केजरीवालांच्या अटकेप्रकरणी सीबीआयला नोटीस

7 दिवसांत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार : अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी अटक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सीबीआयकडून करण्यात आलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे. न्यायाधीश नीना बन्सल कृष्णा यांनी सीबीआयला नोटीस जारी करत 7 दिवसांमध्ये स्पष्टीकरण मागविले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.

केजरीवालांकडून सोमवारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने 26 जून रोजी 3 दिवसांसाठी सुनावलेल्या सीबीआय कोठडीलाही केजरीवालांनी आव्हान दिले आहे. केजरीवाल हे सध्या 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असणार आहेत.

सीबीआय केजरीवालांच्या विरोधात अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी तपास करत आहे. याप्रकरणी सीबीआयने 26 जून रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवाल हे त्यापूर्वी तिहार तुरुंगात कैद होते.

केजरीवाल यांच्या विरोधात दोन गुन्हे नोंद आहेत. पहिला गुन्हा ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी नोंदविण्यात आला आहे. ईडीने केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. तर सीबीआयने अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दुसरा गुन्हा नोंदविला आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या तक्रारीनंतर हे गुन्हे नोंद झाले होते. ईडी प्रकरणी केजरीवालांची न्यायालयीन कोठडी 3 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

सीबीआयकडून अटक झाल्यावर केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल जामीन याचिका मागे घेतली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. ईडीने याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 25 जून रोजी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पालटविला होता. याच्याविरोधात केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केजरीवालांच्या वतीने आता उच्च न्यायालयाच्या 25 जून रोजीच्या आदेशाच्या विरोधात नवी याचिका दाखल केली जाणार आहे.