‘फ्रीबीज’वर केंद्र अन् निवडणूक आयोगाला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : मोफत योजनांना लाच घोषित करण्याची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीच्या पूर्वी देण्यात येणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर आश्वासनांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे.

कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी याचिकेत निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून देण्यात आलेल्या मोफत योजनांच्या आश्वासनाला लाच घोषित करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारच्या योजनांवर त्वरित स्थगिती  आणावी अशी मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. न्यायालयाने जुन्या याचिकांसोबत मंगळवारी दाखल झालेल्या याचिकेला सुनावणीसाठी एकत्र केले आहे.

निवडणुकीनंतर फ्रीबीजच्या योजनांना पूर्ण करण्यासाठी कुठलीच व्यवस्था नाही.  मोफत योजना आणि रोख रक्कम देण्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या अंतर्गत लाच देऊन मते प्राप्त करण्यासाठी प्रेरित करण्याची भ्रष्ट प्रथा असल्याचा दावा श्रीधर यांचे वकील विश्वदित्य शर्मा आणि बालाजी श्रीनिवास यांनी केला आहे.

राजकीय पक्ष अशाप्रकारच्या योजनांची पूर्तता कशी करणार हे सांगत नाहीत. यामुळे शासकीय तिजोरीवर बेहिशेबी भार पडतो. हा प्रकार मतदार आणि राज्यघटनेसोबत फसवणूक करण्याचा आहे. याचमुळे यावर स्थगितीसाठी तत्काळ आणि प्रभावी कारवाई करण्यात यावी असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी जानेवारी महिन्यात फ्रीबीज विरोधात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. राजकीय पक्षांकडून मतदारांना फ्रीबीज किंवा मोफत उपहारांच्या आश्वासनांवर स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती.  निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारची आश्वासने देणाऱ्या पक्षांची मान्यता रद्द करावी असेही त्यांनी म्हटले होते.

फ्रीबीज प्रकरणी सुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने ऑगस्ट 2022 मध्ये सुरू केली होती. या खंडपीठात न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि हिमा कोहली यांचा सहभाग होता. नंतर तत्कालीन सरन्याधीश यू.यू. लळीत यांनी सुनावणी केली आणि आता सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड याप्रकरणी सुनावणी करत आहेत.

व्याख्या निश्चित करा

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान 11 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने फ्रीबीजवर पक्ष कोणते धोरण अवलंबितात याचे नियमन करणे आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचे म्हटले होते. निवडणुकीपूर्वी फ्रीबीजचे आश्वासन देणे किंवा निवडणुकीनंतर देणे हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय असतो. याविषयी नियम तयार केल्याशिवाय कारवाई करणे आयोगाच्या अधिकारांचा दुरुपयोग ठरणार आहे. न्यायालयानेच मोफतच्या योजना कोणत्या आणि कोणत्या नाहीत हे निश्चित करावे. यानंतरच आम्ही यासंबंधीचे धोरण लागू करू असे  आयोगाने म्हटले होते.