‘एनआरसी नाही, तर आधारही नाही’

वृत्तसंस्था / गुवाहाटी

विदेशी नागरिकांची बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी आसामच्या राज्य सरकारने कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमांची घोषणा या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते हिमांत बिस्व सर्मा यांनी शनिवारी केली आहे. अनेक बेकायदेशीर घुसखोरांनी बनावट आधार कार्डे काढून राज्य सरकारची फसवणूक चालविली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

ज्या लोकांनी एनआरसीसाठी अर्ज केला नसेल त्यांना नव्या प्रक्रियेनुसार आधार कार्डही मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आधार कार्ड हवे असेल तर सर्व नागरिकांना आता एनआरसीसाठी अर्ज करणे अनिवार्य ठरणार आहे. त्यामुळे कोणी बनावट आधार कार्डाच्या माध्यमातून स्वत: या देशाचा नागरिक असल्याचा आभास निर्माण करत असेल, तर त्याचे बिंग बाहेर पडणार आहे.

काही जिल्ह्यांमध्ये मोठी समस्या

आसाम हे राज्य बांगलादेशला लागून असल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी झालेली आहे. विशेषत: मुस्लीमांच्या घुसखोरीमुळे या राज्याच्या किमान आठ जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे. मुस्लीमांची संख्या नैसर्गिक प्रमाणापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढत असून काही जिल्हे मुस्लीम बहुल झाले आहेत. याचाच विरोध करण्यासाठी चार दशकांपूर्वी आसाम गण परिषद या संघटनेने मोठे आंदोलन परकीय घुसखोरांविरोधात केले होते. मात्र, ही समस्या अद्यापही न सुटल्याने आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकारने एनआरसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून नवा ‘एनआरसी नाही, तर आधार नाही’ हा नियम करण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर प्रवेश रोखणार

घुसखोरी रोखण्याचा सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे घुसखोरांना सीमा ओलांडू न देणे हा आहे. त्यामुळे आसाम सरकारने सीमेवरील सर्व सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याचा आदेश काढला आहे. तसेच सीमा सुरक्षा करणाऱ्या विविध यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय स्थापित करण्याची योजना केली आहे.

घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर उपाय

ड सीमेवर कठोर देखरेख, घुसखोरांना सीमेवरच रोखण्याची योजना

ड सीमा सुरक्षा दल आणि इतर सुरक्षा यंत्रणामध्ये निर्दोष समन्वय

ड गुप्तचर यंत्रणांना अधिक सक्षम करणार, त्वरित माहितीची सोय

ड सीमेवरील वस्त्यांमधील लोकांकडून घुसखोरांची माहिती मिळणार

ड प्रवेश घेणाऱ्या नागरिकांच्या कागदपत्रांची कठोर छाननी होणार

ड विदेशी नागरिक ठरल्यानंतर बेपत्ता होणाऱ्यांना त्वरित शोधणार

ड सर्व नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती संकलित करुन कारवाई

ड संशयास्पद कागदपत्रे असणाऱ्यांविरोधात त्वरित कायदेशीर कृती