गेल्या सहा महिन्यांत एकाही डोंगरफोडीला परवानगी नाही

नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांची माहिती 

पणजी : नगरनियोजन खात्यातर्फे गेल्या सहा महिन्यांत डोंगरकापणीसाठी एकालाही परवानगी देण्यात आलेली नाही. डोंगरकापणी करायची झाल्यास ती कायदेशीर मार्गानेच करावी लागेल. बेकायदा प्रकार आपण कधीच खपवून घेणार नाही, असा इशारा नगरनियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी काल सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, रेईश-मागूश येथील प्रकल्पासाठी ऊपांतर सनद 1994 मध्ये देण्यात आली होती. पहिली मान्यता 1995 मध्ये तर सुधारीत मान्यता 2008 मध्ये देण्यात आली होती. प्रादेशिक आराखडा 2001 मध्ये क्षेत्र बदल करण्यात आला होता, हे सर्वांनी समजून घेणे गरजेचे आहे. लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवली जात असल्यानेच संभ्रम निर्माण होतो.

सध्या अनेक ठिकाणी चाललेले डोंगरफोडीचे प्रकार बेकायदा आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निर्देशानुसार उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार व तलाठी हे या प्रकरणात कारवाई करणार आहेत. यामध्ये नगरनियोजन खात्याची कोणतीही भूमिका नाही. खात्याकडे आलेल्या तक्रारींवर आम्ही कारवाई केल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

...तर 1 कोटीपर्यंत दंड ठोठावू

डोंगरकापणी करून किंवा लागवडीखालील जमीन बळकावल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कडक दंडाची तरतूद असलेली कायदा दुऊस्ती आपण आणणार आहे. ज्या अंतर्गत 25 लाख ऊपयांपासून ते 1 कोटी ऊपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद असेल. जमिनीच्या आकारमानानुसार दंडाची रक्कमही वाढेल. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदा डोंगरकापणीच्या प्रकारांना सरकार पाठिशी घालणार नसल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.