7 कुस्तीपटूंच्या याचिकेवर दिल्ली सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

भारतीय कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंग यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलेल्या 7 महिला कुस्तीपटूंच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस दिली आहे. महिला कुस्तीपटूंनी सिंग यांच्या विरोधात शारिरीक शोषण केल्याचा आरोप केला असून तो अत्यंत गंभीर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर सादर का करण्यात आला नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना विचारला.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पीठाने या याचिकेवर विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंग यांच्या विरोधात एफआयआर का सादर करण्यात आला नाही, याचीही चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. येत्या शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार असून दिल्ली सरकार उत्तर देण्याची शक्यता आहे. कुस्तीपटूंनी त्यांची ओळख गुप्त ठेवण्याची मागणीही याचिकेत केली होती. न्यायालयाने त्याप्रमाणे संबंधित कार्यालयांना तसा आदेश दिला आहे. तसेच न्यायालयाच्या कागदपत्रांमध्येही त्यांची ओळख गुप्त ठेवली जाणार आहे. या कुस्तीपटूंनी पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, त्यांची तक्रार कोणीही नोंद करुन घेतली नाही, असे प्रतिपादन त्यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिबल यांनी केले. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुच्छेद 156 प्रमाणे तक्रारदाराला न्यायदंडाधिकाऱयाच्या न्यायालयात अर्ज करण्याचा अधिकार आहे, ही बाब सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सिबल यांच्या दृष्टीस आणून दिली.