गाडीचा विमा नाही, तर पेट्रोल-डिझेल नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : नव्या कारसाठी  4 वर्षांचा तर दुचाकीसाठी 6 वर्षांचा विमा करण्याच्याही सूचना

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जर वाहनाचा थर्ड-पार्टी विमा नसेल, तर त्याला पेट्रोल-डिझेल देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा प्रायोगिक प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत, विमा नसल्यास पेट्रोल पंप चालक वाहनांना इंधन देण्यास नकार देतील. सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वाहनांसाठी अनिवार्य थर्ड-पार्टी विम्याची मुदतही वाढवली आहे. याबाबतीत आपण न्यायालयाचा निर्देश काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल आणि त्याचा सर्वसामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल, हे समजून घेऊया.

पेट्रोल-डिझेल आणि वाहन विम्याबाबतचे निर्देश काय?

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत, पेट्रोल पंपांना वाहनांच्या वैध थर्ड-पार्टी विम्याशी जोडले जाईल. जर वाहनाचा विमा वैध नसल्याचे आढळले, तर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार दिला जाईल. जोपर्यंत वाहन मालक विमा काढत नाही, तोपर्यंत वाहनाला इंधन मिळणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने असा कठोर निर्णय का घेतला?

न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांपैकी सुमारे 56 टक्के वाहनांचा विमा उतरवलेला नाही. वित्तविषयक स्थायी समितीच्या (2024-25) अहवालानुसार, जेव्हा या वाहनांमुळे रस्ते अपघात होतात, तेव्हा पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य आणि वेळेवर नुकसान भरपाई मिळत नाही.

नवीन कार खरेदीदारांसाठी थर्ड-पार्टी विम्याच्या नियमांमध्ये काय बदल?

न्यायालयाने नवीन वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळी खरेदी करायच्या अनिवार्य  थर्ड-पार्टी विम्याचा अनिवार्य कालावधी 1 वर्षाने वाढवला आहे.

नवीन कार : आता 3 वर्षांऐवजी 4 वर्षांसाठी थर्ड-पार्टी विमा घेणे आवश्यक असेल.

नवीन बाईक/स्कूटी : 5 वर्षांऐवजी 6 वर्षांसाठी थर्ड-पार्टी विमा आवश्यक असेल. 2018 मध्ये, कारसाठी 3 वर्षे आणि बाईकसाठी 5 वर्षांचा नियम लागू करण्यात आला होता, परंतु 8 वर्षांनंतरही कोट्यावधी वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत. त्यामुळे ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.

रस्त्यावरील तपासणीदरम्यान विमा आहे की नाही हे पोलिसांना कसे कळेल?

सध्या, राज्ये किंवा पोलिसांकडे घटनास्थळी त्वरित विमा तपासणीसाठी कोणतीही एकसमान प्रणाली नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की राज्य पोलिसांना हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल अॅप्स प्रदान केले जावेत. ही उपकरणे थेट वाहन पोर्टल आणि विमा माहिती ब्युरोच्या डेटाबेसशी जोडली जातील. यामुळे, पोलीस वाहनांच्या विम्याची सद्यस्थिती त्वरित तपासू शकतील आणि चलन (ई-चलन) जारी करू शकतील.

पेट्रोल पंपांवर विमा कसा तपासला जाईल?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण  आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय एका प्रायोगिक प्रकल्पावर एकत्रितपणे काम करतील. पेट्रोल पंपांवर आणि मुख्य रस्त्यांवर स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणारे कॅमेरे बसवले जातील. हे कॅमेरे विमा माहिती ब्यूरो आणि केंद्र सरकारच्या वाहन पोर्टलवरील माहितीसोबत वाहनाच्या नंबर प्लेटला स्वयंचलितपणे जोडून विम्याची स्थिती तपासतील. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या व्यवस्थेला मान्यता दिली आहे.