केजरीवालांच्या याचिकेवर सीबीआयला नोटीस

उच्च न्यायालयात सुनावणी : 7 दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश नीना बन्सल यांच्या खंडपीठाने अबकारी धोरण घोटाळ्याशी निगडित भ्रष्टाचाराप्रकरणी सीबीआयला नोटीस जारी करत 7 दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्याऐवजी थेट उच्च न्यायालयात का धाव घेतली असा प्रश्न खंडपीठाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.

सीबीआयने केजरीवाल यांना 26 जून रोजी अटक केली होती. केजरीवाल हे सध्या 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असणार आहेत. अबकारी धोरण घोटाळ्याशी निगडित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने यापूर्वी केजरीवालांना अटक केली होती.

केजरीवालांनी सीबीआय प्रकरणी जामिनासाठी 3 जुलै रोजी याचिका दाखल केली होती. कुठल्याही प्रक्रियेचे पालन न करता केजरीवालांना ताब्यात घेण्यात आले होते असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलाकडून करण्यात आला होता.

अटकेला आव्हन

केजरीवालांनी सीबीआय प्रकरणात झालेली अटक आणि 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या निर्णयाला देखील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्यायाधीश नीना बन्सल यांनी 2 जुलै रोजी सुनावणी करत सीबीआयला नोटीस जारी केली होती. याप्रकरणी देखील पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.

केजरीवालांवर दोन गुन्हे नोंद आहेत. यातील पहिला गुन्हा ईडीकडून नोंदविण्यात आला असून तो मनी लॉन्ड्रिंगचा आहे. ईडीने  केजरीवालांना 21 मर्च रोजी अटक केली होती. दुसरा गुन्हा सीबीआयने अबकारी धोरणातील भ्रष्टाचाराप्रकरणी नोंदविला होता. या प्रकरणी 26 जून रोजी सीबीआयने केजरीवालांना अटक केली होती. हे गुन्हे दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या तक्रारीनंतर नोंदविण्यात आले होते.