रबरावरील आयात शुल्कात कपात आताच नाही!

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहिती : उद्योग वर्गाची मागणी धुडकावली

नवी दिल्ली : 

रबरावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा सरकार अद्याप विचार करत नाही,  अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने नुकतीच दिली आहे. उद्योगातील एक वर्ग रबरावरील आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. कारण स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय किंमतीतील तफावत अजूनही कायम असल्याचे सरकारचे मत आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंग भाटिया म्हणाले, ‘स्थानिक उत्पादनाच्या तुलनेत आम्हाला मिळणाऱ्या आयातीमध्ये आम्ही आधीच अंतर राखले आहे.’ ते पुढे म्हणाले, ‘जर तुम्ही स्थानिक किंमतीची आंतरराष्ट्रीय किंमतीशी तुलना केली. त्या तुलनेत हा फरक त्या आयात शुल्कामुळे आहे, त्यामुळे आत्ताच आयात शुल्क कमी करण्यासाठी कोणताही पुनर्विचार केला जात आहे असे मला वाटत नाही.

उद्योगातील घरगुती वापरकर्ते शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहेत आणि स्थानिक उत्पादक कोणत्याही शुल्क कपातीच्या विरोधात आहेत. सध्या नैसर्गिक रबरावर 25 टक्के किंवा 30 रुपये प्रति किलो यापैकी जे जास्त असेल ते आयात शुल्क आकारले जात आहे.

देशामध्ये 13 लाखांहून अधिकचे उत्पादक

देशात 13 लाखांहून अधिक रबर उत्पादक आहेत. उत्पादनाचा मोठा भाग केरळचा आहे. 2022-23 मध्ये रबर उत्पादन 8.39 लाख टन होते, त्या आर्थिक वर्षात वापर 13.5 लाख टन होता. ही तफावत व्हिएतनाम, मलेशिया आणि इतर देशांतून आयात करून भरून काढली जाते.