‘उबाठा’च्या याचिकेवर शिवसेनेला नोटीस

दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या पेचप्रसंगावर त्यांचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी दिला होता. मात्र शिवसेनेच्या उबाठा गटाला तो मान्य झाला नव्हता. त्यामुळे या गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका सादर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालायने ती सादर करुन घेतली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना नोटीस पाठविली आहे.

महाराष्ट्रातील या पेचप्रसंगात मुख्यमंत्री शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यापैकी कोणाची शिवसेना खरी, हा वादाचा एक मुद्दा आहे. तसेच पूर्वीच्या एकत्र शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचाही मुद्दा आहे. या मुद्द्यांवर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात साधारणत: एक वर्ष सुनावणी चालली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपविले होते. नार्वेकर यांनीच कोणाची शिवसेना खरी या मुद्द्यावर, तसेच 16 आमदारांची अपात्रता या मुद्द्यावर निर्णय द्यावा अशी सूचना न्यायालयाने केली होती.

नार्वेकरांचा निर्णय

नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार या प्रकरणी सुनावणी घेतली होती. ती सुनावणी साधारणत: सात महिने चालली होती. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नार्वेकर यांनी मूळच्या शिवसेनेची घटनाही तपासली होती. ही घटना, दोन्ही गटांच्या प्रतोदांनी काढलेले पक्षादेश, मूळ शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी काढलेल्या विधिमंडळ पक्ष बैठकीच्या नोटीसा, तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आमदारांना काढलेली अपात्रता नोटीस, तसेच या दोन्ही गटांच्या नेत्यांच्या साक्षी आणि उलटतपासणी या साऱ्या आशयाच्या आधारावर नार्वेकर यांनी निर्णय दिला होता. तो निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने होता. शिंदे यांचीच शिवसेना खरी आहे. तसेच दोन्ही गटांमधील कोणत्याही आमदाराला अपात्र घोषित करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी दिला होता.

ठाकरेंचे आरोप

उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय लोकशाहीच्या विरोधात असल्याची टीका केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांकडे दुर्लक्ष नार्वेकरांनी केले आहे. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सांगण्यावरुन निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची यामुळे अवमानना झाली आहे, असे अनेक आरोप उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटाच्या नेत्यांनी या निर्णयावर केले होते.

न्यायालयात काय घडले?

सोमवारी ठाकरे गटाच्या नव्या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी लवकर सुनावणीची मागणी केली. यावर ही याचिका आपण मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करु शकता, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयच हे प्रकरण हाताळण्यास सक्षम आहे, असा युक्तिवाद या वकीलांनी केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला. दोन आठवड्यांमध्ये आता शिंदे यांच्या शिवसेनेला या नोटीसीला उत्तर द्यावयाचे आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर केली जात आहे. आता ती आणखी दोन आठवड्यांच्यानंतर होणार आहे.

ठाकरे गटाच्या याचिकेची सुनावणी

ड आमदार अपात्रता आणि शिवसेनेसंबंधीच्या निर्णयाला आव्हान

ड महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा होता निर्णय

ड मुख्यमंत्री शिंदे गटाला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचा आदेश