्य उघडकीस आणायचे आहे ते आणू शकतात. त्यांनी जनतेत किंवा व्हॉटस्अप युनिव्हर्सिटीत आपला वेळ वाया घालवून लोकांना केवळ भुलवत बसण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाच्या प्रशिक्षित व्यक्तींसमोर हा घोटाळा उघडकीस आणून दाखवणे त्यांचे कर्तव्य बनते. असे कर्तव्य कोणी बजावणार असेल तर त्यांचे स्वागत आहे. अन्यथा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वागणे बंधनकारक असलेच पाहिजे आणि त्यावर तरीही लटका आक्षेप घेत राहणे हा न्यायालयाचा अवमान समजला पाहिजे. आपल्याला मान्य नसलेल्या निकालाच्या विरोधात समाज माध्यमांवर माहिती पसरवून काहीही होत नाही. जर ती खरी असेल तर ती माहिती सर्वसामान्य माणसांच्या समोर ठेवणे आणि त्यांना यावर संतप्त बनविण्यापेक्षा न्यायालयाचे मत परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात सर्वच ठिकाणी ईव्हीएमवर झालेल्या मतदानाची व्हीव्हीपॅटव्दारे पडताळणी करता येणार नाही असे न्यायालयाने ठणकावून सांगतानाच पराभूत झालेल्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराकडून मागणी झाल्यास ईव्हीएमच्या मायक्रो कंट्रोलरची पडताळणी केली जावी अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. म्हणजे मशिनवर सुध्दा शंभर टक्के विश्वास दर्शविला आहे असे नव्हे. त्या मशिनमध्ये काही गडबड होऊ शकते किंवा तशी शंका निर्माण झाली तर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे म्हणून तक्रारदाराचे म्हणणेच ऐकून घ्यायचे नाही असे सरकारी यंत्रणेला विशेषत: निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची भूमिका बजावणाऱ्या आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला तो दावा फेटाळता येणार नाही. मायक्रो कंट्रोलरच्या पडताळणीची मागणी कोण करू शकतो तर पहिल्या तीन उमेदवारातील ज्यांचे मतदान आहे अशा उमेदवारांनाच असा आक्षेप घेता येईल. त्यासाठी त्या उमेदवाराला पैसे भरावे लागतील आणि त्याचे म्हणणे खरे ठरले तर आयोगाला त्यांचे पैसे परतही द्यावे लागेल. हा कोर्टाचा योग्य निर्णय आहे. त्यामुळे कुणीही उठावे आणि आक्षेप घ्यावा असे होणार नाही. मात्र कमी, अधिक प्रमाणात ज्यांना जनमत मिळालेले आहे त्यांच्या म्हणण्याला महत्त्व देण्याचे कामही या निकालाने झालेले आहे. लोकशाहीच्या व्यवस्थेतील सर्व संस्था आणि घटकांमध्ये एकप्रकारचे सामंजस्य निर्माण व्हावे अशी अपेक्षा न्यायालयाने आपल्या निकालात व्यक्त केली आहे. ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये निवडणूक आयोगावर प्रखर टीका होत आहे. त्याला त्यांचे कर्तृत्व देखिल जबाबदार आहे. पण, शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षावर निवडणूक आयोगाने अन्याय केला म्हणून आपण त्याला आजपासून ‘धोंड्या’ संबोधणार असे वक्तव्य केले किंवा निवडणूक आयोग मोदींचा नोकर बनला आहे अशी भरसभेत टीका केली. अशाच प्रकारची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष टीका विरोधी पक्षातील अनेक घटक करताना दिसत आहेत. याउलट देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तसुध्दा आपल्यावरील आक्षेपांची उत्तरे सरकारी चौकटीच्या मर्यादेत न देता शायर बनून अगदी शायराना अंदाजमध्ये देऊ लागतात. हा नवाबी प्रकार लोकशाहीला शोभणारा नाही. या लोकशाहीचे आणि इथल्या संस्थांचे काही महत्व आहे ते विरोधकांनी पातळीसोडून टीका केल्याने घटू नये याचे भान ठेवले पाहिजे. त्याचवेळी निवडणूक आयोगानेही आपल्या कृतीत कलुषितपणा दिसणार नाही याची काळजी अधिक घेतली पाहिजे. कारण न्यायाचा तराजू आधी त्यांच्या हाती असतो. तिथे त्यांनी रामशास्त्रीच्या भूमिकेत असले पाहिजे, गारद्यांना सामील रामशास्त्राr अशी त्यांची प्रतिमा होता कामा नये. तेवढे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी आयोगाचीही आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे स्वागत करून आता जनतेत जाऊन बदनामी करण्याचे प्रकार थांबले पाहिजेत आणि खरोखर काही ठोस पुरावा असेल तर तो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला पाहिजे इतकेच.