भरपाई घेऊन जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा

रिंगरोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या हालचाली वाढल्या : शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ

बेळगाव : हलगा-मच्छे बायपासनंतर आता रिंगरोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कंबर कसली असून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई घेऊन जाण्यासाठी नोटिसा पाठविल्याने खळबळ उडाली आहे. तालुक्यातील अगसगेसह इतर गावांतील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी नोटिसा दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी विरोध करूनही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नोटिसा पाठविल्याने संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता रिंगरोडचीही टांगती तलवार शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर आली आहे. रिंगरोडसाठी तालुक्यातील 32 गावांतील 1200 हून अधिक एकर जमीन घेण्यासाठी नोटीस देण्यात आली होती. नोटीस दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्याला जोरदार विरोध केला. त्यानंतर पुन्हा नोटिसा काढून म्हणणे मांडण्यास शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे आपल्या तक्रारी नोंदविल्या होत्या. तक्रारी नोंदविताना सदर जमीन ही पूर्णपणे तिबारपिकी आहे. आम्ही अल्पभूधारक आहोत. त्यामुळे हा रस्ता करू नये. आम्ही तुम्हाला जमीन देऊ शकत नाही, अशा लेखी तक्रारी जवळपास 90 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी दिल्या होत्या.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नोंदवून घेतल्या. मात्र भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सर्व तक्रारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. तालुक्यातील काही गावांतील मोजक्याच शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली. मात्र बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेण्याकडे दुर्लक्ष केले. आर्थिक परिस्थिती, याचबरोबर एकाच उताऱ्यावर अनेकांची नावे असल्यामुळे न्यायालयात धाव घेण्याचे काही शेतकऱ्यांनी टाळले. परिणामी आता शेतकऱ्यांना जमीन गमावण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तुमची नुकसानभरपाई घेण्यासाठी कागदोपत्री पाठपुरावा करा, अशी नोटीस देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या वकिलांमार्फत नुकसानभरपाईसाठी कागदपत्रे हजर करावीत. तातडीने ही नुकसानभरपाई घ्यावी. अन्यथा भूसंपादन कायदा 1956 अन्वये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुढील कारवाई करेल, असा इशाराही या नोटीसद्वारे दिला आहे. त्यामुळे आता हा रस्ता करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पूर्ण ताकदीनिशी लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म. ए. समितीच्या माध्यमातून रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढली जात आहे. मात्र प्रशासनाच्या दबावतंत्रामुळे आता शेतकऱ्यांना जमीन गमावण्याची वेळ येवून ठेपली आहे. तालुक्यातील झाडशहापूर, उचगाव, वाघवडे, खादरवाडी, कडोली, बेळगुंदी, गुंजेनट्टी येथील काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. मात्र स्थगिती मिळविलेल्या शेतकऱ्यांची संख्याही अत्यल्प आहे. परिणामी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तोच मुद्दा घेऊन न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडणार आहे. सध्या नुकसानभरपाई देण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी स्थगिती घेतली नाही, त्याच शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी लढ्यासाठी तयार होणार की जमीन गमाविणार? हे पहावे लागणार आहे.

100 हून अधिक शेतकऱ्यांना नोटिसा

अगसगेसह परिसरातील 100 हून अधिक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कागदपत्रे हजर करून नुकसानभरपाई घ्या, अशी सूचना या नोटिसीद्वारे करण्यात आली आहे.