मालमत्ता पाडण्यासाठी नोटीस आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाकडून देशासाठी नियमावली : प्रशासनाने न्यायाधीश न होण्याची सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपी किंवा अन्य कोणाचीही मालमत्ता पाडायची असेल तर प्रशासनाने 15 दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. तसेच अन्य कायदेशीर नियमांचा अवलंब करणेही महत्त्वाचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही राज्यांनी आरोपींविरोधात केलेल्या बुलडोझर कारवाई विरोधातील याचिकांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांनी बुलडोझर कारवाईचा आधार घेतलेला होता, असा आरोप केला जात होता. या कारवाईविरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली होती. सुनावणीमध्येच न्यायालयाने आरोपींविरोधातील बुलडोझर कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली होती. बुधवारी देण्यात आलेल्या निर्णयात न्यायालयाने संपूर्ण देशासाठी या संदर्भातील नियमावली घोषित केली असून एखादी व्यक्ती आरोपी असली तरी, तिची मालमत्ता केवळ तिच्यावरील आरोपांमुळे पाडता येणार नाही. मालमत्ता पाडविण्यासाठी प्रशासनाने नियमांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. 17 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने अशा बुलडोझर कारवाईविरोधात तात्पुरता स्थगन आदेशही लागू केला होता.

नियम कोणते आहेत...

आरोपींसह कोणत्याही व्यक्तीची बेकायदेशीर मालमत्ता पाडायची असेल तर प्रशासनाकडून त्या व्यक्तीला 15 दिवसांची नोटीस दिली जाणे आवश्यक आहे. या नोटिसीत बेकायदा बांधकामाचे स्वरुप काय आहे, याचे स्पष्टीकरण केले जावे. नोटीस दिलेल्या व्यक्तीला तिची बाजू मांडण्याची संधी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांने दिली पाहिजे. या नोटिसीच्या कालावधीत जर अशा व्यक्तीकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही, तर प्रशासन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मोकळे राहील, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

न्यायाधीश बनू नका

प्रशासनाला न्यायाधीश बनून आरोपीची मालमत्ता दंडात्मक कारवाईच्या स्वरुपात पाडण्याचा अधिकार नाही. आरोप सिद्ध होण्याच्या आधीच प्रशासनाने न्यायाधीश होण्याचा प्रयत्न करू नये. मालमत्ता पाडविण्याची कृती बेकायदेशीर असल्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल. तसेच पाडलेली मालमत्ता पुन्हा बांधून द्यावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने आदेशात दिला आहे.

कुटुंबीय उघड्यावर आणू नका

प्रशासनाने आरोप सिद्ध होण्याआधीच एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता पाडविल्यास त्या मालमत्तेतील कुटुंबीय उघड्यावर पडतील. असे घडताना पाहणे योग्य वाटत नाही. आरोपी किंवा गुन्ह्यासाठी शिक्षा झालेली व्यक्ती यांनाही काही अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्ता प्रशासनाने नियमांचे योग्य पालन केल्याशिवाय पाडविणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्या आहे. मालमत्ता बेकायदेशीररित्या बांधलेली असेल तर ती पाडविण्याचा प्रशासनाला अधिकार आहे. मात्र, एखादी व्यक्ती आरोपी असणे किंवा गुन्हेगार असणे हे कारण तिची कायदेशीर मालमत्ता पाडविण्यासाठी समर्थनीय नाही. कोणतीही कायदेशीर मालमत्ता पाडविण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

भारत धर्मनिरपेक्ष देश

भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे येथे सर्वांना समान वागणूक प्रशासनाकडून मिळणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने याची जाण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मालमत्ता पाडविण्याच्या संदर्भात नियमांचे पालन काटेकोरपणे केले जाणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या न्यायपत्रात नोंद केले आहे.

मालमत्ता पाडविण्यासाठी नियम...

ड बेकायदेशीर मालमत्ता पाडविण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक

ड गुन्हेगार किंवा आरोपीची कायदेशीर मालमत्ता पाडविण्याचा अधिकार नाही

ड मालमत्ता पाडविण्यापूर्वी 15 दिवसांची नोटीस आणि नियमपालन अनिवार्य

ड संबंधित अधिकाऱ्याने नोटीसधारकाची बाजू ऐकून घेणे तितकेच आवश्यक

ड केवळ आरोप किंवा शिक्षा झालेली असणे या कारणांसाठी पाडापाडी अवैध

ड नोटिसीच्या कालावधीत संबंधितांकडून उत्तर न आल्यास कारवाईची मुभा

ड प्रशासनाने न्यायाधीश बनण्याचा प्रयत्न करू नये. नियमांचे पालन अनिवार्य