कोमुनिदाद संहिता दुरुस्तीला स्थगिती नाही : उच्च न्यायालय

पणजी : कोमुनिदाद संहितेमध्ये नव्याने केलेल्या दुरुस्तीला तूर्तास तरी कोणताही ‘स्थगिती आदेश’ देण्यास नकार देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. आशिष चव्हाण आणि न्या. भारती डांगरे यांनी याचिकेची सुनावणी 17 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. राज्य सरकारने कोमुनिदाद संहितेमध्ये नव्याने दुऊस्ती केल्याने कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे आणि अन्य बांधकामे अधिकृत गणली जाण्याच्या प्रक्रियेला सात कोमुनिदाद आणि एका कंपनीने विरोध करून उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार आणि कोमुनिदादचे प्रशासक यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहेत.

अतिक्रमणे कायदेशीर करण्याचा डाव

याचिकेत सर्व याचिकादार कोमुनिदाद संस्थांनी जमिनीवर आपला अधिकार असून त्यावर बेकायदेशीर अतिक्रमण केलेली बांधकामे नियमित करण्याचा डाव सरकार खेळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने अंतिम आदेश देईपर्यंत सदर कायदा दुरुस्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकादारांच्या वकिलाने केली. त्यावर हा दावा फेटाळताना सदर कायदा दुरुस्तीनंतर प्रक्रिया सुरु करण्यास आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी तरी लागणार असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी नमूद केले.

 बेकायदेशीरतेला बसणार आळा : पांगम 

अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सदर अतिक्रमणाला कोमुनिदाद संस्थांनीच प्रोत्साहन दिले असून अनेक ठिकाणी चांगली मायाही जमवली असल्याचे स्पष्ट केले. सरकार फक्त बेकायदेशीर बांधण्यात आलेल्या घरांना नियमित करून कायदेशीर करत असून यामुळे अतिक्रमणाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायालयाने सदर याचिका 17 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणीला घेतली जाणार असल्याचे जाहीर केले.

कोमुनिदाद संहिता दुरुस्तीस विरोध करणारे

उत्तर गोव्यातील नागवे कोमुनिदाद 2. दक्षिण गोव्यातील चिंचणी, 3. कार्मोणा, 4. बाणावली, 5. धर्मापुर, 6. सांकवाळ, 7. लोटली, 8. ‘चेस्टनट ट्रेडिंग कंपनी ली.’