निवडणुकांसंदर्भात सरकारला नोटीस

एखाद्या निवडणुकीत ‘नोटा“ या पर्यायाला जर सर्वाधिक मते पडली तर, त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका नोंद करुन घेतली असून केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठविली आहे. तसे झाल्यास राजकीय पक्षांना स्वच्छ प्रतिमा असलेले उमेदवारच प्रत्येक मतदारसंघात द्यावे लागतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पदरीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी झाली. नोटा, अर्थात ‘कोणताही उमेदवार मान्य नाही“ हा पर्याय लोकशाही बळकट करणारा आहे. निवडणुकीतील सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना मिळणे आवश्यक आहे. नोटा या पर्यायामुळे हे शक्य झाले आहे. तथापि, नोटाची मते विचारात घेतली जात नाहीत. त्यामुळे ती दुर्लक्षित होतात. अशा स्थितीत मतदारांना इच्छा असूनही या पर्यायाचा मुक्तपणे उपयोग करता येत नाही. त्यामुळे नोटा या पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक घेण्यात यावी, अशी मांडणी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात करण्यात आली.

सुरतचेही उदाहरण

सुरत लोकसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार निर्विरोध निवडूक आले आहेत. त्यांच्या मुख्य प्रतिस्पर्ध्याचा निवडणूक अर्ज नाकारला गेला. नंतर, सर्व अपक्ष उमेदवारांनीही त्यांचे अर्ज मागे घेतले. नोटाच्या पर्यायाला उमेदवारांच्या विजयामध्ये किंवा पराभवामध्ये महत्व नसल्याने सुरतमध्ये निवडणूक न होताच एक उमेदवार निवडून आला आहे. नोटाला पडलेली मते विचारात घेण्याची पद्धत असती, तर या मतदारसंघात निवडणूक घ्यावी लागली असती. त्यामुळे मतदारांची इच्छा असल्यास त्यांना हा एकमेव उमेदवारही नाकारता आला असता. ते लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य झाले असते, असाही युक्तीवाद करण्यात आला.

‘नोटा“ सर्वोच्च न्यायालयामुळेच

मतदारांना उपलब्ध असलेले सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकारही असला पाहिजे, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच त्याच्या 2013 च्या एका निर्णयपत्रात दिला होता. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मतदानयंत्रात ‘नोटा“ चा पर्याय समाविष्ट करावा लागला होता. मात्र, या पर्यायाचे महत्व केवळ लाक्षणिक ठेवण्यात आले होते. या पर्यायाला पडलेल्या मतांची गणना केली जाणार होती.

तथापि, त्या मतदारसंघातील निर्णय त्या मतांवर अवलंबून राहणार नव्हता. त्यामुळे या पर्यायाला केवळ एक लाक्षणिक महत्व राहिलेले आहे. त्यामुळे ज्या  उद्देशाने हा पर्याय देण्यात आला आहे, तो उद्देशच असफल झाला असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी 15 दिवसांची नोटीस पाठविली आहे.