टोल प्लाझावर थांबावे नाही लागणार...

राष्ट्रीय महामार्गवर असणाऱ्या टोल केंद्रांवर आता थाब्ंाण्याची गरज नसणार आहे. सरकार लवकरच टोल भरण्यासंदर्भात वार्षिक पास योजना जारी करण्याचा विचार करते आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या संदर्भातले विधान केले आहे. वार्षिक पास योजना लागू केल्यास प्रवाशांचा बराचसा वेळ वाचू शकणार आहे. सध्याला फास्टटॅग असणाऱ्यांनाही टोल केंद्रांवर रांगेमध्ये बराचवेळ थांबावे लागत आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांनी वार्षिक पास योजना  आणण्याचा विचार चालविला आहे. काही महामार्गांवर सॅटेलाईट आधारीत टोल व्यवस्था प्राथमिक तत्वावर चाचणी केली जात आहे. एकदा का त्याला अंतिम स्वरुप मिळाले की देशभरातील महामार्गांवर राबविली जाणार आहे.

2024 च्या सुरुवातीपर्यंत पाहता देशभरामध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर अंदाजे 1040 टोल प्लाझा कार्यरत आहेत. या एकंदर महामार्गाची कि.मी.मध्ये लांबी पाहता 146145 कि.मी. इतकी नोंदली जाते. विविध वाहनांच्या टोलरुपी करामधून भारताला 70 हजार कोटी रुपये 2024 मध्ये मिळाले आहेत. मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत वर्षाच्या आधारावर पाहता टोल वसुलीत 34 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. 2019 नंतरच्या 5 वर्षाच्या कालावधीत टोल वसुलीत अडीचपट वाढ झालेली आहे. 2018-19 मध्ये 25,154 कोटी रुपये टोल रुपात भारताला मिळत होते. याच पद्धतीने वाढ होत राहिल्यास 2029-30 वर्षात टोल रुपातून वसुली 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचा आकडाही पार होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जवळपास 164 टोल केंद्रांची नव्याने स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेवर टोल कर प्राप्त करण्यासाठी फास्टटॅग लागू केल्यानंतर मार्गावर मोठी वाहनांची संख्या दिसून येऊ लागली आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने वर्षाची पास योजना आणण्याचा विचार केला आहे. सध्याला घरोंदा, चोरयासी, नेमीली आणि द्वारका एक्स्प्रेस वेवर अॅडव्हॉन्स टोल व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. या ठिकाणी ऑटोमेटीक नंबर प्लेट रिकग्नेशन लागू झालेले आहे. परिणामी या मार्गावरील वाहनधारकांना न थांबता टोल केंद्रांवरुन सरळपणे जाणे सोयीचे ठरत आहे.

या दरम्यान वाहन धारकांच्या खिशातून टोलचे शुल्कही कापले जात आहे. महामार्गावर टोल प्लाझाच्या आधी सर्व ठिकाणी टोलचे शुल्क किती आहे, याचा फलक लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे वाहन धारकांची सोय झालेली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या संकेत स्थळावरही टोल शुल्काबाबतची माहिती दिलेली आहे. टोल शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आल्यास किंवा करण्यात येणार असल्यास त्या संबंधीची माहिती वृत्तपत्र व इतर प्रकाशनांच्या माध्यमातून दिली जात असल्याचेही गडकरी यांनी म्हटले आहे. टोल शुल्क आकारण्याची व्यवस्था ही पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. देशातील एकूण 325 राष्ट्रीय महामार्गावर अॅडव्हान्स टॅफिक मॅनेंजमेंट सिस्टीम लागू केली आहे. या अंतर्गत पाहता एकंदर 20 हजार कि.मी. चा मार्ग सिस्टीम अंतर्गत कार्यरत झालेला आहे. 4 किंवा त्यापेक्षाअधिक पदरी महामार्गांवर ही सिस्टीम लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सॅटेलाईट आधारीत टोल व्यवस्था करण्याचे प्रयोजन असून याकरिता अजूनही बराच कालावधी लागू शकतो, असेही सुतोवाच केंद्रीय मंत्र्यांनी करुन ठेवले आहे. या योजनेकरिता अतिरिक्त सॅटेलाईटची गरज लागणार आहे. त्यांच्याविना वाहनांची प्रत्यक्ष नोंदणी करणे शक्य होणार नाही. तेंव्हा या प्रकल्पावर सध्याला तरी विचार सुरू आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सरकार वार्षिक टोल पास आणण्याचा विचार करत असून तसे झाल्यास अनेक वाहनधारकांची मोठी सोय होणार आहे. तसेच त्यांना विनाथांबा टोल प्लाझावरुन प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

-दीपक कश्यप