‘काम नाही, तर वेतनही नाही!’

उद्या संपावर जाणाऱ्या परिवहन कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा इशारा

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर :

विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी 20 मेपासून संपावर जाण्याच्या तयारीत असलेल्या राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने कारवाईचा इशारा दिला आहे. कामावर हजर न झाल्यास वेतनही नाही, असा परखड इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, मंगळवार 19 मे रोजी परिवहन कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या सीआयटीयु समितीच्या गटाने पत्रकार परिषद बोलावली आहे.

राज्य सरकारने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 12.50 टक्के वाढ केली आहे. मात्र, 25 टक्के वेतनवाढीच्या मागणीवर कर्मचारी ठाम असून 20 मेपासून अनिश्चित कालावधीसाठी संपाची हाक दिली आहे. दरम्यान, केएसआरटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अक्रम पाशा यांनी, ‘नो वर्क, नो पेमेंट’ या तत्त्वानुसार संपात सहभागी होणाऱ्या परिवहन कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याची मागणी केल्याचे समजते.

जनतेला सुरळीत वाहतूक सेवा पुरविणे ही परिवहन महामंडळाची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने रस्ते परिवहन महामंडळाची प्रवासी वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत आणल्याने कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत. संपाच्या नोटिशीसंदर्भातील वाद कामगार विभागाच्या आयुक्तांसमोर सलोख्यासाठी प्रलंबित असल्याने नियमांनुसार समझोता प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

संपाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी वाहतूक सेवेत व्यत्यय येऊ नये यासाठी केएसआरटीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी परिवहन निगमच्या सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीशिवाय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. आवश्यकता असेल तर साप्ताहिक रजा देखील रद्द करून कर्मचाऱ्र्यांना कर्तव्यावर हजर होण्याचे निर्देश द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परवानगीशिवाय कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याच आणि त्यांच्यावर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा संपूर्ण अधिकार व्यवस्थापनाला आहे. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही कारणास्तव संपात सहभागी होऊ नये, आपल्या दैनंदिन कामावर हजर राहावे, असे केएसआरटीसीच्या व्यवस्थापन मंडळाने म्हटले आहे.

संपाविरुद्ध जनहित याचिका

केएसआरटीसी कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने 20 मे पासून पुकारलेल्या संपाविरोधात उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बेंगळूरमधील सी. वेदवती आणि बांधकाम कामगार एच. व्ही. श्रीधर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत संयुक्त कृती समितीला तत्काळ संप मागे घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दररोज 1.20 कोटी लोक परिवहनच्या बसने प्रवास करतात. त्यापैकी 60 टक्के महिला आहेत. दहावीची पुरवणी परीक्षा 18 ते 25 मे दरम्यान होणार आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही संपामुळे समस्यांना सामोरे जावे लागेल. रोजंदारीवर काम करणारे, आजारी, वृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सार्वजनिक बसवर अवलंबून आहेत. या संपामुळे त्यांना समस्या निर्माण होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे, परिवहन कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीला संपावर न जाण्याचे निर्देश द्यावेत. कोणताही संप टाळण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि महामंडळाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.