राहुल गांधींच्या आरोपांची एसआयटी चौकशी नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका : आयोगाकडे जाण्याचा दिला सल्ला

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून मतदारयादीत गैरप्रकारांवरून करण्यात आलेल्या आरोपांप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. याचिकाककर्ता स्वत:च्या तक्रारीचे समाधान अन्यत्र करू शकतो, परंतु जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात नाही असे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते, परंतु त्यावर विचार करण्यात आला नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला. यावर जनहिताच्या नावार दाखल याचिकेवर विचार केला जाणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्ता उपलब्ध अन्य उपायांसाठी स्वतंत्र असल्याचे म्हणत खंडपीठाने याचिका फेटाळली आहे.

याचिकेत काँग्रेस नेत्याने केलेल्या आरोपांची एसआयटीमार्फत चौकशी करविण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही जनहित याचिका वकील रोहित पांडे यांनी दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी केलेल्या ‘वोट चोरी’च्या आरोपांच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. अशाप्रकरणांच्या चौकशीचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, तुम्ही तेथेच जाऊन स्वत:ची तक्रार नोंदवू शकता असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला उद्देशून म्हटले आहे. निवडणूक प्रक्रिया किंवा निकालांशी संबंधित तक्रारींच्या चौकशीचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे. न्यायपालिका यात थेट हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याने निष्पक्ष निवडणुकीची घटनात्मक हमी प्रभावित झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. बेंगळूर मध्य लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात हजारो बनावट, अवैध आणि खोट्या नोंदी आढळून आल्या असून यामुळे ‘एक व्यक्ती, एक मत’ तत्व कमकुवत झाले आहे. अनेक मतदार एकाच ईपीआयसी क्रमांकाच्या अंतर्गत अनेक मतदारसंघांमध्ये नोंदणीकृत आढळून आले आहेत. काही लोकच मतदाररसंघात वेगवेगळ्या ओळख क्रमांकासोबत अनेकदा नोंद होते असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

महादेवपुरामध्ये 40 हजारांहून अधिक अवैध मतदार, 10 हजारांहून अधिक बनावट नोंदी आणि हजारो मतदार एकाच घर क्रमांक किंवा पित्याचे नाव यासारख्या समान तपशीलांसह आढळून आले आहेत. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारच्या अनियिमिततेचा आरोप करण्यात आले, जेथे चार महिन्यांमध्ये सुमारे 39 लाख नवे मतदार जोडले गेल्याचा दावा करण्यात आला होता. याचिकेत कर्नाटकातील कलबुर्गीमध्ये नोंद एफआयआरचा उल्लेख करण्यात आला आहे.